सोमबार, १० मङ्सिर २०८१
ताजा लोकप्रिय
प्रदेश सरकार

कोशी प्रदेश : मुख्यमन्त्री बन्न कसलाई सहज ?

राजेन्द्र लिङ्देनको बाचापछि आङ्बोको चर्को बार्गेनिङ
शुक्रबार, ०३ चैत २०७९, ०७ : ४१
शुक्रबार, ०३ चैत २०७९

विराटनगर । गत मंसिर ४ गतेको निर्वाचनमा विजयी भएपछि आशीर्वाद लिन राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन इलाम, लारुम्बाका धर्मगुरु आत्मनन्द लिङ्देनलाई भेट्न पुगे । उनी पुगेको समयमा माओवादी केन्द्रका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो पनि धर्मगुरु लिङ्देनसँगै थिए ।

ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम र झापाका नेताहरु निर्वाचन अगाडि र निर्वाचनपछि पनि धर्मगुरु लिङ्देनसँग आशीर्वाद थाप्ने, आवश्यक मार्गदर्शन लिने गर्छन् ।

सो भेटमा आदिवासी जनजातिहरु मिलेर अगाडि बढ्ने र एक अर्कालाई सहयोग गर्ने विषयमा लिङ्देन र आङ्बोबीच कुराकानी भयो । कुराकानीको साक्षीको रुपमा ‘मेन्दुरी प्यासाङा’ र उनै धर्मगुरु लिङ्देन थिए । लिम्बू समुदायले जन्मेदेखि गर्ने हरेक काममा ढुंगालाई साक्षी राख्ने गरेका छन् । लिम्बू मुन्धुममा यसरी साक्षी राखिने ढुंगालाई ‘मेन्दुरी प्यासाङा’ भनिन्छ ।

त्यसबेला कोशी प्रदेश सरकार कस्तो र कसरी बनाउने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो । गठबन्धन गरेर प्रदेशसभामा कांग्रेस, माओवादी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को बहुमत भन्दा १ कम अर्थात् ४६ सिटमात्रै थियो । जसोतसो जसपा जोड्दा ४७ सांसद पुग्न सक्थ्यो । तर, सभामुख पनि चयन गर्नुपर्दा अहिलेकै जस्तो जोखिम थियो । एमालेसँग गठबन्धन गरेर चुनावमा होमिएको राप्रपासँग ६ सिट थियो । राप्रपाको ६ सिट मिलाउन पाए प्रदेश सरकार सहज बहुमतमा हुने र एमाले प्रतिपक्षीमा जाने आकलन माओवादी नेता आङ्बोको थियो ।

त्यही जोडघटाउ मिलाउँदै आफू मुख्यमन्त्री बन्ने शर्तमा धर्मगुरुलाई अगाडि राखेर राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनलाई मनाउने आङ्बोको दाउ थियो ।

विगत पाँच वर्षमा कोशी प्रदेशको संसदीय खेलमा आफूलाई अब्बल साबित गरेका आङ्बोले धर्मगुरु लिङ्देनको सहारा लिएर राजेन्द्र लिङ्देनलाई सोही प्रस्ताव राखे । जवाफमा राजेन्द्र लिङ्देनले ‘तपाई मुख्यमन्त्री बन्ने परिस्थिति आए विचार गरौंला नि त’ भनेको कुरा आफू निकटस्थहरुसँग माओवादी नेता आङ्बोले बताउने गरेका छन् । ‘उहाँले हामीसँग राप्रपाले सघाउने कुरा गर्नुभएको छ,’ माओवादीका एक नेता भन्छन् । यद्यपि आङ्बो यो विषयमा मौन छन् ।

नयाँ सरकार पनि बन्न नसक्ने र माओवादीलाई लाभ पनि कम हुने अवस्थामा अस्थिरताको दोषमात्रै लिएर अरूलाई सत्तारोहण गराउन माओवादी इच्छुक पनि देखिएको छैन ।

उपराष्ट्रपति निर्वाचन लगत्तै एमाले नेतृत्वका प्रदेश सरकारहरु परिवर्तनको कसरत सुरु हुँदा कोशी प्रदेश सरकारको विषयमा पनि भित्रभित्र विभिन्न चलखेल भइरहेको छ । माओवादी नेता आङ्बोले राप्रपा अध्यक्षसमेत रहेका राजेन्द्र लिङ्देनले त्यसबेला गरेको बाचालाई आशाको नजरले हेर्दै अहिले कांग्रेससँग मुख्यमन्त्रीमा सहमति जनाउन जोड गरिरहेका छन् ।

