काठमाडौं । नेपाल र भारतबीचको विद्युत् आदानप्रदान समितिको बैठकले नेपालले बिहार राज्यको प्रसारण ग्रिडमार्फत अन्य भारतीय राज्यमा बिजुली निर्यातको मोडालिटी तय गर्ने निर्णय गरेको छ ।

भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा शुक्रवार सम्पन्न समितिको १४औं बैठकले बिहार राज्यको ग्रिड हुँदै भारतको केन्द्रीय प्रसारण ग्रिडमार्फत अन्य राज्यमा नेपालले गर्ने विद्युत् निर्यातको मोडालिटी एक महीनाभित्र तयार गर्ने निर्णय गरेको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणका विद्युत् प्रणाली सदस्य अशोककुमार राजपुतको सहअध्यक्षतामा बैठक बसेको थियो ।

‘नेपालले बिहारसँग प्रसारण लाइन जोडिएका विन्दुबाट भारतको केन्द्रीय ग्रिडसँग जोडिएर विद्युत् निर्यात गर्नेछ । यसका लागि एक महीनाभित्र दुवै पक्षले मोडालिटी टुंगो लगाउनेछन् । यसबाट वर्षायाममा देशभित्र खपत गरी बढी भएको विद्युत् विक्रीका लागि थप बजार सुनिश्चित भएको छ,’ कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने ।

बिहारसँग कटैया (बिहार)–कुशाहा (नेपाल) र रक्सौल–परवानीपुर १३२ केभी प्रसारण लाइन जोडिएका छन् । गत फागुन पहिलो साता सम्पन्न नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको १०औं बैठकले कटैया–कुशाहा र रक्सौल–परवानीपुर १३२ केभी प्रसारण लाइनको दोस्रो सर्किट क्रमशः मार्च २०२३ भित्र र अप्रिल/ मे २०२३ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

विद्युत् आदानप्रदान समितिको बैठकले विद्युत् आदानप्रदान सम्झौताअन्तर्गत आयातनिर्यात हुने विद्युत्को प्रतियुनिट दर भारु ७.२१ (११ रुपैयाँ ५४ पैसा) तय गरेको छ । आर्थिक वर्ष सन् २०२२ // २३ को लागि १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत हुने विद्युत् आदानप्रदान दर तय गरिएको हो ।

विद्युत् आदानप्रदान सम्झौताबमोजिम नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतको बिहार, उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्डबाट आवश्यक परेको बेला विद्युत् आयात गर्दै आएको छ । प्राधिकरणले अन्य दुई राज्यको तुलनामा आवश्यक परेको बेला सबैभन्दा बढी बिहारबाट बिजुली आयात गर्छ । नेपालसँग बिहार र उत्तर प्रदेश १३२ केभी प्रसारण लाइनमा जोडिएका छन् ।   यो समाचार आर्थिक अभियान दैनिकमा छ ।