धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यन्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्याय पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरिसकेका छन् । तत्कालीन मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले २०७४ चैत ६ गते मुख्यन्यायाधिवक्तामा नियुक्त गरेका उपाध्याय यसबीचमा दुई पटक सरकार फेरिए पनि अझै सोही भूमिकामा छन् । जबकि, मुख्यन्यायाधिवक्ता भनेको सरकारको कानुनी सल्लाहकार हो, जो सरकार परिवर्तन भएसँगै फेरिने गर्दछन् ।

उनले राजीनामा नदिएका पनि होइनन् । उनी तत्कालीन मुख्यमन्त्री भट्ट र निवर्तमान मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावल समक्ष राजीनामा पत्र बुझाउन पुगे । तर दुवै मुख्यमन्त्रीले पत्र नबुझेपछि फिर्ता भए । उनी केही दिनभित्रै तेस्रो मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई राजीनामा दिने तयारीमा छन् ।

‘महत्त्वपूर्ण निर्णय लिन पूर्वमुख्यमन्त्री भट्ट असफल’

उनी पूर्व मुख्यमन्त्री भटट्ले प्रदेशलाई नेतृत्वसँगै गति दिन नसकेको टिप्पणी गर्छन् ।

रातोपाटीसँग उनले भने, ‘उहाँले गर्न सक्ने जति गर्नुभएन । एक त उहाँ नयाँ आउनुभयो । उहाँलाई अनुभव भएन । मुख्यमन्त्री मियो हो । धेरै कुराको राजनीतिक निर्णय लिनुपर्थ्यो । उहाँमा अध्ययन भएन । अध्ययन र अनुभव भएको मान्छेले आँट गर्छ । उहाँले कुनै पनि आँट गर्न सक्नुभएन ।’

पूर्व मुख्यमन्त्री भट्ट कसैसँग टसल राख्नु हुँदैन र कसैसँग नराम्रो गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता रहेको अति सोझो र इमानदार नेता रहेको उनको भनाइ छ । पूर्वमुख्यमन्त्री भट्ट अवसर र पदीय हैसियतमा रहँदा धेरै ठाउँमा चुकेको उनले बताए ।

‘इमानदारिताले सबै काम गर्न सक्दैन नि । म त भन्छु उहाँको पदीय हैसियत र अनुभवले म्याच खाएन । मैले पटक–पटक सुझाव दिएको छु । यो टेबुलमा बस्ने समय होइन । सुरुको चरणमा एक्सनमा जानुपर्छ । तर उहाँ त्यसरी जानुभएन,’ उनले भने, ‘जब तपाई घर बनाउँदै हुनुहुन्छ भने ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको व्यवस्थापन एकछिनमा गर्नुपर्‍यो नि । तर घर बनिसकेपछि घर सजावट, को कहाँ सुत्ने कुराको योजना त टेबलमा बसेर पनि गर्न सकिन्छ ।’

‘मबाट पनि उहाँले धेरै काम लिन सक्नु भएन । मलाई के लाग्यो भने उहाँ धेरै पर्फमेन्स गरेर अगाडि जानेमा पर्नुहुन्न ।’

सुरुवाती चरणमा एक्सनमा जान नौ वटै जिल्लमा गोप्य सूचना संकलनका लागि आन्तरिक कमिटी बनाउन आफूले सुझाव दिएको उनले खुलासा गरे । ‘त्यो कमिटीले योजनाहरु हेरोस् । कहाँ बदमासी भइरहेको छ भन्नेबारे सरकारलाई फिडब्याक देओस् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई सम्पर्कमा राख्नुस् । सरकारले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरोस् भनेर मैले सुझाव दिएको थिएँ,’ उनले भने ।

आफूले डा. हेमराज पन्तदेखि थानेश्वर भटट्सम्म करिब २ सय जना विषय विज्ञसँग तत्कालीन मुख्यमन्त्री भट्ट समक्ष भेट गराएको पनि उनले बताए । ‘हेमराज सरले त झन् तपाई मेरो आफ्नै डोटीको मान्छे, बाहिर जाँदा गाडी घोडाबाहेक केही दिनुपर्दैन भन्नुभएको थियो,’ उनले भने, ‘तर उहाँको विद्वता प्रयोग गर्नै सकिएन ।  मलाई त के लाग्थ्यो भने उहाँ (त्रिलोचन भट्ट)मा पढेलेखेको छैन, केही जानेको छैन भन्ने हिनताबोध बढी पाउँथेँ ।’

