काठमाडौं । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)का वरिष्ठ नेता सीपी गजुरेलले जनयुद्धकालीन घटनालाई नियमित अदालती प्रक्रियामा लिए प्रचण्डमात्रै नभएर तत्कालीन सात राजनीतिक दलका नेताहरू पनि जिम्मेवार रहेको बताएका छन् । शनिबार संवाद डबलीमा ‘शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापन’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै गजुरेलले शान्ति प्रक्रियामा तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी), सात राजनीतिक दल र राज्यबीच सहमति भएको र त्यसको अनुगमन संयुक्त राष्ट्र संघले अनमिनमार्फत गरेको तर अहिले माओवादीलाई मात्रै दोष दिइएको बताएका हुन् । 

उनले शान्ति प्रक्रियाको स्प्रिडअनुसार सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्पादन नहुनुमा प्रचण्डजत्तिकै नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माधव कुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई जिम्मेवार रहेको बताए । गजुरेलले भने, “जनयुद्ध ठुलो क्रान्ति थियो, त्यहाँ धेरैको ज्यान जान्छ, हातहती हुन्छ, त्यो आपराधिक केस लगाएर हुँदैन, यो त शान्ति प्रक्रियाअनुसार सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट टुंगो लगाउनुपर्छ ।”

आफूहरू पीडितले न्याय चाँडो पाउनुपर्छ भन्नेमा भएको बताउँदै गजुरेलले अदालत १६ वर्षसम्म न्याय दिन नसक्नेतिर सोझिनुपर्थ्यो तर अदालतले न्याय दिने भन्दै फौजदारी बाटोमा समात्नु गलत भएको बताए । उनले प्रचण्डको भाषणलाई लिएर अदालतले गरेको आदेशबाट आफूहरू नतर्सेको तर साँचो भएको बताए ।

नेकपा बहुमतका संयोजक धर्मेन्द्र बास्तोलाले गणतन्त्र ल्याउने बलिदान गर्ने माओवादीहरुमाथि नै मुद्दा लगाइएको भन्दै आपत्ति  जनाएका छन् । उनले भने, “यो परिवर्तन ल्याउने माओवादी, बलिदान गर्ने माओवादी, जनताको पक्षको लड्ने माओवादी तर माओवादीमाथि नै मुद्दा, यो भन्दा ठुलो अत्याचार अरू के हुन्छ ?”

बास्तोलाले प्रचण्डविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपछि माओवादीहरू डराएको भन्ने हल्ला चलाइएको बताउँदै बास्तोलाले भने, “यहाँ माओवादी डराएको भनेर हल्ला चलाइएको छ, हामी डराएका छैनौँ, जनयुद्ध सुरु गर्दा जनतालाई मुक्त गर्ने कसम खाएको र अपिल गर्नेमध्ये म पनि हुँ, यस्ता मुद्दाबाट डराएको होइन, शान्ति प्रक्रियाकामा उल्लेख भएअनुसार न्याय सम्पादन गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो विषय हो ।” उनले अहिले व्यवस्था दलाल पुँजीपति वर्गको हातमा पुगेको भन्दै त्यसविरुद्ध आफूहरू उभिएको बताए ।

शान्ति प्रक्रियाका एजेण्डाबाहेक अरू विषयमा प्रचण्डसँग राजनीतिक विषयमा आफूहरूको कुनै छलफल नभएको समेत बास्तोलाले बताए । बास्तोलाले माओवादी मात्र होइन आफैले बनाएको संविधान, आफैले हस्ताक्षर गरेको शान्ति सम्झौताका विरुद्ध जानेहरू पनि यसको भागिदार हुने चेतावनी समेत दिए ।

नेकपा बहुमतका प्रवक्ता हेमन्तप्रकाश ओलीले अदालतले राजनीति गर्न खोजेको बताए । उनले राजनीतिक विषयलाई राजनीतिक विषयभन्दा कानुनी विषयमा हल गर्न खोजिएकोले समस्या पैदा भएको बताए । माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका महासचिव रामनारायण पालले जनयुद्धको गौरवपूर्ण इतिहासलाई संविधानले स्वीकार गरिसकेको बताउँदै द्वन्द्वका पीडितहरूलाई न्याय नियमित अदालतमा दिन नमिल्ने बताए । 

कार्यक्रममा नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष गोपाल पोखरेल, नारायणप्रसाद धिमाल, चन्द्रहरि सुवेदीले जनयुद्धकालीन मुद्दालाई नियमित अदालतमा लगे फेरि नेपाल द्वन्द्वमा फस्ने चेतावनी दिए ।