बारा । बारामा कागजी रुपमा घरधुरी खडा गरेर राष्ट्रिय वन क्षेत्रको ३७० बिगाहा जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गर्न जग्गा माफिया सक्रिय देखिएका छन् । फिल्डबुकमा बुट्यान भनि उल्लेख भएको पूर्व–पश्चिम राजमार्गको पथलैया–निजगढ सडक खण्डको पिलुवा बडहर्वा हुलाकी सडकसँगै जोडिएको अर्बौं मूल्यको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा हडप्ने मनसायले जग्गा माफियाले नेपाल सरकारको ३८ वटा निकायबाट फाइल खडा गरेको भेटिएको छ ।

फिल्डमा अहिले पनि सिमलका पुराना रुखसहित जंगल क्षेत्र रहेको जग्गा मकवानपुरका ९७५ बाढी पीडित घरधुरीको नाममा फाइल खडा गरेर जग्गा प्राप्ति गर्न हरिलाल लामाले २०४५ सालदेखि नेपाल सरकारका सरोकारवाला मन्त्रालय, विभाग र जिल्लाका कार्यालयहरुमा निवेदन दिने र राजनीतिक तथा प्रशासनिक दबाबमा एक निकायबाट अर्को निकायमा पत्राचार गरेर फाइल खडा गर्ने गरेको अनुसन्धानको क्रममा भेटिएको छ ।

सो जग्गाको फाइल अहिले बारा जिल्ला भूमि आयोगको कार्यालयमा छ । सो जग्गा प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँगै जोडिएको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १६ मा पर्दछ ।

मकवानपुर जिल्लाको तत्कालीन छतिवन गाविस वडा नं १ स्थायी घर भएका हरिलाल लामाले निवेदनमा आफू जीतपुरसिमरा उपमहानगर वडा नम्बर १६ को स्थानीयबासी भएको दाबी गरेका छन् तर सो वडाका  वडाध्यक्ष हरिदेव खरेलले लामा आफ्नो वडाको बासिन्दा नभएको प्रष्ट्याए ।

‘उहाँ वडा कार्यलयमा सिफारिस माग्न आउनु भएको थियो मैले मेरो ५ वर्षको कार्यकालभर यस्तो फर्जी कागजपत्र बोकेर वनको जग्गा सिफारिस माग्न नआउनुस् भनिदिएँ,’ वडाध्यक्ष खरेलले भने ।

लामाले भूमि आयोगबाट जग्गाधनी पुर्जा प्राप्तिका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय, वन मन्त्रालय, भूमि सुधार मन्त्रालय, विभाग, केन्द्रीय सुकुमबासी समस्या समाधान आयोगदेखि जिल्लाका सरोकारवाला निकायसम्म निवेदन दिने र पत्राचार गर्ने गरेको आयोगका बारा जिल्ला अध्यक्ष छविलाल उप्रेतीले जनाए ।

‘वनको ३७० बिगाहा जग्गा प्राप्त गर्न नेपाल सरकारको ३८ वटा निकायमा पत्राचार भएको छ । यो जग्गा दिनु भनेर प्रधानमन्त्री, गृह मन्त्रालयदेखि उच्च राजनीतिक नेतृत्व पनि लागेको छ, यस्तोमा हामीले कसरी काम गर्ने ? वनको जग्गा दिनै मिल्दैन । हामी काम गर्न सक्दैनौं भनिदिएको छु मैले,’ भूमि आयोगका बारा जिल्ला अध्यक्ष उप्रेतीले भने ।

लामाले ९७५ जना बाढी पीडितको नाममा सो जग्गाको जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा उपलब्ध गराइदिन ३८ वटा सरकारी निकायमा निवेदन दिने र एक मन्त्रालयबाट अर्को मन्त्रालयमा पत्राचार गर्न लगाएको आयोगले जनाएको छ ।

लामाले २०३४ साल पुस १९ गते तत्कालीन श्री ५ को सरकारबाट मकवानपुर जिल्लाका बाढीबाट घरबारविहीन भएका परिवारलाई बाराको डुमरवाना, बादाफार, मनहर्वा र रामनगर क्षेत्रमा करिव ३७० बिगाहा जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको भन्दै सो निर्णय बमोजिम जग्गा धनी पुर्जा उपलब्ध गराउन भूमि आयोगलाई दबाब दिँदै आएका छन् ।

‘तत्कालीन वन क्षेत्र सुदृढीकरण उच्चस्तरीय आयोगले २०४४ साल फागुन १४ गते र २०४५ साल मंसिर १२ गते बाढीपीडित भई विस्थापित परिवारलाई चितवन, बारा र पर्सा जिल्लामा बसोबास गराउने निर्णय गरेकाले हामीलाई बाराको डुमरवाना, बदाफार, मनहर्वा, रामनगर एरियामा वितरण गर्न बाँकी रहेको जग्गा पूर्वमा बाटो, पश्चिममा पसाहा खोला, उत्तरमा कुलो र दक्षिणमा आवादी रहेको चार किल्लाभित्रको साविक हरैया गाविस वडा नं १ रामनगरको २७७ बिगाहा १ कठ्ठा १३ धुर जग्गामा बसोबास गराउने निर्णय भएको थियो,’ लामाले तयार गरेको पत्रमा उल्लेख छ ।

