काठमाडौँ । २०७८ फागुन १ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि संसद्मा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएपछि न्यायपालिकाको बागडोर कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको रूपमा दीपककुमार कार्कीले सम्हाले । जबरा निलम्बनमा परेपछि संविधानतः आएको जिम्मेवारीका रूपमा कार्कीले कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्न सुरु गरेका थिए । 

सर्वोच्च अदालतमा रहने न्यायाधीशको उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाने उमेर ६५ वर्ष हो । राजीनामा नदिएको अवस्थामा उमेर हदका कारण प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा २०७९ मङ्सिर २८ गतेबाट मात्रै सेवानिवृत हुन्थे । संसद्बाट महाभियोगबारे निर्णय नभए वा जबराले राजीनामा नदिएको अवस्थामा उनलाई हटाएर अरू कसैलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन सक्ने कानुनी हैसियत थिएन । त्यही कारण २०७८ फागुन १ गतेदेखि अनिवार्य अवकाशमा जाने उमेर अर्थात् २०७९ असोज १५ गतेसम्म ८ महिनाभन्दा बढी समय दीपककुमार कार्की कामु प्रधानन्यायाधीश बने र कामु प्रधानन्यायाधीशकै हैसियतबाट बिदा भए । 

कार्की अवकाशमा गएपछि वरिष्ठतम न्यायाधीशकै रूपमा हरिकृष्ण कार्की कामु प्रधानन्यायाधीशका रूपमा काम सुरु गरे । २०७९ असोज १६ गतेबाट न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले कामु प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा काम सुरु गरेको पनि साढे ५ महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ । कार्कीदेखिको अवधि जोड्दा विगत १३ महिनादेखि न्यायपालिका कामु प्रधानन्यायाधीशकै भरमा चलिरहेको छ । 

संविधानतः प्रधानन्यायाधीश र कामु प्रधानन्यायाधीशको अधिकारमा त्यति धेरै भिन्नता छैन । तर पनि पूर्ण प्रधानन्यायाधीश नभइसकेका कामु प्रधानन्यायाधीशले अग्रसरता लिई दूरगामी महत्त्व राख्ने निर्णय गर्ने गरेका छैनन् । वर्तमान कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले पनि दूरगामी महत्त्व राख्ने निर्णयमा सहभागी नहुँदा उच्च तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नियुक्ति, न्याय परिषद्बाट गर्नुपर्ने निर्णयहरू अलपत्र परेका छन् । 

यस्तो छ प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस र नियुक्ति प्रक्रिया

संविधानको धारा १२९ मा प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति र योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । धारा १२९को उपधारा २ मा संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशको र न्याय परिषद्को सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ । 

प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसका लागि सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशका रूपमा काम गरेको कम्तीमा ३ वर्ष पूरा भएको व्यक्ति हुनुपर्ने पनि कानुनी व्यवस्था छ । सो सेवा अवधि पूरा गरेका व्यक्तिहरूबाट वरिष्ठता र कार्यक्षमताका आधारमा प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस र नियुक्ति हुने व्यवस्था छ । तर प्रधान न्यायाधीश सिफारिस भएपछि संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदित भने हुनुपर्नेछ । 

न्याय परिषद् सचिवालयले २०७९ असोज महिनामै संवैधानिक परिषद्लाई पत्र पठाएर २०७९ मङ्सिर २८ गतेबाट प्रधानन्यायाधीशको अनिवार्य अवकाश हुने भन्दै जानकारी गराएको थियो । त्यसपछि जब प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको अवकाश भयो । त्यसपछि पनि न्याय परिषद् सचिवालयले संवैधानिक परिषद्मा पत्र लेखेर प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त रहेको पत्र पठाइसकेको छ । 

प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त रहेको औपचारिक जानकारी पाएपछि संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेर प्रधानन्यायाधीश बन्न योग्य न्यायाधीशहरूको सूची न्याय परिषद्सँग माग गर्नुपर्छ । तर यतिबेलासम्म न संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेको छ, न उसले न्याय परिषद्सँग प्रधानन्यायाधीश बन्न योग्य सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नामावली नै माग गरेको छ । 

संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्को गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थामा संवैधानिक परिषद्मा ६ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । संविधान अनुसार संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री परिषद्का अध्यक्ष रहन्छन् भने प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख संवैधानिक परिषद्को पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त रहेको अवस्थामा कानुन तथा न्याय मन्त्री परिषद्को सदस्य रहने व्यवस्था छ । 

तर संवैधानिक परिषद्का सदस्यहरूको टुङ्गो नलागेको कारण न परिषद्को बैठक बस्न सकेको छ न प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गर्न सकिएको छ । सबेभन्दा ठुलो समस्या त संवैधानिक परिषद्को गठनसम्बन्धी कानुन नै अहिले छैन । कानुनी रिक्तताका कारण संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सकेको छैन । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याएका थिए । २०७७ वैशाख ८ गते जारी अध्यादेशमा विपक्षी दलको नेता उपस्थित नभएमा र उपसभामुख नभए पनि परिषद्को बैठक बस्न सक्ने र उपस्थित तीन जनाबाट पनि बहुमतका आधारमा निर्णय गराउन सक्ने व्यवस्था गरियो । सोही व्यवस्था अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विभिन्न संवैधानिक निकायहरूमा प्रमुख, अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको नियुक्तिसमेत गरे ।

तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरेको कारण ६ महिनापछि आफै निष्क्रिय हुने भएपछि फिर्ता लिइएको अध्यादेश पुनः २०७८ वैशाख २१ गते जारी गरी तत्काल उपलब्ध सदस्यको बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा गणपूरक सङ्ख्या पूरा हुने र उक्त गणपूरक सङ्ख्याको बहुमतले गरेको निर्णय मान्य हुने भन्दै दुई सदस्यले निर्णय गरेमा पनि बैठकको निर्णय मान्य हुने गरी अध्यादेश ल्याइएको थियो । 

तर उक्त अध्यादेश पनि संसद्बाट पास नभएपछि निष्क्रिय भएको छ र अहिले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन निष्क्रिय वा रिक्तताको अवस्थामा रहेको छ । सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन, २०७९ को विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको छ र उक्त विधेयक संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । यस्तो अवस्थामा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन रिक्तताको अवस्थामा रहेको छ र यसको कार्यविधि स्पष्ट नहुँदा बैठक समेत बस्न सकेको छैन । 

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुन बमोजिम हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको तर ऐन रिक्तताको अवस्थामा रहेको कारण संवैधानिक परिषद्को बैठक नै बस्न नसक्ने अवस्था भएको कारण प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिसका लागि पहिले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन जारी हुनुपर्ने वा संसद्बाट पास हुनुपर्ने अवस्था छ । सो ऐन जारी नभएसम्म संवैधानिक परिषद्को बैठक नै बस्न नसक्ने अवस्था देखिएको छ । 

न्यायपालिकालाई नेतृत्वविहीन बनाउने दुष्प्रयास

न्यायपालिका नेतृत्वविहीन भएको १३ महिना पूरा भइसकेको छ । न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले साँढे ८ महिना कामु प्रधानन्यायाधीश चलाएर पूर्ण प्रधानन्यायाधीश नभई बिदा हुनुपर्‍यो भने हालका कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की पनि आगामी भदौ २५ गतेबाट ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छन् । सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा राखिएको कार्कीको जन्ममिति २०१५ भदौ २५ गते उल्लेख छ भने न्याय परिषद्को बुलेटिनमा राखिएको कार्कीको जन्ममिति २०१५ साउन २० गते उल्लेख छ । न्याय परिषद्को बुलेटिनमा भएको जन्ममितिलाई आधार मान्ने हो भने कार्की आगामी साउन २९ गतेबाट अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् । अर्थात् अबको करिब साढे ४ महिनापछि उनी पनि अनिवार्य अवकाशमा जाने छन् । 

