विषय प्रवेश
दुई महिनाकै सेरोफेरोमा सात दलीय गठबन्धन टुटेको छ । यति छिट्टै सहमति तोडिन्छ भनेर स्वयं प्रधानमन्त्रीले पनि कल्पना गरेका थिएनन् । यसमा कतिपयले बुझेर पनि पूर्वाग्रही विश्लेषण गरिरहेका छन् भने कतिपयले भित्री यथार्थ कुरा थाहै नभएर केवल सतही चर्चामा रमाइ रहेका छन् । तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई झन्डै शतप्रतिशत विश्वासको मत प्राप्त भएपछि राजनीतिले नितान्त नयाँ र अनपेक्षित मोड लिएको हो । यही विशिष्ट विन्दुबाट नै राष्ट्रिय सहमति कायम गर्दै राष्ट्रपति चयन गर्नुपर्ने अभिमत पैदा भएको हो । 

शतप्रतिशत सांसदहरूले विश्वासको मत दिएपछि प्रधानमन्त्रीमा सहमतिय राजनीतिक भावना उद्वेलित हुनु अनौठो होइन । यही मेसोमा सबै पार्टीहरूको शक्ति सन्तुलन मिलाएर एकताबद्ध भएर स्थिर रूपमा विकास र समृद्धिको महाअभियानमा लाग्ने दृढ–सङ्कल्प लिनु अन्यथा थिएन । प्रधानमन्त्रीमा सबैलाई मिलाएर लान पाए झनै धेरै गर्न सकिन्थ्यो भन्ने हुटहुटी जाग्नु बेठिक थिएन ।

समयक्रमसँगै यस्तै धरातलीय परिवेश विकसित हुँदैजाँदा परिस्थिति प्रतिकूल बन्दैगयो । राष्ट्रिय सहमतिका कुरा प्रायः सबैतिर हुनथाल्यो । यता जनचाहना पनि सबै मिलेर गए हुन्थ्यो भन्ने थियो । सबै पार्टीहरूमा शक्ति बाँडफाँट गरेर एकताबद्ध भएर अघि बढ्दा गुणात्मक परिणाम निकाल्न सकिन्छ भन्ने सकरात्मक इच्छा प्रधानमन्त्रीमा थियो । यता एमाले अध्यक्ष केपी ओली पुस १० गतेको सहमतिलाई एक इन्च पनि तलमाथि नगर्ने भन्दै अडानमा टसमस भएन । बरु उल्टै प्रधानमन्त्रीमाथि एकपछि अर्को धम्की, दबाबजन्य दाउपेचका शृङ्खलाहरू बढ्न थाल्यो । यसले प्रचण्डलाई दोस्रो विकल्प वारे गम्भीर ढङ्गले सोच्न बाध्य पार्दै लग्यो । परिणामतः पटक पटकका भेटवार्ता उपलब्धिपूर्ण हुन सकेनन् । जति जति समय वित्दै गयो, त्यति नै बढी असमझदारी र तिक्तता बढ्दै गयो । धम्की र दबाबहरू आइ नै रहयो । तब अन्ततः प्रधानमन्त्रीले गठबन्धन बदल्ने निष्कर्षमा पुग्नुभयो । यसरी गठबन्धन बदल्नुमा प्रधानमन्त्रीको रहर र सनक नभएर कैयौँ अपूरो राजनीतिक अभिभारा पूरा गर्न चालिएका बाध्यात्मक परिस्थितिको उपज थियो । यसै सन्दर्भमा यहाँ चर्चा गरिएको छ । 

संविधानको रक्षा गर्न
वस्तुतः यति छिट्टै गठबन्धन फेरबदल गर्दा राम्रो सन्देश जाँदैन भन्ने न्यूनतम ज्ञान प्रधानमन्त्रीलाई नहुने कुरै थिएन  । सामन्यतय सतही ढङ्गले सबैले सोच्ने यस्तै हो । तर भित्री रूपमा उनी माथि लादिएको दम्भ, दबाब र प्रभाव अली पेचिलो थियो जुन दुई दिन थेग्न पनि कठिन थियो । सारभूत रूपमा सबै तथ्यहरूलाई नियाल्दा यो प्रधानमन्त्रीको रहर र अमूक स्वार्थभन्दा पनि बाध्यता भन्ने प्रस्टैछ । यही भावभूमिमा प्रधानमन्त्रीलाई निकट विगतका तीतो इतिहासले पनि झस्काइरहेकै थियो । 

कमरेड ओलीको अघिल्लो प्रधानमन्त्री कालमा दुई दुई पटक संसद् विघटन गरेर निकै महँगो मूल्य चुकाएर स्थापित गरेको संविधानका धारा उपधाराहरूलाई निमोठ्ने काम गरियो । यस्तो अनपेक्षित र अस्वाभाविक घटनाक्रमले धेरैलाई नराम्ररी पिरोलिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीलाई पनि नपिरोल्ने कुरै भएन । यता कार्यान्वयन र उपलब्धि जेजस्तै रहे पनि राजनीतिक अन्तरवस्तु र एजेन्डाहरूका आधारमा भन्ने हो भने २०७२ सालको संविधान संसारकै उत्कृष्ट संविधानहरूमध्ये एक हो । यो संविधानको पूर्ण आकारमा कार्यान्वयन गर्ने हो भने आजसम्म समाधान नभएका जनताका धेरै मुद्दाहरू समाधन हुनेछ । 
     खास गरेर पुस ११ गतेदेखि नै एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री माथि एकपछि अर्को दबाब र प्रभावजन्य हर्कतहरू गरेबाट नै आशङ्काहरू जन्मनथाल्यो । अझ ओलीले संसद्मै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु सही थियो भनेर दलिल पेस गर्नुलगायतका परिघटनाबाट प्रधानमन्त्री सशङ्कित हुनु स्वाभाविकै देखिन्छ । यसले ओलीले अभैm पनि आफ्नो निहित अनुकूलता र प्रतिकूलतामा यस्ता असंवैधानिक कदम चाल्ने खतरालाई सङ्केत गर्दछ । 