सोही पत्रमा जिल्लाको साविक डुमरवाना गाविस वडा नं ७ स्थित महेन्द्रनगर पूर्वमा आवादी बस्ती, पश्चिममा ठाडो बाटो, उत्तरमा बाटो, दक्षिणमा बाटो भएको चार किल्ला भित्रको १७२ बिगाहा १२ कठ्ठा ९ धुर जग्गा र पूर्वमा पसाहा खोला, अन्य ३ दिशामा बाटो भएको ४ किल्ला भित्रको साविक मनहर्वा गाविस वडा नं ९ भित्रको १२२ बिगाहा १ कठ्ठा १७ धुर जग्गासमेत तत्कालीन उच्चस्तरीय आयोगबाट बसोबास गराउने निर्णय भएकोमा हालसम्म बसोबासको व्यवस्था हुन नसकेकाले ठुलो मर्का र अन्यायमा परेको उल्लेख छ ।

एउटै जग्गामा ३८ निकायबाट पत्राचार

लामाले २०३४ सालमा तत्कालीन श्री ५ को सरकारको निर्णयको हवाला दिँदै २०६५ सालदेखि सो जग्गा आफ्नो नाममा कायम गर्न विभिन्न निकायबाट कागज खडा गरेका छन् । सो जग्गाको २०६५ साल माघ २४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय मार्फत भूमि सुधार कार्यालय बारामा पहिलो पटक फाइल पेस भएको छ ।

तत्पश्चात भूमिसुधार कार्यालय बाराले उपलब्ध गराउने जग्गा छुट्याई एक उच्चस्तरीय समिति समेत गठन गरेको भेटिएको छ । पछि फाइल केन्द्रीय सुकुमबासी समस्या समाधान आयोगमा पुगे पनि जिल्ला र सम्बन्धित वडाले काम अगाडि नबढाएपछि यो प्रक्रिया निरन्तर अहिलेसम्म चलिरहेको छ ।

लामाले २०४५ साल मंसिर २ गते वन क्षेत्र सुदृढीकरण उच्चस्तरीय आयोग, २०५७ साल फागुन २९ गते डुमरवाना गाविसको सिफारिस, २०५७ फागुन १३ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट, २०५७ साल चैत २१ गते केन्द्रीय सुकुमबासी आयोग, २०६१ साल साउन २२ गते भू–संरक्षण मन्त्रालयबाट वन विभागमा पत्राचार, सोही साल भदौ २३ गते भू संरक्षण मन्त्रालयबाट भूमिसुधार कार्यालयमा, २०६५ माघ २९ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयबाट भूमिसुधार मन्त्रालयमा, २०६५ फागुन २ गते भूमि सुधारबाट वन मन्त्रालयमा पठाएको सोही फाइल फागुन १२ वन मन्त्रालयबाट तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालय बारामा पठाएको पाइएको छ । तर  वन कार्यालय बाराले सो फाइल पुनः चैत ९ गते वन मन्त्रालयमा फिर्ता पठाएको देखिन्छ ।

यसरी लामाले जग्गा प्राप्तिका लागि एउटै फाइल ३८ वटा सरकारी निकायमा पालैपालो पु¥याएर उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक निकायहरुबाट जिल्लाका सरोकारवाला निकायलाई दबाब दिँदै आएका छन् । ‘यो जग्गामा अहिले पनि जंगल नै छ, यस्तो जग्गामा प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, भूमिसुधार मन्त्रीमार्फत हामीलाई दबाब आएको छ तर यो काम हामी अगाडि बढाउन सक्दैनौं,’ आयोगका जिल्ला अध्यक्ष उप्रेतीले भने ।

यता भूमि आयोगका सदस्यसचिव चन्दन दासले लामाले पेस गरेको कागजपत्रकै आधारमा वनको जग्गा दिनसक्ने पोख्त र चुरो प्रमाण नभएको बताए । ‘जुन ठाउँमा जंगल छ, हामी त्यहाँ छुँदै छुँदैनौं, कहीँ कतै वनको जग्गा दिएको भेटिए स्वतः रद्द हुन्छ,’ उनले भने ।

भूमि आयोगले ऐलानी जग्गामा १० वर्षदेखि भोगचलन गरेको आधारमा अव्यवस्थित बसोबासी तथा भूमिहीन सुकुमबासीलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा दिनसक्ने व्यवस्था छ तर वन क्षेत्रमा भूमि आयोगको कानुन लागु नहुने र वनको जग्गा नापजाँच गरेर पुर्जा दिएको भेटिए वन ऐन अनुसार स्वतः रद्द हुनसक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

डिभिजन वन कार्यालय बाराले वन क्षेत्रभित्र भूमि ऐन  निष्क्रिय हुने जनाएको छ ।