काठमाडौँ । नेपाल–भारतबीचको विद्युत् आदान प्रदान समितिको  बैठकले नेपालले बिहार राज्यको प्रसारण ग्रिडमार्फत अन्य राज्यमा विद्युत् निर्यातका लागि मोडालिटी तय गर्ने निर्णय गरेको छ ।

भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा शुक्रबार सम्पन्न समितिको १४ औँ बैठकले बिहार राज्यको ग्रिड हुँदै भारतको केन्द्रीय प्रसारण ग्रिडमार्फत अन्य राज्यहरूमा नेपालले गर्ने विद्युत् निर्यातको मोडालिटी एक महिनाभित्रमा तय गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणका विद्युत् प्रणाली सदस्य अशोक कुमार राजपूतको सहअध्यक्षमा बैठक बसेको थियो ।

‘नेपालले बिहारसँग प्रसारण लाइन जोडिएका विन्दुबाट भारतको केन्द्रीय ग्रिडसँग जोडिएर विद्युत् निर्यात हुने छ, यसका लागि एक महिनाभित्र दुवै पक्षले मोडालिटी टुङ्गो लगाउने छन्, यसबाट वर्षायाममा देशभित्र खपत गरी बढी भएको विद्युत् बिक्रीका लागि थप बजार सुनिश्चित भएको छ,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने।

बिहारसँग कटैया (बिहार)–कुशवा (नेपाल) र रक्सौल–परवानीपूर १३२ केभी प्रसारण लाइन जोडिएका छन् । गत फागुनको पहिलो हप्तामा सम्पन्न नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको दसौँ बैठकले कटैया–कुशवा र रक्सौल–परवानीपूर १३२ केभी प्रसारण लाइनको दोस्रो सर्किट क्रमशः मार्च २०२३भित्र र अप्रिल/मे २०२३ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने निर्णय भएको थियो ।

विद्युत् आदान प्रदान समितिको बैठकले  विद्युत् आदान प्रदान सम्झौता अन्तर्गत आयात निर्यात हुने विद्युत्को प्रति युनिट दर ७.२१ भारतीय रुपैयाँ (११ रुपैयाँ ५४ पैसा) तय गरेको छ । आर्थिक वर्ष सन् २०२२/२३को लागि १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत हुने विद्युत् आदान प्रदान दर तय गरेको हो ।

विद्युत् आदान प्रदान सम्झौता बमोजिम नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतको बिहार, उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्डबाट आवश्यक परेको वेलामा विद्युत् आयात गर्दै आएको छ । प्राधिकरणले अन्य दुई राज्यको तुलनामा आवश्यक परेको वेला सबैभन्दा बढी बिहारबाट विद्युत् आयात गर्दछ । नेपालसँग बिहार र उत्तर प्रदेश मात्र १३२ केभी प्रसारण लाइनमा जोडिएका छन् ।  

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले नेपालले चाहेको वेलामा विद्युत् लिने गरी नयाँ दर तय गरिएको र उक्त दर भारतर्फत निर्यात गर्दा पनि लागू हुने बताए । ‘आव २०१९/२०का लागि तय भएको दर त्यसपछिका वर्षहरुलाई पुनरावलोकन हुन सकिरहेको थिएन, भारतीय पक्षबाट वार्षिक साढे पाँच प्रतिशतको मूल्यवृद्धि जोडर प्राधिकरणले आयात गर्ने विद्युत्को बिल पठाउने गरिएको थियो, विगतमा गरिएको बिलिङलाई समायोजन गर्दै जाने सहमति भएको छ, यसबाट प्राधिकरणललाई करिब ३१ करोड भारु (४९ करोड ६० लाख रुपैयाँ) फाइदा भएको छ’, घिसिङले भने ।  ‘नयाँ तय गरिएको दर टेक अर पे आधारमा हैन, हामीलाई आवश्यक पर्दा खरिद गरिने विद्युत्को दर हो, चाहिएको बेलामा मात्र विद्युत् आयात गरिने हुँदा यो दर अहिलेको भारतीय बजारभन्दा सस्तो छ, उक्त दर हामीले विद्युत् निर्यात गर्दा पनि पाउने छौँ ।’

उनले गत डिसेम्बरमा विद्युत् बिक्रीका लागि भारतीय कम्पनीहरूसँग बिडिङमार्फत माग गर्दा फेब्रुअरी र मार्च, अप्रिल तथा मेका लागि प्रति युनिट क्रमशः ७.५० र ८.७० रुपैयाँ प्रस्ताव पेश गरेको ताए । ‘प्रतिस्पर्धामा छनौट भएका कम्पनीहरूले आयातित कोइलाबाट उत्पादित विद्युत् मात्र नेपाललाई  बिक्री गर्न पाउने हुँदा कोइलाको मूल्यमा उतारचढाव आइरहेकोले उक्त कम्पनीहरू प्रस्तावित दरमा पनि प्राधिकरणसँग सम्झौता गर्न तयार भएनन्, घिसिङले भने । ‘बिहार राज्यलाई आयातित कोइलाको व्यवस्था लागू नहुने भएकोले दर सस्तो भएको हो, प्रतिस्पर्धी बजारमा पनि दैनिक रूपमा प्रतियुनिट विद्युत्को औसत दर १२ भारुसम्म पर्ने गएको छ, यसमा प्रसारण शुल्कलगायत थप डेढ रुपैयाँ थप हुन्छ, त्यसैले अहिले तय गरिएको दर अन्यको तुलनामा सस्तो छ ।’  

बैठकले नेपालले बिहारमा विद्युत् निर्यातका लागि एक महिनाभित्र मोडालिटी तय गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘नेपालले बिहारसँग प्रसारण लाइन जोडिएका विन्दुबाट निर्यात गर्न एक महिनाभित्र दुवै पक्षले मोडालिटी टुङ्गो लगाउने निर्णय भएको छ, यसबाट देशभित्र खपत गरी बढी भएको विद्युत् बिहारमा बिक्री गर्न थप बजार सुनिश्चित भएको छ,’ घिसिङले भने ।

प्राधिकरणले आवश्यक परेको वेला भारतबाट व्यापारिक रूपमा इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेड (आइएक्स)को डे–अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धामार्फत,  विद्युत् आदान प्रदान सम्झौता (पावर एक्सेन्ज) र महाकाली सन्धि अन्तर्गतको बिजुली भारतबाट आयात गर्छ । व्यापारिकरुपमा ढल्केबर–मुजफ्फरपुर क्रसबोर्डर ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनमार्फत र अन्य स्थानबाट पावर एक्सेन्ज अन्तर्गत भारतबाट बिजुली ल्याइरहेको छ ।

प्राधिकरणले प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको वर्षायामको विद्युत् चालू आर्थिक वर्षमा भारतीय बजारमा बिक्री गरी ८ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ आर्जन गरेको छ ।