महिला हिंसाविरुद्धका कार्यक्रमहरु भएको निकै लामो समय व्यतित भएको छ । तर अझै पनि ती कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको हालै कृषि क्याम्पसका डिनको हर्कतले सतहमा ल्याएको छ । यसले अशिक्षितबाट होइन शिक्षित र प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुबाटै बढी हिंसा हुने गरेको प्रमाणलाई उजागर गरेको छ । यो शैक्षणिक संस्थामा हुने हिंसाको कुरुप दृश्य हो ।

हुन त लैङ्गिक आधारमा हुने गरेका विकृत प्रकारका हिंसाहरू दक्षिण एसियामा नै धेरै भइरहन्छ । लैङ्गिक हिंसाको मामिलामा संसारकै सबैभन्दा संवेदनहीन क्षेत्रका रूपमा नेपाल पनि पर्दै आउने गर्छ । नेपालको संविधानले समाजवाद उन्मुख राज्यको परिकल्पना गरेको छ । सरकारले जारी गरेको राष्ट्रिय लैङ्गिक समानता नीति २०७७ ले महिलाको घरेलु कामकाजलाई आर्थिक पक्षसँग जोडेर नहेरिने अवस्था र श्रम बजारमा महिला र पुरुषबीच रहेको विभेद समाधान गर्न लैङ्गिकतामा आधारित श्रम विभाजनको परम्परालाई परिवर्तन गरी श्रम बजारमा महिलाको सहभागिता वृद्धि अर्थात् आर्थिक सशक्तीकरण गर्ने नीति लिएको छ । तर सरकारले गरेका सकरात्मक नीति तथा योजना कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त पहल नभएको कारण यी ठेलीभित्र मात्र सीमित छन् । 

अझै पनि महिला श्रमिकहरू यौनजन्य हिंसा, सामाजिक लाञ्छना, ज्यालामा असमानता जस्ता समस्या भोग्न बाध्य छन् । महिलाको श्रमको मूल्याङ्कन नहुनु, उनीहरूको कामको अस्तित्व स्वीकार गर्न नसक्नु पितृसत्तात्मक सोचको उपज हो । गाउँघर, अनपढ समाजमा हिंसा र विभेदका घटना सुनिन धेरै असामान्य नमान्न सकिन्छ तर नीति निर्माण तहका कार्यलयहरूमा भोलिका कर्णधारहरू पठन पाठन गराइने क्षेत्रहरूका हाकिम भनौँ या माथिल्ला तहका कर्ममचारीहरूले आफ्ना महिला सहकर्मी हरूमा गर्ने हिंसालाई कुन तरिकाले लिने  ?

विद्यमान विभेदकारी संरचना र यस्ता नरपिसाचका कारण महिलाले आफ्नो रोजाइअनुसारको काम गर्ने अधिकारसमेत हनन भएको छ । एक महिलाको गतिशीलता र आफ्नै शरीरमाथिको अधिकार कुण्ठित भएको छ । हाम्रो समाज हेर्दा घरेलु हिंसाबाट बच्न, घरायसी कामलाई कामको पहिचान नभएको र श्रम कानुनअनुसार श्रमिकको सुविधा नपाएकै कारण पनि धेरै महिलाहरू अत्यान्तै कठिन परिस्थितिमा छन् । तर पनि सरकारले आत्मनिर्भरताका लागि आत्मसम्मानका लागि आफ्नै बलबुँतामा सङ्घर्ष गरिरहेका छन् । घरव्यवहार सम्हालेर, दुधेबालक छोडेर पनि कठिन पूर्ण यात्रा छिचोल्दै अघि लम्किएकी छोरी, बुहारी, आमाका पाइलाहरू किन सुरक्षित गराउन सक्दैन यो समाज ? 

श्रमिक महिलाहरूका लागि अपाङ्गतामैत्री संरचना र व्यवस्था नहुनुले पनि उनीहरू आफ्नो सक्षमता र रोजाइका आधारमा काम गर्न वञ्चित हुनु परेको अवस्था छ । उनीहरूको श्रमलाई उत्पादनमूलक श्रमका रूपमा हेरिएको छैन । यो भनेको पनि महिलाको पहिचानलाई स्वीकार गर्न नसक्नु हो ।
कतिपय हिंसा त यस्ता छन्, जुन पीडितले आफूमाथि भइरहेको छ भन्ने भेउसम्म पनि पाउँदैनन् । पुरुष कुनै न कुनै किसिमले महिलाभन्दा श्रेष्ठ भन्ने मानसिकता अझै समाजमा रहेको छ । यो मानसिकता मुलुक र राष्ट्रकै लागि विडम्बनाको विषय हो ।
के अझै अब पनि हाम्रो चेतनशील जमात, अन्यायका विरुद्धमा र विसङ्गतिका विरुद्धमा आवाज उठाउन जरुरी ठान्दैन ?  संविधानका धारा, मस्यौदा र ठेली हेरेर मात्र चित्त बुझाएर बस्छ कि व्यवहारमा उतार्छ ?

परिवर्तन अरूले गरिदिँदैन, प्रत्येक व्यक्ति आफैँ सचेत र आवाज उठाउन अब्बल हुनु पर्दछ । श्रम हिंसाका कारणमध्ये कानुन हातमा लिन खोज्ने प्रवृत्ति पनि हो । यस्ता प्रवृत्ति कसैको गोडा मोलेर पानि पिएको भरमा, सिंहदरबार रबालुवाटार धाएकै भरमा कोटा र आफ्ना मान्छे अटाउन खोज्ने राजनीतिक नियुक्ति लिएर सेठ पल्टिएकामा घेरै हाबी भएको भेटिन्छ ।

ग्राउन्डदेखिकै समस्या सामधान त टाढाको कुरा हो । जबसम्म बौद्धिकता, विज्ञता र अब्बलताको अड्कलबाहिर रहेर विभिन्न नियुक्तिहरूका नाममा नरपिचासहरू भर्ती हुन्छन् तबसम्म कानुन, नीति नियम निर्माणका तहमा नै हिंसा र विभिधता निर्मूल हुन्छ भन्न गाह्रो छ ।

लेखक अनेरास्ववियु केन्द्रीय सदस्य हुन्