नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको देशमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मर्जर तथा एक्युजिसनको नीति नलिँदा धेरै सङ्ख्यामा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू सञ्चालनमा रहेका थिए । सानो अर्थतन्त्र, राष्ट्र बैङ्कको सुपरिवेक्षण सीमाका कारण बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको सङ्ख्या घटाउनुको विकल्प थिएन । गभर्नरमा युवराज खतिवडा हुँदै महाप्रसाद अधिकारीसम्म आइपुग्दा नेपालमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या उल्लेख्य रूपमा घटिसकेको छ र यो क्रम अझै जारी छ ।

विसं २०७९ पुस मसान्तसम्म नेपाल राष्ट्र बैङ्कको आधिकारिक सूचनाअनुसार ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैङ्क २२, ‘ख’ वर्गका विकास बैङ्क १७, वित्तीय संस्था १७, लघु वित्त ६४ र पूर्वाधार बैङ्क एक गरी कुल सङ्ख्या १२१ छन् ।

बैङ्किङ व्यवसाय जोखिमपूर्ण एवं संवेदनशील व्यवसाय हो । अर्थतन्त्रको जुनसुकै पक्षमा समस्या पर्दा पनि बैङ्किङ क्षेत्रमा असर देखिन्छ । सामान्यतया बैङ्किङ उद्योगका जोखिमलाई बजार जोखिम, कर्जा जोखिम, सञ्चालन जोखिम गरी व्याख्या विश्लेषण गरिन्छ । 

बजारमा ब्याजदरमा आउने जोखिम बजार जोखिम हो । त्यस्तै कर्जा बिग्रने सम्भावनाको जोखिमलाई कर्जा जोखिम भनिन्छ भने बैङ्क सञ्चालन गर्दा आउन सक्ने मानवीय तथा प्राविधिक कारणले हुन सक्ने जोखिमलाई सञ्चालन जोखिम मानिन्छ । तर बैङ्क विश्वासमा अडेको व्यवसाय हो । विश्वासको आधारमा नै व्यक्ति तथा संस्थाहरूले खर्बौं रकम बचत गर्दा र विश्वासकै कारण अन्य बैङ्क तथा व्यावसायिक संस्थाहरूले उक्त रकम कर्जा स्वरूप लिँदा बैङ्किङ व्यवसाय सम्भव भएको हो । तसर्थ बैङ्क भनेको प्रतिष्ठामा अडेको व्यवसाय पनि हो । आधुनिक बैङ्किङमा प्रतिष्ठा जोखिमको पनि विश्लेषण गर्ने गरिन्छ । नेपालमा हाल अर्थतन्त्रमा समस्या आइरहेको र कर्जा लिएका व्यक्ति तथा व्यवसायीहरूको कर्जा भुक्तानी क्षमतामा ह्रास आइरहँदा त्यसले समाजलाई वित्तीय अराजकताको बाटोमा डोहोर्याइरहेको छ । यसले नेपाली बैङ्किङ उद्योगलाई प्रतिष्ठाको जोखिममा धकेलिरहेको छ ।

एकातर्फ बैङ्कको ब्याज बढ्नु, अर्कोतर्फ वस्तु तथा सेवाको माग घट्नु र ब्यापार भएकोमा पनि नगद प्रवाहको कारण उधारो उठ्न नसक्दा निजी क्षेत्र प्रताडित छ । यसरी अर्थतन्त्र असामान्य दिशातर्फ अगाडि बढेको छ ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू प्रतिष्ठा र विश्वासले बनेको विशिष्ट संस्था हुन् । आफ्ना स्टेक होल्डर, ग्राहक, लगानीकर्ता, समाज तथा सरकारको चाहना पूरा गर्न नसक्ने अवस्थालाई हामी प्रतिष्ठा अर्थात् रेपुटेसनल जोखिम बढेको भन्छौँ । त्यो जोखिम नेपालमा मात्र नभएर विश्वमा नै देखापर्न थालेको छ । 

