काभ्रे । सरकारले भू–उपयोग नियमावली जारी गरी दश क्षेत्रमा जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेअनुसार यहाँका आधाजसो स्थानीय तहले त्यसप्रति ध्यान दिइएको पाइँदैन । जग्गाको जथाभाबी कित्ताकाट रोक्ने उद्देश्यले सरकारले गत जेठमा उक्त व्यवस्था गरेको थियो ।

यहाँका दश स्थानीय तहले छ महिना बितिसक्दासमेत जग्गा वर्गीकरण गरेका छैनन् । भू–उपयोग नियमावलीअनुसार कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्व र नेपाल सरकारबाट आवश्यकताअनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्रमा जग्गाको अनिवार्य वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

नमोबुद्ध नगरपालिका, पनौती नपा, चौँरीदेउराली गाउँपालिका र भुल्लु गाउँपालिकाले आजदेखि लिखत सुरु गर्नेगरी आ–आफ्नो क्षेत्रको जग्गाको वर्गीकरण गरेका छन् । “ती चार स्थानीय तहले आजदेखि लिखत सुरु गर्नेगरी जमिनको वर्गीकरण गरी पठाएका थिए, सोहीअनुसार आजैदेखि काम सुरु भएको छ”, मालपोत कार्यालयका प्रमुख ऋषिकुमार दाहालले भने । उनका अनुसार काभ्रेपलाञ्चोकका मण्डनदेउपुर नपा, खानीखोला, महाभारत, रोशी, तेमाल र बेथान्चोक गाउँपालिकाले अझै वर्गीकरण गरेका छैनन् ।

यसअघि जिल्लाको पाँचखाल, धुलिखेल र बनेपा नगरपालिकाले मात्रै स्थानीय भू–उपयोग परिषद्मा वडा तहदेखि सिफारिस भई आएअनुसार जग्गा वर्गीकरण गरेका छन् । यहाँ १३ स्थानीय तह रहेका छन् । स्थानीय तहले भू–वर्गीकरण गरेपछि मात्र जग्गाको कित्ताकाट तथा खरिद बिक्री हुनेछ ।

यसैबीच, जिल्ला मालपोत कार्यालयले नियमावलीले तोकेको ढाँचाअनुसार वर्गीकरण खुल्ने गरी सिफारिस गर्न अन्य स्थानीय तहलाई अनुरोध गरिरहेको छ । “अन्य स्थानीय तहलाई जग्गा वर्गीकरण गरी कार्यालयमा सिफारिस भई आउन अनुरोध गरिरहेका छौँ”, दाहालले भने ।  दाहालका अनुसार सात स्थानीय तहबाट तोकिएको ढाँचामै सिफारिस आउन थालेपछि लामो समयदेखि रोक्का भएका अंशबन्डा, दृष्टिबन्धक र अन्य कित्ताकाटसमेत सुरु भएका छन् । साथै कार्यालयले घर बाटोको सिफारिसमा एकरुपता हुनुपर्ने भएकाले वडा तहबाटै निश्चित ढाँचाको फारम भरेर घरबाटो तथा जग्गा वर्गीकरण सिफारिस पठाइदिन अनुरोध गरिएको हो ।

बेथानचोक गाउँपालिकाका अध्यक्ष भगवान अधिकारीले अन्दाजको भरमा नभई प्राविधिक तरिकाले गाउँपालिकाभित्रको जग्गा वर्गीकरणको काम भइरहेकाले केही ढिला भएको बताए । स्थानीयबाट जग्गा कित्ताकाटबारे गुनासो आइरहेको उल्लेख गर्दै उनले अबको केही हप्तामै जग्गा वर्गीकरण कार्य सकिने बताए ।  

यसअघि चौँरीदेउराली र खानीखोला गाउँपालिकाको भने वर्गीकरणमा समस्या देखिएपछि पुनः वर्गीकरणका लागि पठाइएकोमध्ये खानीखोलाले अझै वर्गीकरण गर्न सकेको छैन । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत साउन ३१ गते परिपत्र गर्दै मङ्सिर २३ गतेसम्ममा कृषि क्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्रमा छुट्याउनुपर्ने जनाउँदै सात सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको थियो । नियमावलीमा स्थानीय सरकारले जग्गा भू–वर्गीकरण गर्न नसके प्रदेश सरकारले गर्ने उल्लेख छ । 

जग्गा वर्गीकरण नहुँदा मालपोत कार्यालयले प्राप्त गर्ने करोडौँ राजश्व घटेको छ । चालु आर्थिक वर्षको छ महिनासम्म जग्गा कारोबार नहुँदा स्थानीय सरकारको बजेटमा समेत प्रत्यक्ष असर परेको बताइन्छ । जग्गा वर्गीकरण नहुँदा नागरिकको अंशबन्डाको कामसमेत हुन सकेको छैन । यसअघि नामसारी, दृष्टिबन्धक (व्यक्तिगत), पुरा कित्ता (अंश बन्डा), पुरा कित्ता (पास), छोडपत्र (पूरा) सगोलनामा मात्रै कारोबार हुने गरेको थियो । 

नियमावलीले तोकिएको मापदण्डभन्दा कम टुक्रा हुने गरी जग्गाको खण्डीकरण गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । कुनै पनि जग्गाधनीले एक पटक कृषि वर्गीकरणमा परेको आफ्नो जग्गा अर्को प्रयोजनमा प्रयोग गर्नुपरेमा आधार र कारण खुलाई निवेदन पेस गर्नुपर्ने नियम बनाइएको छ । निवेदन स्थानीय, प्रादेशिक र सङ्घीय भू–उपयोग परिषद्ले स्वीकृति दिएपछि वर्गीकरण परिवर्तन हुने नियमावलीमा व्यवस्था छ । 

नेपाल लेखापढी कानुन व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष रोशनकुमार श्रेष्ठका अनुसार वर्गीकरण हुन नसकेका कारण राज्यको राजश्व घटिरहेको छ । सङ्घले जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा जग्गाको भू–वर्गीकरण समयमै सम्पन्न गर्न पाँच महिनाअघि नै ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएको थियो ।