काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव मधुकुमार मरासिनीले चोभार सुख्खा बन्दरगाहको स्थलगत निरीक्षण गरेका छन् । उक्त छलफलमा चोभार सुक्खा बन्दरगाह निर्माणमा सहयोग गर्ने दातृसंस्था  विश्व बैंकका कन्ट्री डाइरेक्टर फरिस हदाब हेरर्भोसले समेत बन्दरगाहको निरीक्षण गरेका छन् । 

त्यसक्रममा भएको छलफलका क्रममा इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका निर्देशक युवक डंगोलले बन्दरगाहको बारेमा प्रस्तुतीकरण गरे । चोभार सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृतले चोभार सुक्खा बन्दरगाह पूर्णक्षमतामा सञ्चालनमा आउन नसक्नुमा प्रतितपत्र खोलेर मात्र चोभार सुक्खा बन्दरगाहमा सामान ल्याउनु पर्ने व्यवस्था प्रमुख कारण भएको बताए ।

हालसम्म कस्ट, इन्स्योरेन्स र फ्रेट (सीआईफ) नभएको अवस्था, सीमानाका सम्म भारतीय गाडीमा सामान आउने र भारतीय गाडी नेपाल नआउने भएकोले सामान नेपाली गाडीमा पल्टी गर्दा लागत बढी लाग्ने गरेको छ । यस्तै, व्यापारीहरुको गोदाम उपत्यकाबाहिर नै हुँदा समेत चोभारमा कन्टेनर आउन नसकेको समितिको भनाइ छ ।

यस्तै, चोभार सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयमा भन्सार जाँचपास गराउने सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयबाट प्रकाशित सूचनामा स्ट्यान्डर्ड सिपिङ कन्टेनरबाट मात्र सामान ढुवानी गर्नु पर्ने व्यवस्था भएको बताइएको छ । यसका साथै, उत्तरी सीमानाका तातोपानी, रसुवाबाट आउने सामानको चोभार भन्सारमा जाँचपासको व्यवस्था नहुनु जस्ता कारणहरु रहेको बताइएको थियो । 

सो अवसरमा सुक्खा बन्दरगाह पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याउनको लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भन्सार विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले निकायगतरुपमा गर्नु पर्ने कार्यहरुका सम्बन्धमा समितिबाट जानकारी गराइएको थियो । छलफलमा बोल्दै वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिवले सुक्खा बन्दरगाह पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याउनको आवश्यक पहल गर्ने बताए ।