धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाह मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नुअघि कर्मचारी सरुवामा सक्रिय देखिएका छन् । आफ्नै कार्यविधिलाई लत्याउँदै प्रदेश तहमा समायोजन भइ कार्यरत कर्मचारीहरुको सरुवामा मुख्यमन्त्री शाहले सक्रियता देखाएका हुन् ।

खासगरी सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहतका निकाय तथा कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको सरुवा गरिएको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालयमा कार्यरत गगनदेव भटट्लाई सोही मन्त्रालय मातहतको सामाजिक विकास कार्यालय कैलालीमा सरुवा गरिएको छ ।

प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालय धनगढीका डाक्टर खगेन्द्र बमलाई बझाङ सरुवा गरिएको छ । कञ्चनपुरमा कार्यरत शिवराज सुनारलाई कैलाली ल्याइएको छ भने उनको ठाउँमा मन्त्रालयमा कार्यरत दयाकृष्ण पन्तलाई कञ्चनपुर सरुवा गरिएको छ ।

प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालय धनगढीमा कार्यरत गजेन्द्र कुश्वाहालाई कञ्चनपुर सरुवा गरिएको बताइएको छ । सामाजिक विकास कार्यालयमा कार्यरत कूलराज सोतीलाई पनि सरुवा गरिएको छ । तर आफूलाई कहाँ पठाइएको भन्नेबारे जानकारी समेत नपाएको सोतीले बताए । सोती हाल बिदामा छन् ।

प्रदेश सरकारले जारी गरेको प्रदेश निजामती कर्मचारी सरुवा तथा काज सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ (तेस्रो संशोधन)का दफा ४ अनुसारको कर्मचारी सरुवाको समय तालिका र अवधि निर्धारण गरिएको छ । जस अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले प्रत्येक वर्षको साउन १ गतेदेखि साउन मसान्तसम्म र मन्त्रालयले प्रत्येक वर्षको भदौ १ गतेदेखि भदौ मसान्तसम्ममा कर्मचारी सरुवा गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ ।

तर कुनै कार्यालयमा रिक्त भएको पदमा तोकिएको समयतालिका बाहेकको समयमा सरुवा गर्नु परेमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको सहमति लिएर सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था छ । सो व्यवस्थामा उल्लेख कर्मचारी सरुवाको समय तालिका र अवधिको धज्जी उडाउँदै बिना समय कर्मचारी सरुवा गरिएको हो ।

यतिबेला कर्मचारी सरुवा गरिनुमा नेतृत्वको नियत सफा नभएको एक कर्मचारीले दुखेसो सुनाए । उनले भने, ‘मेरो स्थानमा मभन्दा वरिष्ठ कर्मचारी आएको हकमा ठिकै हो । तर त्यसो पनि नभएको र बिना समयमा सरुवा गरिनुमा नियत सफा नभएको स्पष्ट देखिन्छ । जसले इमानदार कर्मचारीको मनोबल गिराउने काम भएको छ ।’

सामाजिक विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी भुवन जोशीले कर्मचारी सरुवा गरिएको पुष्टि गर्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको सहमति र प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ अनुसारको माग र आवश्यकता अनुसार आवश्यक प्रक्रिया पु¥याएर सरुवा गरिएको दाबी गरे ।

हालसम्म सामाजिक विकास मन्त्रालयमा सचिव र मन्त्री समेत आइनसकेको र हाल बजेट निर्माणको तयारी चलिरहँदा कर्मचारी सरुवा गरिनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । सत्ता साझेदार दलबीच मन्त्रिपरिषद विस्तार तथा मन्त्रालय बाँडफाँटको रस्साकस्सी चलिरहेको बेला सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी माओवादी केन्द्रले पाउने करिब–करिब पक्कापक्की जस्तै रहेको स्रोतको दाबी छ ।

मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिनु पहिले, त्यो पनि बजेट निर्माणको बेला कार्यविधि विपरीत कर्मचारीहरुको सरुवा गर्ने कार्यले गलत सन्देश जाने कर्मचारीहरुको भनाइ छ ।