यसअघि प्रदेश सरकार बनाउन माओवादी ३ पटक सहयोगी दल बनिसकेको छ । शेरधन राई नेतृत्वको प्रदेशको पहिलो सरकार, राजेन्द्र राई नेतृत्वको तेस्रो सरकार र हाल हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको चौथो सरकार निर्माणमा माओवादीको महत्त्वपूर्ण हात छ । त्यही कुरा बताउँदै माओवादीले ‘अब सहयोगीमात्रै होइन, माओवादी कै नेतृत्वमा सरकार बनाउन सहयोग गर्नुपर्छ’ भन्दै अन्य दलहरुसँग कुरा गरिरहेको स्रोत बताउँछ ।

‘फेरि नयाँ सरकार बनाउन सहयोगी दल नै बन्नु नैतिक हिसाबले गलत हुन्छ,’ एक माओवादी नेता भन्छन्, ‘२–३ थान मन्त्रीका लागि सत्ता समीकरण बदल्न जरुरी छैन, त्योभन्दा बढी त एमाले नेतृत्व सरकारमा सम्मानजनक सहभागिता भइहाल्छ नि ।’

नयाँ सरकार पनि बन्न नसक्ने र माओवादीलाई लाभ पनि कम हुने अवस्थामा अस्थिरताको दोषमात्रै लिएर अरूलाई सत्तारोहण गराउन माओवादी इच्छुक पनि देखिएको छैन ।

कोशी प्रदेश राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौला भने अध्यक्ष लिङ्देनले आङ्बोलाई दिएको बचनको कुरा आफूलाई थाहा नभएको बताउँछन् । नयाँ सरकार बन्ने विषयमा अहिले नै प्रवेश गर्नु हतारो हुने सिटौलाको तर्क छ ।

कांग्रेस दलका नेता उद्धब थापा मुख्यमन्त्री बन्ने अवस्थामा कांग्रेसबाटै असहयोग हुने देखिन्छ । नेता कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षका थापालाई शेखर कोइराला पक्षका नेताहरु केदार कार्की तथा देउवा खेमाका अमृत अर्यालले असहयोग गर्ने स्रोत बताउँछ ।

‘नयाँ सरकार बन्ने विषय अहिले कहीँकतै प्रवेश नै भएको छैन । यही सरकार अहिले त छँदैछ,’ सिटौलाले भने, ‘पहिले त सरकारमा रहेका दलहरुले यो सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनु पर्यो, त्यसपछि विश्वासको मत लिने कुरा आउँछ । त्यहाँ विश्वासको मत प्राप्त भएन भनेमात्रै अर्को सरकार गठन र नयाँ समीकरणको कुरा होला ।’

उनले त्यस्तो परिस्थिति निर्माण भएको खण्डमा मात्रै छलफलमा जान सकिने बताए । ‘पहिलो, त्यो परिस्थिति नै बनेको छैन, अहिले काल्पनिक कुरा गरेर हुँदैन,’ नयाँ सरकार गठन हुने परिस्थितिमा चाहिँ तपाईहरूको सहभागिता कस्तो हुन्छ भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘स्वाभाविक रुपमा छलफलमा हाम्रो सहभागिता हुन्छ । तर, के गर्ने भन्ने विषयमा त्यसबेलाको परिस्थिति अनुसार नै गरिन्छ ।’

मुख्यमन्त्री बन्न कसलाई सहज ?

सत्ता परिवर्तनको खेल भइहालेको खण्डमा मुख्यमन्त्री बन्न कसलाई सहज होला भन्ने विश्लेषण पनि सुरु भएको छ । प्रदेश सरकार कसरी र कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन दलहरुबिच सहमति हुन आवश्यक छ । तर, कोशी प्रदेशसभाको समीकरण जटिल रहेका कारण कसले कति पहल गर्छ भन्ने कुराले नै नेतृत्व निर्धारण गर्नेछ ।

एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेको खण्डमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धब थापा, माओवादी केन्द्रका नेता आङ्बो र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई मुख्यमन्त्रीको दाबेदार हुन् । परिस्थितिले कोल्टे फेरेको अवस्थामा राप्रपा संसदीय दलका नेता तथा हालका मन्त्री भक्तिप्रसाद सिटौला पनि मुख्यमन्त्री बन्न सक्छन् । तर, उनले आफू नैतिकताको राजनीति गर्ने भएकाले त्यस्तो अफर अस्वीकार गर्ने बताउने गरेका छन् ।

कांग्रेस दलका नेता थापा मुख्यमन्त्री बन्ने अवस्थामा कांग्रेसबाटै असहयोग हुने देखिन्छ । नेता कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षका थापालाई शेखर कोइराला पक्षका नेताहरु केदार कार्की तथा देउवा खेमाका अमृत अर्यालले असहयोग गर्ने स्रोत बताउँछ ।

थापा नै मुख्यमन्त्री बन्ने अवस्थामा राप्रपालाई पनि सरकारमा सहभागी गराउन नसक्ने अन्य गठबन्धन दलका नेताहरु बताउँछन् । राप्रपाका अध्यक्ष लिङ्देन र कांग्रेस नेता कृष्ण सिटौलाबिच राम्रो सम्बन्ध छैन । जसका कारण सिटौलाका विश्वासपात्र रहेका थापालाई लिङ्देनले मुख्यमन्त्री बनाउन समर्थन नगर्ने स्रोत दाबी गर्छ ।

यस्तै नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का नेता राजेन्द्रकुमार राईलाई नै कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा अगाडि सार्ने अर्को विकल्प छ । तर, विगतमा उनलाई मुख्यमन्त्री बनाउन भूमिका खेलेका माओवादी दलका नेता आङ्बोले अबको मुख्यमन्त्रीमा आफूलाई सघाउनु पर्ने दबाब दिइरहेका छन् । सानो पार्टी र सहकर्मी आङ्बोसँग पहिले आफू मुख्यमन्त्री बन्दा गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दबाबले उनलाई समस्यामा पार्न सक्छ ।

राईले आफू नै मुख्यमन्त्री बन्ने दाबी गरेको खण्डमा आङ्बोले असहयोग गर्न सक्छन् । फलस्वरुप उनको मुख्यमन्त्री बन्ने चाहना पूरा नहुन सक्छ ।

माओवादी नेता आङ्बोका लागि भने राप्रपालाई सहमत गराउन सकेको खण्डमा परिस्थिति अनुकुल हुनसक्छ । तर, त्यसका लागि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को ग्रीन सिग्नल चाहिन्छ । कोशी प्रदेश कांग्रेसभित्रको बेमेलले एउटा पक्षले आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्ने दबाब अहिले नै दिन थालेका छन् । एकीकृत समाजवादीलाई यसअघि मुख्यमन्त्री बनाएको जस रहेको कारण नैतिक हिसावले आफूलाई समर्थन आउने आङ्बोको विश्वास छ । प्रदेशको नामकरणमा एमालेले राखेको प्रस्ताव नै पारित गर्न कांग्रेससहित आफ्नो पार्टीको भूमिका देखाएका आङ्बोप्रति हालका मुख्यमन्त्री कार्की पनि धेरै नकारात्मक हुनसक्ने अवस्था छैन । यद्यपि माओवादी सांसदहरुले भन्न थालेका छन्, ‘एउटा कार्यकाल मुख्यमन्त्री माओवादीले पाउने गरी सहमति गरेर एमालेसँगकै समीकरण टिकाउनु पर्छ ।’

अन्तिममा माओवादी केन्द्रले आफ्नो हातमा मुख्यमन्त्री नआउने परिस्थितिमा त्यही विधि अपनाउने र आङ्बो मुख्यमन्त्री बन्न सक्ने देखिन्छ ।

कोशी प्रदेशमा एमाले, माओवादी, राप्रपा र जसपा मिलेर बहुमत (६० सांसदको समर्थन) जुटाएर गत पुस २५ मा कार्की मुख्यमन्त्री बनेका छन् । एमाले र माओवादी मात्रै मिल्दा सहज बहुमत ५३ जना पुग्छ । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमत कायम हुन कम्तीमा ४७ मत आवश्यक पर्छ ।

अहिलेको सरकारलाई समर्थन फिर्ता लिँदा अस्थिरताको दोष लाग्ने, मुख्यमन्त्री हात नलाग्ने, मन्त्री पदहरु धेरै बाँड्नुपर्ने परिस्थिति भन्दा एमालेसँग मिलेर अझै सम्मानजनक स्थितिमा आफूलाई उभ्याउने माओवादीको दाउ देखिन्छ । ‘हाम्रो लागि एमालेसँगकै समीकरण सहज हुन्छ, त्यसका लागि केन्द्रले सहमति दिनुपर्छ,’ यसअघि नै माओवादीका मन्त्री दुर्गा प्रसाद चापागाईंले भनिसकेका छन् । 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

अर्जुन आचार्य
अर्जुन आचार्य
लेखकबाट थप