यसका लक्षणहरूमा पहिलो, हाल ऋणीहरू अधिक ब्याजदरबाट ग्रसित छन् । उनीहरू बैङ्कहरूसँग रुष्ट छन् । दोस्रो, लगानीकर्ताहरू पहिलेकै झैँ लगानीमा प्रतिफल खोजिरहेका छन् । त्यो हाल सम्भव छैन । तस्रो, नेपाल राष्ट्र बैङ्क आफूले दिएका निर्देशनहरू हुबहु लागू होस् भन्ने चाहन्छ । तर नेपाले जस्तो कच्चा अर्थतन्त्रमा यो सम्भव छैन । यस्तै वित्तीय अराजकताका बीच कुनै दिन सहकारीले जस्तै बैङ्कले पनि निक्षेप फिर्ता गर्न नसक्ने हुन् कि भन्ने आशङ्का निक्षेपकर्ताले गरिरहेका छन् । यो नै प्रतिष्ठाको जोखिमको अवस्था हो ।

कुनै पनि अर्थव्यवस्था बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबिना परिकल्पना गर्न सकिँदैन । अझ पुँजीवादी अर्थतन्त्र र हाम्रो जस्तो सुधारिएको समाजवादमा त झनै सम्भव छैन । फेरि सरकारी लगानीका बाहेक निजी क्षेत्रका बैङ्क तथ वित्तीय सस्ंथाहरूको उद्देश्य नै नाफा गर्नु हो । जसका लागि आम्दानी अपरिहार्य आवश्यकता हो । 

निजी क्षेत्रका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको यो उद्देश्यसँगै देश र समाजको उद्देश्य पनि पूरा गर्ने भनेको राष्ट्र बैङ्कको नीतिले हो । विगत केही समयदेखिका राष्ट्र बैङ्कका नीतिहरू हेर्दा निजी क्षेत्रसँग उदार रहेको पाइँदैन । उपभोग घटाउनकै लागि बैङ्कको ब्याजदर बढाउने नीति पनि असामान्य अवस्था आउने एक कारण हो । नभए ७ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको आधार दर बढेर १२ प्रतिशत हाराहारीमा पुग्ने थिएन । आधार दर नबढेको अवस्थामा निजी क्षेत्रमा गएको कर्जाको ब्याजदर यसरी आकासिने थिएन । 

एकातर्फ बैङ्कको ब्याज बढ्नु, अर्कोतर्फ वस्तु तथा सेवाको माग घट्नु र ब्यापार भएकोमा पनि नगद प्रवाहको कारण उधारो उठ्न नसक्दा निजी क्षेत्र प्रताडित छ । यसरी अर्थतन्त्र असामान्य दिशातर्फ अगाडि बढेको छ ।

हालै अमेरिकाको १६औँ ठूलो वाणिज्य बैङ्क सिलिकन भ्याली बैङ्क कर्जा नउठेको कारण तरलता व्यवस्थापन गर्न नसक्दा बन्द हुन पुगेको छ । विश्वभर करिब ८ हाजर ५ सय कर्मचारीसहित करिब १७५ बिलियन अमेरिकी डलर बराबर निक्षेप रहेको सिलिकन भ्याली बैङ्क ४० वर्ष पुरानो बैङ्क हो । 

सन् २००८ मा लेहम्यान ब्रदर्स बैङ्क बन्द भएपछिको विश्व अर्थतन्त्र नै मन्दीमा धकेलिएको थियो । फेरि त्यही अवस्था दोहोरिने हो कि भन्ने शङ्का गर्न थालिएको छ । विश्व बैङ्कले समेत २०२३ मा विश्व अर्थतन्त्रमा मन्दी आउने चेतावनी दिएको छ । उसले सन् २०२३ मा विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिदर १.७ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ । नेपालले समेत यो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आफ्नो अर्थतन्त्रलाई सुरक्षित गर्न आवश्यक छ ।

