धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले स–साना विकास पूर्वाधार निर्माणका कार्यलाई निरुत्साहित गर्दै नयाँ कार्यविधि ल्याएको छ । उपभोक्ता समितिमार्फत हुने विकास निर्माणको कार्यलाई निरुत्साहित गर्न प्रदेश सरकारले दुई वटा कार्यविधि पारित गरेको हो ।

मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेश मन्त्रीपरिषद्को बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट पेस भएका दुई वटा कार्यविधि पारित गरिएका हुन् ।

आर्थिक मामिला मन्त्री नरेश शाहीका अनुसार उपभोक्ता समितिमार्फत हुने कामलाई निरुत्साहन गर्न मन्त्रालयबाट पेस भएको विशेष र समपूरक सम्बन्धी कार्यविधि पारित भएको हो ।

अब समपूरक अनुदानमार्फत जाने योजनामा न्यूनतम २५ लाख र समपूरक अनुदानमा न्यूनतम ५० लाख रकमको सीमा निर्धारण गरिएको छ । मन्त्री शाहीले भने –‘विगतमा विशेष र समपूरक अनुदानका योजनामा दुई लाखका योजना जाने र यसमा उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउने प्रवृत्ति भयो । यसलाई रोक्न मन्त्रीपरिषद्ले सो निर्णय गरेको हो ।’

यसैबीच मन्त्रीपरिषद्को बैठकले शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि प्राध्यापक डा. हेमराज पन्तको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि डाक्टर गणेशबहादुर सिंहको संयोजकत्वमा पनि तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ ।

समितिले गठन भएको ३० दिनभित्र प्रतिवेदन तयार गरी मन्त्रीपरिषद्मा पेस गर्ने जनाइएको छ ।