वित्तीय समानीकरण अनुदानबारे यस्ता छन् आयोगका १४ सुझाव (सुझावसहित)

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदानको सम्बन्धमा विभिन्न १४ सुझाव दिएको छ ।
जसअनुसार आयोगले सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदानलाई संविधानको मर्म र भावनाबमोजिम वितरण गर्नेगरी व्यवस्थित गर्न सुझाव दिएको छ । यस्ता अनुदानको परिणामलाई न्यूनीकरण गर्दै त्यसबाट प्राप्त रकम समेतबाट परिपूर्ति हुन नसकेको प्रदेश तथा स्थानीय तहको वित्तीय अन्तर परिपूर्ति गर्न समानीकरण अनुदान रकम प्रयोग गर्न सुझाएको छ ।
नेपालको संविधानले सुरक्षित गरेका नागरिकका मौलिक हक कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्न तथा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त अनुरूपको दिशामा अगाडि बढ्ने गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहको आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउन वित्तीय समानीकरण अनुदानको प्रयोग गर्नुपर्नेमा पनि आयोगले जोड दिएको छ ।
यसैगरी राष्ट्रिय रुपमा पछाडि परेका प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई राष्ट्रिय औषत स्तरको नजिक ल्याउन वित्तीय समानीकरण अनुदानको प्रयोग गर्नुपर्ने, समाजका सबै वर्ग, क्षेत्र, समुदाय, जातजाति, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, अशक्त र असहायहरूको सशक्तीकरण गर्न र प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउन समानीकरण अनुदानको प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव आयोगको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
थप पदपूर्तिका लागि नेपाल प्रहरीले निकाल्यो सूचना
-
३२ हजार वर्गमिटर क्षेत्रफलमा ढुङ्गा बिछ्याउने काठमाडौँ महानगरको तयारी, काम धमाधम
-
फ्राइडे रिलिज : फिल्म हलमा ‘ताण्डवम्’
-
अनुपम घलान स्मृति फुटबल: वडा नम्बर १२, १५ र १९ सेमिफाइनलमा
-
आज तीन संसदीय समितिको बैठक बस्दै, यस्ता छन् कार्यसूची
-
एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्दै