काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदानको सम्बन्धमा विभिन्न १४ सुझाव दिएको छ । 

जसअनुसार आयोगले सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदानलाई संविधानको मर्म र भावनाबमोजिम वितरण गर्नेगरी व्यवस्थित गर्न सुझाव दिएको छ । यस्ता अनुदानको परिणामलाई न्यूनीकरण गर्दै त्यसबाट प्राप्त रकम समेतबाट परिपूर्ति हुन नसकेको प्रदेश तथा स्थानीय तहको वित्तीय अन्तर परिपूर्ति गर्न समानीकरण अनुदान रकम प्रयोग गर्न सुझाएको छ । 

नेपालको संविधानले सुरक्षित गरेका नागरिकका मौलिक हक कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्न तथा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त अनुरूपको दिशामा अगाडि बढ्ने गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहको आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउन वित्तीय समानीकरण अनुदानको प्रयोग गर्नुपर्नेमा पनि आयोगले जोड दिएको छ ।

याे पनि

१ खर्ब ४६ अर्ब २ करोड ४ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस (पूर्णपाठसहित)

यसैगरी राष्ट्रिय रुपमा पछाडि परेका प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई राष्ट्रिय औषत स्तरको नजिक ल्याउन वित्तीय समानीकरण अनुदानको प्रयोग गर्नुपर्ने,  समाजका सबै वर्ग, क्षेत्र, समुदाय, जातजाति, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, अशक्त र असहायहरूको सशक्तीकरण गर्न र प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउन समानीकरण अनुदानको प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव आयोगको छ । 

याे पनि

५१० स्थानीय तहले गरे औषतभन्दा बढी प्रतिशत खर्च

स्थानीय तहले पाउने समानीकरण अनुदान सार्वजनिक

 

यसबाहेक प्रदेश र स्थानीय तहले राष्ट्रिय मानदण्ड र राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा योगदान पुग्ने गरी वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम प्रयोग गर्नुपर्ने, सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता अत्यावश्यक सेवा उपलब्ध गराउनतर्फ ध्यान दिनुपर्ने, संविधान तथा सम्बन्धित कानुनले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई दिएको जिम्मेवारी अनुरुप सेवा प्रवाह र विकास निर्माण गर्नका लागि वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रयोग गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव आयोगले दिएको छ।