नेपाली बैङ्किङ उद्योग र अमेरिकी बैङ्किङ उद्योगबीचमा अहिले केही समान समस्या छन् । दुवै अर्थतन्त्रमा ब्याजदर अधिक बढेको छ । ऋणीहरूले समयमा नै ब्याज किस्ता फिर्ता गर्न सकिरहेका छैनन् । उच्च ब्याजदरका कारण सेयर बजार दबाबमा रहेको छ । कतिपय कर्जाहरू सेयर मूल्यभन्दा धेरै तल गइसकेको छ । नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि जोखिमको रातो बत्ति बलिसकेको छ । यसलाई सम्बन्धित निकायले नीतिगत सुधार गरी कार्यक्रमहरू कार्यन्वयन गर्न ढिला भइसकेको छ ।

सर्वसाधारणलाई बैङ्कप्रति नकारात्मक भावना जागृत गराउने प्रयास भएको छ । यो नेपालको बैङ्किङ उद्योग र वित्तीय क्षेत्रलाई प्रतिष्ठा जोखिमको रातो बत्ति हो ।

कतिपय ठूला ऋणीहरू नै बैङ्कको कर्जा नतिर्ने भन्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् । २० लाखभन्दा कम कर्जा पूर्ण रूपमा मिनाहको माग राखी आन्दोलमा छन् । निजी क्षेत्रको ब्यापारीहरूको संस्था उद्योग वाणिज्य महासङ्घकै कतिपय जिल्ला समितिहरू नै बैङ्कमा निक्षेप नराख्नेदेखि बन्द गर्नेसम्मका आन्दोलन गरिरहेका छन् । सर्वसाधारण जनतालाई बैङ्कहरू लुटेरा हुन् भन्ने खालका सूचना प्रवाह गरिरहेका छन् । 

यो वित्तीय अराजकता बेलैमा नरोक्ने हो भने बैङ्कहरूको प्रतिष्ठा शून्य हुनेछ । कुनै दिन भएका वाणिज्य बैङ्कहरू नै बन्द हुने स्थिति नआउला भन्न सकिन्न । तसर्थ यस्तो अवस्था आउन नदिन निजी क्षेत्र, नेपाल सरकार, राष्ट्र बैङ्क, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू र स्वयं सर्वसाधारण जनता सचेत हुन आवश्यक छ ।

कोभिड, रसिया–युक्रेन युद्धले विश्व अर्थतन्त्रलाई अधिक मूल्य वृद्धि र मन्दीमा धकेलेको छ । यसले नेपाल जस्तो कमजोर अर्थतन्त्रलाई झनै सकस दिएको छ । विश्व परिवेश, नेपाल राष्ट्र बैङ्कका कतिपय गलत नीति, नेपाल सरकार र राष्ट्र बैङ्कबीचको टकराव, जसरी पनि नाफा कमाउनुपर्छ भन्ने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू, आफूले कबुल गरेर लिएको कर्जा नतिरे पनि हुन्छ भन्ने सोच राख्ने केही ऋणी सबका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा वित्तीय अराजकता निम्तिएको छ । 

सर्वसाधारणलाई बैङ्कप्रति नकारात्मक भावना जागृत गराउने प्रयास भएको छ । यो नेपालको बैङ्किङ उद्योग र वित्तीय क्षेत्रलाई प्रतिष्ठा जोखिमको रातो बत्ति हो । यसबाट उम्कने पहिलो प्रयास भनेको नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैङ्कको नीतिगत प्रयास नै हो । एक जना दुई जना ऋणीको मात्र नभई अधिक ऋणीमा समस्या देखिनु भनेको अर्थतन्त्रमा समस्या हुनु हो । 

तसर्थ ऋणीहरूले पनि कर्जा भुक्तान गर्दिनँ नभनी सकेको ब्याज किस्ता आजै बुझाउने र नसकेकोमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले ल्याएको सहजताको नीतिअनुसार भुक्तान गर्न आवश्यक छ । सर्वसाधारणको निक्षेप सङ्कलन गरेका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा तिर्दिनँ भन्नु वित्तीय अपराध हो । तसर्थ यस्ता कुरालाई प्रस्रय दिनेहरूप्रति सरकार शून्य सहनशील हुन आवश्यक छ । जोखिमको डिलमा पुगेको नेपाली बैङ्किङ उद्योगलाई सबै मिली बचाउनु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो ।