बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशमा केन्द्रीय समीकरणअनुसारकै नयाँ गठबन्धन बनेसँगै दलहरूबीच यही हप्ताभित्र एमालेलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने समझदारी बनेको छ ।  यससँगै गठबन्धन दलभित्र नयाँ मुख्यमन्त्री को बन्ने भन्नेमा छलफल सुरु भएको छ । गठबन्धनमा आबद्ध कांग्रेस, माओवादी केन्द्रलगायतका दलहरुबीच मुख्यमन्त्री कसले लिने भन्नेमा छलफल सुरु भएको हो । 

लुम्बिनी प्रदेशको पहिलो अधिवेशनको सातौँ बैठक चैत ७ गते दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको छ । त्यही बैठकबाट नयाँ गठबन्धनमा आबद्ध नेकपा माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा)लगायत दलले वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेका हुन् । 

त्यसपछिको नयाँ कोर्सको विषयमा केही चरण अनौपचारिक रूपमा छलफल भएको माओवादी लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष सुदर्शन बरालले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । छलफलका क्रममा मुख्यतः नयाँ मुख्यमन्त्री माओवादी केन्द्रलाई दिने कि नेपाली काँग्रेसलाई भन्नेमा छलफल केन्द्रित रहेको उनको भनाइ छ । औपचारिक छलफल हुँदा पनि पार्टीको दाबी सशक्त हुने उनले बताए । 

उनले सुरुमा विश्वासको मत फिर्ता लिएर एमालेका मुख्यमन्त्री लीला गिरीलाई राजीनामा दिन बाध्य पार्ने रणनीति आफूहरूको रहेको सुनाए । त्यसपछि आफ्नो पार्टीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्ने माओवादीको तयारी छ ।  माओवादीले अन्य प्रदेशमा नेपाली काँग्रेसलाई दिएर लुम्बिनीमा आफ्नो पार्टीले मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने धारणा राखेको छ ।

यता नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्ली चौधरीले भने आफूहरूले मुख्यमन्त्री पाउने करिब निश्चित जस्तै भएको दाबी गरे । लुम्बिनी प्रदेशमा चुनावअघि एमाले नेतृत्वको सरकार ढाल्ने समयमा माओवादी र काँग्रेसबीच आधा–आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने भद्र सहमति भएको उनको भनाइ छ । तर, निर्वाचनको समय आएकाले माओवादीले त्यतिबेला पूरै समय सरकार चलाएको स्मरण गर्दै उनले अहिले कांग्रेसले नेतृत्व पाउनुपर्छ भन्ने पार्टीको धारणा रहेको बताए । 

प्रदेशस्तरीय छलफलसँगै मुख्यमन्त्रीको विषय केन्द्रबाट पनि टुंग्याइने भएकाले आफूले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति पूर्ण बहादुर खड्का, नेता बालकृष्ण खाँण लगायतका नेताहरूसँग भेटेर कुरा राखिसकेको उनको भनाइ छ । पार्टीका केन्द्रीय नेताहरूबाट आफूलाई मुख्यमन्त्री बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढ्ने आश्वासन प्राप्त भएको उनले बताए । 

उनले आफूहरू उपराष्ट्रपति निर्वाचनपछि फेरि एक चरण शीर्ष तहमा छलफल गर्ने मनसायमा रहेको बताए। उसो त माओवादीका नेताहरूले पनि आफ्नो दाबीबारे  केन्द्रीय नेताहरूसँग छलफल गर्ने तयारी गरेका छन् ।  नयाँ समीकरण अनुसारको मुख्यमन्त्रीमा माओवादी केन्द्रबाट संसदीय दलका नेता जोख बहादुर महराको दाबी रहेको  छ । उनले  प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको सचिवालयमा बसेर लामो समय काम गरेका थिए ।  प्रचण्डले रुचि देखाएमा महराले लुम्बिनीको मुख्यमन्त्री पाउन सक्ने माओवादी केन्द्र लुम्बिनी प्रदेशका एक सांसदले बताए ।  यद्यपि दुवै नेताले आफ्नो पक्षमा माहौल बनाउन प्रयास जारी राखेका छन् । 

यदि महरालाई अहिले मुख्यमन्त्री नदिएका आधा आधा कार्यकालको लागि सम्झौता हुनसक्ने बताइन्छ । महरा अहिले लीला गिरीको नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री छन् ।  कांग्रेसका चौधरी तत्कालीन मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको नेतृत्वको सरकारमा सहरी विकास मन्त्री बनेका थिए ।

लुम्बिनीमा गिरी माओवादीसहित ८ दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । पुस २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका उनले पुस २८ मा शपथ लिएका थिए । मुख्यमन्त्री नियुक्तिको एक महिनापछि मात्रै गिरीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए।लुम्बिनीमा कुल ८७ सदस्य छन् । सरकार जोगाउन ४४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । जहाँ एमालेका २९, कांग्रेसका २७, माओवादीका १०, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४–४, जनमत, लोसपा र जसपाका ३–३ जना सांसद छन् । यस्तै स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर चुनाव जितेका दुई जना छन् ।

सकेसम्म रोक्ने रणनीतिमा एमाले

नयाँ समीकरण बनेपछि पनि एमाले निरन्तर सरकार जोगाउने कसरतमा देखिन्छ । एमाले प्रदेशको वर्तमान समीकरणलाई कायम राख्नका लागि प्रयासरत रहेको एमाले संसदीय दलका मुख्य सचेतक तुलसी प्रसाद चौधरीले बताए । केन्द्रको समीकरण फेरिए पनि प्रदेशमा अस्थिरता नल्याउन सरकारमा सहभागी दललाई आग्रह गरिएको र त्यसमा केही दलका नेताहरूलेसमर्थन  जनाएको उनको दाबी छ । 

एमाले लुम्बिनी प्रदेशका उपाध्यक्ष भोज प्रसाद श्रेष्ठले  संघीयताप्रति पछिल्लो समय जनतामा नकारात्मक दृष्टिकोण बन्दै भएको उल्लेख गर्दै प्रदेशमा छिटो छिटो सरकार परिवर्तन हुँदा थप गलत सन्देश जाने तर्क गरे ।  लुम्बिनी प्रदेशमा राप्रपाले भने एमालेलेको साथ नछाडे सङ्केत दिएको छ । लुम्बिनीमा राप्रपाको ४ सिट रहेको छ । यस्तै एमालेको २९ सिट छ ।