सल्लाहकार समिति गठन गर्न भन्दा तत्कालीन मुख्यमन्त्री भट्टले ‘किन चाहियो ? मिसगाइड गर्छन कि !’ भन्ने आशय व्यक्त गरेको अनुभव पनि उनले सुनाए । ‘मबाट पनि उहाँले धेरै काम लिन सक्नु भएन । मलाई के लाग्यो भने उहाँ धेरै पर्फमेन्स गरेर अगाडि जानेमा पर्नुहुन्न ।’

भट्टको बारेमा उनले भने, ‘उहाँलाई धेरै कुरा गराएर उल्टै मानसिक टर्चर होलाजस्तो लाग्यो मलाई । लोटामा कति पानी अट्छ, त्यतिमात्रै हाल्नुपर्छ, नत्र पोखिन्छ जस्तो लाग्यो ।’ 

आफै हाकिम आफै कार्यालय सहयोगी

प्रदेश सरकारको संरचना संस्थागत भएसँगै सबै प्रदेशमा मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालय स्थापना भएको छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट भटट् मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि माओवादी निकट मानिने कानुन व्यवसायी उपाध्यायलाई मुख्यन्यायाधिवक्ता नियुक्त गरिएको थियो ।

‘२ महिनासम्म कार्यालय प्रमुख र कार्यालय सहयोगी आफै थिएँ । पछि आफैले एक जना कार्यालय सहयोगी नियुक्त गरेँ । ४ महिनापछि तलब खाएँ ।’

कार्यालय स्थापनाको अवस्था सुनाउँदै उपाध्याय भन्छन्, ‘सुरुवाती चरण त निकै गाह्रो भयो । सुरुको दुई वर्ष त मैले कार्यालय व्यवस्थापनमा लगाएँ । आफ्नै मोटरसाइकल प्रयोग गरी कार्यालय जान्थेँ । मालपोत कार्यालयमा मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालयका लागि ठाउँ दिइयो । तर बजेट थिएन । कुन निकायबाट लिने त्यो पनि यकिन थिएन । तर केही टेबल र कुर्सी जुटाएँ । कार्यालय बनाउनु पर्‍यो भनेर एउटा रजिष्टर, ताला, २/३ वटा पर्दा र टेलिफोन थियो । करिब ३५/४० हजार आफ्नो व्यक्तिगत खर्च गरी कार्यालय स्थापना गरेँ ।’

मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालय महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मातहत परे पनि यो कार्यालय स्वायत्त संस्था रहेको उनी बताउँछन् । मातहतको निकायको रुपमा यो कार्यालयबाट वर्षमा दुई वटा काम हुन्छ । मुख्यन्यायाधिवक्ताहरुको राष्ट्रिय सम्मेलन र एउटा वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुपर्छ । बाँकी स्वायत्त निकाय हो ।

सुरुवाती अवस्थामा सबै काम आफै गरेको सुनाउँदै उनले भने, ‘२ महिनासम्म कार्यालय प्रमुख र कार्यालय सहयोगी आफै थिएँ । पछि आफैले एक जना कार्यालय सहयोगी नियुक्त गरेँ । ४ महिनापछि तलब खाएँ ।’

उनी सर्वप्रथम प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्र कति हो भनेर पहिचान गरेर सबै मन्त्रालयलाई उनीहरुका क्षेत्राधिकार पठाएको स्मरण गर्छन् । उनले भने, ‘संविधानको अनुसूची ६ ले दिएको एकल अधिकार र अनुसूची ७ ले दिएको साझा अधिकारको कुराहरु र संविधानले अरु दफामा दिएका कुराहरु सबै मन्त्रालयलाई दिएँ । ३ महिनाको समयमा कुन मन्त्रालयको अधिकार क्षेत्र कति हो भन्ने मैले उपलब्ध गराएँ ।’