विगत १३ महिनादेखि कामुकै भरमा चलिरहेको न्यायपालिकाको पूर्ण जिम्मेवारी दिन न सरकार जिम्मेवार देखिन्छ न त संसद् नै । कानुनको अभावमा संवैधानिक परिषद्को बैठक नै बस्न नसक्ने अवस्था छ । संवैधानिक परिषद्को बैठक नबस्ने र पूर्ण प्रधानन्यायाधीश नबनेको कारण अहिले सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित ५ न्यायाधीशको पद रिक्त छ । न्याय परिषद् काजमा तानिएका र निलम्बनमा राखिएका न्यायाधीशहरूको छानबिन प्रतिवेदन तयार भए पनि उक्त प्रतिवेदनमाथि निर्णय गरिएको छैन । काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट सर्वोच्च अदालत काजमा तानिएका एक न्यायाधीश करिब एक वर्षदेखि ‘निलम्बन’को अवस्थामा छन् । अन्य केही न्यायाधीशमाथिको छानबिन सकिए पनि न्याय परिषद्को समेत बैठक नबसेको कारण निर्णय हुन सकेको छैन । न्याय परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष हुन्छन् भने वरिष्ठतम न्यायाधीश, कानुनमन्त्री र दुई जना परिषद्का सदस्य सदस्य रहने व्यवस्था छ । तर अहिले कानुनमन्त्रीको जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्रीले लिएको कारण कानुनमन्त्रीको पद रिक्त नै छ । प्रधानमन्त्री बैठकमा उपस्थित नहुने भएको कारण परिषद्को बैठक पनि बस्न सकेको छैन । 

परिषद्को बैठक बस्न नसक्दा उच्च अदालतमा रिक्त ४२ न्यायाधीश र जिल्ला अदालतमा रिक्त ३६ न्यायाधीशको पदपूर्ति समेत हुन सकेको छैन । एकातिर सरकार र संसद्ले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी हलो अड्काएको छ भने अर्कोतिर पूर्ण प्रधानन्यायाधीश नभई कुनै निर्णय नगर्ने भनेर कामु प्रधानन्यायाधीशले अड्डी कस्दा परिषद्को अन्य काम कारबाही पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन । 

प्रधानन्यायाधीश बन्लान् र हरिकृष्ण कार्की ?

वरिष्ठतम न्यायाधीशका हैसियतमा हरिकृष्ण कार्कीले कामु प्रधानन्यायाधीश चलाएको ४ महिना १५ दिन बितिसकेको छ । तर पूर्ण प्रधानन्यायाधीश बन्ने छाँटकाँट अझै देखिएको छैन । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनको व्यवस्था, त्यसपछिको सिफारिस र संसदीय सुनुवाइबाट स्वीकृत हुन पनि समय लाग्ने भएको कारण कार्कीलाई पनि प्रधानन्यायाधीश बन्न नदिने योजना रहेको हुनसक्ने सर्वोच्चकै एक न्यायाधीशले बताए । ती न्यायाधीशले भने, ‘प्रधानन्यायाधीश को बन्छ त्यो गौण कुरा हो । तर ऐनको हलो अड्काएर न्यायपालिकालाई नेतृत्वविहीन बनाउने भनेको विधिको शासनबाट च्युत हुँदै जाने अवस्था हो । यसले देशलाई असफलतातर्फ मात्रै लैजान्छ ।’

अहिले भर्खरै राष्ट्रपतिको निर्वाचन सकिएको छ । अब उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सकिएपछि संसद्को अधिवेशन सकिने हल्ला समेत छ । विधेयकमाथिको छलफल प्रारम्भ नै नभई संसद्को अधिवेशन सकिएको अवस्थामा ऐन पास हुन, परिषद्को बैठक बस्न, सिफारिस हुन र संसदीय सुनुवाइ हुने सम्भावना ज्यादै कम मात्रै रहन्छ । यस्तो अवस्थामा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की पनि प्रधानन्यायाधीश नै नबनी बिदा हुनुपर्ने अवस्था समेत आउन सक्नेछ ।