योसँगै स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीच रहेको द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि २०७५ सालमा सबै पालिकाका न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरुका लागि कार्यक्रम चलाएको र स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई जोड्ने काम गरेको अनुभव पनि उनले सुनाए ।

मुख्यमन्त्री तथा सरकारलाई कानुनी सहयोगको कार्य कसरी हुन्थ्यो ? भन्ने जिज्ञासामा उनी भन्छन्, ‘मुख्यन्यायाधिवक्ता भनेको प्रदेश सरकारको कानुनी सल्लाहकार नै हो । मैले मुख्यमन्त्रीज्यूलाई विभिन्न खाले सहयोग दिने कार्य रह्यो । तर उहाँमा अलि बढी डराउने प्रवृत्ति छ । तपाई आँट गर्नुस्, यस्तो गर्नुस् भनेर मैले सुझाव दिएँ तर उहाँले गर्नु चाहनुभएन ।’

आफूले ८८ वटै पालिका जोड्ने ३ वटा बाटो निर्माण गर्न सुझाएको पनि उनले खुलासा गरे । ‘एउटा कैलालीबाट डोटी हुँदै बझाङ, अर्को बाटो कञ्चनपुरबाट जोगबुढा हुँदै बैतडी जाने र बिचको बाटोलाई स्तरोन्नति गर्न सुझाएको थिएँ,’ उनले भने, ‘यसबाट सबै पालिका जोडिन्थे । बाटो निर्माणमा ८८ वटै स्थानीय तहले १ किलोमिटर अनुदान गर्ने र १२ किलोमिटर प्रदेशले गर्ने साझा कार्यक्रमको अवधारणा दिएँ । जसबाट वर्षमा १ सय किलोमिटर सडक बन्थ्यो ।’ यसका लागि तत्कालीन मुख्यमन्त्री भट्टले प्रदेशको समन्वय परिषदमा पनि बोलेको तर काम गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘मैले ९ वटै कारागार सुधार कार्यक्रमको खाका दिएको थिएँ । त्यसका लागि ९ करोड छुट्याइदिने र उत्पादन केन्द्र बनाइदिने अवधारणा दिएँ । जस्तो कि, कैलालीमा औसतमा ५ सय र कञ्चनपुरमा ४ सयको हाराहारीमा कैदीबन्दी छन् । पहाडीमा सय–डेढ सय छन् । यो गरी १५ सयदेखि २ हजारसम्म छन् । मैले परालको चप्पल उत्पादनको उदाहरण पनि दिएको थिएँ, जसको मूल्य काठमाडौंमा प्रतिजोर दुई सय रुपैयाँ पर्छ । त्यसको लागत ५० रुपैयाँमात्रै हो । १०० रुपैयाँ बिक्री मूल्य राख्दा हुन्थ्यो ।’

तत्कालीन मुख्यमन्त्री भटट् कर्मचारीतन्त्रको अगाडि निरीह बनेको उपाध्यायको भनाइ छ ।

त्यसको नाफा बाँडफाँड गर्दा कारागार सुधार, कैदीलाई बोनस हुन्थ्यो भन्ने उनको तर्क छ । आफूले त्यसको कार्यविधि बनाउन भने पनि कार्यान्वयनतर्फ तत्कालीन मुख्यमन्त्रीले चासो नदिएको उनको भनाइ छ ।

‘कृषि क्षेत्रको विकासका लागि २/४ लाख अनुदान बाँड्ने होइन, एउटा प्रोजेक्ट विकास गर्ने सुझाव दिएको थिएँ,’ उनले भने, ‘२/४ अर्ब बजेट हालिदिने । जसबाट विशेषज्ञ उत्पादन हुन्थे । यस्ता धेरै योजना दिएको थिएँ  तर उहाँले गर्न सक्नुभएन । उहाँले आँटै गर्नुभएन । उहाँले गल्ती पनि गर्नुभएन, बदमासी  गर्ने बदनियत पनि गर्नु भएन । यो मेरो उहाँलाई आरोप होइन, भोगेका कुरा हुन् ।’

ब्यूरोक्रेसीको अगाडि मुख्यमन्त्री निरीह

तत्कालीन मुख्यमन्त्री भटट् कर्मचारीतन्त्रको अगाडि निरीह बनेको उपाध्यायको भनाइ छ । प्रदेश सरकारलाई नै अनिर्णयको बन्दी बनाउने कर्मचारीको व्यवस्थापनमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री भट्ट नराम्ररी चुकेको उनको भनाइ छ ।

‘यहाँ एक जना बुर्लाकोटी थरका मुख्य सचिव थिए । उनले एक वर्ष लोकसेवा आयोगको काम रोकिदिए । मैले पटक–पटक उहाँलाई हटाइदिनुस् भनेँ,’ उनले भने, ‘तर मुख्यमन्त्रीज्यू सक्नुभएन । संघीयता विरोधी, संविधान कार्यान्वयन गर्न नदिने, गणतन्त्र विरोधी भएको मुख्य सचिवलाई तत्काल सरुवा गर्न भनेको थिएँ । तर निर्णय लिन सक्नुभएन । कार्यक्रम ठप्प भयो ।’

‘...अनि जोखिम मोलेर निकास दिएँ’

मुख्यन्यायाधिवक्ता उपाध्यायले आफ्नो कार्यावधिमा धेरै पटक आफूले जोखिम मोलेर पनि समस्याको निकास दिएको दाबी गरेका छन् ।

उनका अनुसार धनगढीको रेडक्रस भवन अमेरिकी दुतावासमार्फत निर्माण गर्न बजेट गइसकेको थियो । प्रदेश सरकारसँग ‘रेफरेन्स लेटर’ मागिएको थियो । तत्कालीन मुख्यमन्त्रीले चाहिँ भीम रावलसँग सोधेछन् । भीम रावलले ‘कहाँ हुन्छ यस्तो ! विदेशी पैसा लिन मिल्दैन’ भनिदिएपछि त्यो फाइल सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पुग्यो । सामाजिक विकास मन्त्रालयमा फाइल आइसकेपछि रेडक्रस धनगढीका सभापति उत्तम जोशी र तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्री दीर्घ सोडारीले आफूसँग त्यसबारे सोधेको उनले बताए ।

जवाफमा आफूले ‘रेफरेन्स लेटर दिन मिल्छ’ भनेर सुझाएको उनको भनाइ छ । ‘मैले जोखिम मोलेर भए पनि संविधानको धारा २७८ बमोजिम यो दुई पक्षीय सन्धिको विषय होइन र परराष्ट्र नीतिभित्र पनि पर्दैन । प्रदेश सरकार स्थापनापूर्व आएको कार्यक्रम हो’ भनी राय लेखेर दिएँ । सोही आधारमा सामाजिक विकास मन्त्री सोडारीले रेफरेन्स लेटर लेखेर दिएपछि त्यसले निकास पाएको उनको भनाइ छ ।

मुख्यन्यायाधिवक्ताको आचारसंहिता लागू गर्ने आफू नै पहिलो रहेको उनको दाबी छ ।

आफ्नो कार्यकालमा उनले २ं० भन्दा बढी कानुनको मस्यौदा कोरेको बताउँछन् । साथै नमुना कानुनको सहयोग लिइ ४०/५० वटा कानुन बनाएको उनको भनाइ छ ।

मुख्यन्यायाधिवक्ताको आचारसंहिता बनाउनेमा पहिलो

मुख्यन्यायाधिवक्ता उपाध्याय प्रदेशका कानुनसँगै आफ्नै कार्यालय व्यवस्थापनको लागि पनि विभिन्न कानुन ल्याएको सुनाउँछन् । मुख्यन्यायाधिवक्ताको आचारसंहिता लागू गर्ने आफू नै पहिलो रहेको उनको दाबी छ ।

उनले भने, ‘आफ्नो कार्यालयभित्रको लागि पनि ९ वटा निर्देशिका र कार्यविधि बनाएँ । मुख्यन्यायाधिवक्ताको आचारसंहिता लागू गर्ने हाम्रो प्रदेश पहिलो हो । सबै प्रदेशतिर पठाएँ पनि । मधेस प्रदेशमा केही लागू पनि भयो । त्यहाँ दीपेन्द्र झा हुनुहुन्थ्यो । उहाँ फास्ट मान्छे । उहाँको पनि केही उदाहरणीय काम लागू गर्ने प्रयास मैले यहाँ पनि गरेको थिएँ तर भएन ।’

वकिलहरु राखेर, कर्मचारी नियुक्त गरेर मुद्दा मामिला आफै अगाडि बढाउने कार्यविधि मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले क्याबिनेटबाट पास गरिदिएको तर सुदूरपश्चिममा त्यही काम गर्न खोज्दा तत्कालीन मुख्यमन्त्रीले पारित नै नगरेको उनले बताए ।

स्मरणीय घटना : अर्थ मन्त्री बोहराको राजीनामा रोकियो र बजेट आयो

मुख्यन्यायाधिवक्ता उपाध्यायले आफ्नो कार्यकालका केही अविस्मरणीय घटनासमेत सुनाए । जसमध्ये आफूले बनावटी ढंगले भनेको भरमा तत्कालीन आर्थिक मामिला मन्त्री झपट बहादुर बोहराले बजेट भाषणकै दिन राजीनामा दिन लाग्दासमेत त्यो रोकिएको र बजेट आएको घटना उनले सुनाए ।

उनले भने, ‘तत्कालीन आर्थिक मामिला मन्त्री झपट बोहरा २०७६ असार १ गते बजेट प्रस्तुतिको तयारीमा हुनुहुन्थ्यो । त्योभन्दा पहिले मुख्यमन्त्री र बोहराबीच बजेट कार्यक्रमको विषयमा लामो टसल थियो । जुनकारण राजीनामा दिन मन्त्री बोहरा तयार हुनुन्थ्यो । उहाँले बजेट फेल गर्दिदिन्छु भनेर लाग्नुभएको थियो । उहाँहरुबीच बिहानदेखि साँझसम्म करिब १० वटा मिटिङ गराएँ तर बोहराले मान्नुभएको थिएन ।’

तर अन्तिममा आफूले ‘मुख्यमन्त्रीज्यूले माफी माग्नुभएको छ’ भनेर बोहरासमक्ष झुट बोलेको उनले सुनाए । ‘त्यसपछि उहाँ राजीनामा दिनबाट रोकिनुभयो र बजेट आयो । यो कुरा मुख्यमन्त्री, मन्त्री बोहरा, माओवादी नेता वर्षामान पुन, म र हरि श्रीपाइलीबाहेक बाहिर गएन ।’ बोहराले सोही घटनाका बारेमा अहिले पनि आफूलाई ‘तपाईले मलाई फसाउनुभयो’ भनेर भन्दै आएको उनले सुनाए । यद्यपि आफूले समयमै बजेट आओस् भनेर झुट बोलेको उनको भनाइ छ ।

प्रदेश राजधानी बन्न नसकेकोमा अपसोच !

मुख्यन्यायाधिवक्ता उपाध्याय आफूले कानुनी र प्रशासनिक रुपले प्रदेश सरकारलाई अब्बल बनाउन भूमिका खेले पनि प्रदेश राजधानी गोदावरीमा बन्न नसकेकोमा अपसोच व्यक्त गरे ।

उनी भन्छन्, ‘कम्तीमा पनि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमात्र भए पनि राख्नुपर्‍यो भनेको थिएँ । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट धेरै काम हुँदैन, ऐन प्रमाणितको कार्यमात्रै गर्नुपर्ने भएकाले राखौं भनेको थिएँ । वरिपरि पर्खाल र साइनबोर्ड भए पनि राखौं भनेका थियौँ । तर केही हुन सकेन । मुख्यमन्त्रीज्यूले आँटै गर्न सक्नुभएन ।’

जग्गाको नक्सांकन, क्षेत्रफल, रेखाङ्कन, गुगल नक्सा, पत्रचारलगायत कागजी प्रक्रिया अगाडि बढेको बताउँदै उनले मुख्य कुरा प्रदेश सरकारले केन्द्रको वन मन्त्रालयसँग यहाँको यथार्थ वस्तुस्थितिलाई बुझाउन नसकेको औल्याए ।

प्रदेश राजधानी नबन्नुमा प्रदेश सरकारको कमजोर पहलकदमी र राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय निकायको दबाब रहेको उपाध्यायको भनाइ छ ।

‘त्यहाँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय निकायले चलखेल गरे । खासगरी केन्द्रको वन मन्त्रालयलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय निकायले दबाब दिएर रोक्ने प्रयास गरे । जुनकारण अहिलेसम्म प्रदेश सरकारलाई जग्गा भोगाधिकार भएन । हस्तान्तरण भएन,’ उनले भने, ‘कानुनी रुपमा वन मास्ने कुरा थिएन, मास्टर प्लान बनाएर जंगलभित्रै धेरै घर बनाउनुपर्ने थिएन । एउटा संसद भवन, एउटा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय अनि मन्त्रालय बनाउनु थियो । करिब १० वटा भवन भए पुग्थ्यो ।’

ती भवन गोवदावरी क्षेत्रको दक्षिण पट्टी खाली जमिनको क्षेत्रमा बनाउन सकिने उनले बताए । ‘मैले त यतिसम्म भनेको थिएँ कि त्यहाँ डेढ/दुई सय बिगाहा जमिन अतिक्रमण भएको छ । त्यहाँका मानिसलाई प्लानिङ गरेर, त्यो जग्गा दर्ता गरेर व्यवस्थापन गर्न सकिन्थ्यो । ५ कट्टा अतिक्रमण गरेकालाई १ कट्ठा दिन सकिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘त्यस्तो गर्दा २ सय बिगाहा अतिक्रमण गर्नेलाई १०/१२ बिगाहामा झार्न सकिन्थ्यो । बाँकी सय डेढ सय बिगाहा बच्थ्यो नि ! तत्काललाई त ५० बिगाहा भए पनि पुग्थ्यो । त्यही जमिनमा कार्यालय राख्न सकिन्थ्यो ।’

जग्गाको नक्सांकन, क्षेत्रफल, रेखाङ्कन, गुगल नक्सा, पत्रचारलगायत कागजी प्रक्रिया अगाडि बढेको बताउँदै उनले मुख्य कुरा प्रदेश सरकारले केन्द्रको वन मन्त्रालयसँग यहाँको यथार्थ वस्तुस्थितिलाई बुझाउन नसकेको औल्याए ।

मुख्यमन्त्री शाहलाई सुझाव

प्रदेश सरकार संरचनागत, कानुनी र प्रशासनिक रुपमा सबल भइसकेकाले अब चाहिँ सरकारको काममा गुणात्मकता आउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

वर्तमान मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहबाट के आशा गर्ने भन्ने सवालमा उनले भने, ‘उहाँको कार्यकाल हेर्न बाँकी छ । उहाँ पढे लेखेको मान्छे हो । मेरो सहपाठी पनि हो । राजनीतिक संगठनमा खारिएको मान्छे हो । उहाँबाट आशा गरौं । उहाँ मेरो सल्लाह लिन चाहनुभयो भयो भने म उहाँलाई केही सुझाव दिन्छु ।’

प्रत्येक मन्त्रालयमा कामको इन्डिकेटर राखेर कसको कामको जिम्मेवारी कति हो भन्ने प्रस्ट पार्दै प्रत्येक महिनामा प्रतिवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था लागू गर्न उनले सुझाव दिए । ‘यो सुझाव पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई पनि दिएकै हो । तर केही भएन,’ उनले भने, ‘बजेट कार्यक्रमको मापदण्ड निर्धारण गरौं । टुक्रे योजना बाँडफाँट बन्द गरौं । केन्द्र सरकार पहिला पनि थियो, स्थानीय सरकारको रुपमा गाउँ विकास समिति पनि पहिल्यैदेखि थिए । प्रदेश नयाँ भएकोले संघीयता र गणतन्त्रको मर्म अनुसार काम गरौँ ।’