जेजे हल्ला फिजाइए पनि सारतः गठबन्धन फेरबदल हुनुमा प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत एवं पार्टीगत स्वार्थ निर्णायक देखिँदैन 

यसरी ओलीको दैनिक दम्भ र हठपूर्ण दबाबजन्य हर्कतहरूको गहिरो आलोचनात्मक अध्ययनसहित सश्लेशण गर्दै जाँदा संविधानको रक्षा गर्नका लागि अप्रिय नै भए पनि अर्को विकल्प खोज्नुपर्ने बाध्यतामा प्रधानमन्त्री पुगेको देखिन्छ ।

एजेन्डा संस्थागत गर्न  
वर्तमान नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिलाई उभ्याउने वा चलायमान बनाउने उत्तोलक भनेकै एजेन्डाहरू हुन् । मूलतः एजेन्डाबिनाको राजनीति हुँदैन । कसैलाई एजेन्डाबिना पनि राजनीति हुन्छ जस्तो लाग्छ भने त्यो भ्रम मात्र हो । बरालिएका र बहकिएका मतदाताले एजेन्डाबिना पनि चुनाव त जिताउलान् तर कार्यान्वयन र परिणाममा तात्विक अन्तर हुँदैन । तब त्यो दुई दिने रामछाया मात्र हुनपुग्छ । आज सबै वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायहरूको राजनीतिमा नाटकीय ढङ्गले पहुँच वृद्धि हुनु यस्तै परिवर्तनकारी एजेन्डाहरूकै देन हो । गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी र समानुपातिकलगायतका एजेन्डाहरू हाम्रो राष्ट्रिय राजनीतिका प्राण हुन् । शक्ति, पहुँच, प्रभाव र दलबल नहुने समुदाय वा व्यक्तिहरूको लागि सञ्जीवनी बुट्टी हुन् यस्ता एजेन्डाहरू । यसले विकट र कष्टसाध्य अक्कर फोडेर सजिलो राजनीतिक धरातलमा अवतरण गर्ने बाटो बनाइदिएको छ । तब त आज स्वतन्त्रलगायतका नामै नसुनिएका र नदेखिएका पात्रहरू पनि एकाएक त्यही बाटो भएर बिना लगानी र हैरानी–परेसानी समथर धरातलमा देखापर्र्दैछन् । हामीले यसमा यतिसम्म गरेछौ भनेर गर्व गर्नैपर्दछ । 

तर यस्ता अग्रगामी एजेन्डाप्रति कतिपय पार्टीलाई भने टाउको दुखिरहेको छर्लङ्गै छ । अझ विडम्बना यहाँसम्म छ कि कतिपय पार्टीहरूले त यिनै एजेन्डाविरुद्ध लगाएको नाराकै बलमा अक्कर छिचोलेर मैदानी सहज धरातलमा गरिएको आवधिक चुनाव पनि जितेका छन् । यो क्रम झनै बढिरहेको छ । पुस १० गतेको सहमतिपछि सरकारमा बसेर पनि गणतन्त्र सङ्घीयता लगायतका एजेन्डाविरुद्ध विषवमन गर्ने क्रम झनै बढेको छ । अनपेक्षित चुनावी नतिजाले उनीहरू हौसिएका छन् । यता संरकारमा सहभागी पार्टीमध्ये सबैभन्दा ठूलो एमालेले यस्तो पश्चगामी हर्कतविरुद्ध कुनै चिन्ता र चासो जाहेर गरेको पाइएन । बरु उल्टै त्यस्ता एजेन्डाविरोधीसँग बालकोटमा समानान्तर अखडा खडा गरेर बालुवाटारतिर मिसाइल सोझ्याए । गठबन्धन नटुटोस् भन्नेमा प्रधानमन्त्री सबैभन्दा बढी जिम्मेवार र चिन्तित थिए । तर दिनदहाडै एजेन्डामाथि एकपछि अर्को सुनियोजित एवं षडयन्त्रपूर्ण ढङ्गले प्रहार हुनथालेपछि भने उनले दोस्रो बाध्यात्मक उपाय खोज्नुपर्ने वस्तुगत अवस्था मर्मबोध गर्न पुगे । यसकारण एजेन्डाहरू बचाउने साझा वा राष्ट्रिय स्वार्थगत शर्तमा मात्रै प्रधानमन्त्रीले यस्तो अप्रिय कदम चाल्न बाध्य भएका हुन् ।

बालकोटको व्यवधान व्यवस्थापन गर्न
    पुस १० को सहमति गरेलगत्तै बालकोट बालुवाटारको समानान्तर अखडामा रूपान्तरण हुनपुग्यो । राजनीतिक समयले कोल्टे फेर्दै जाँदा योक्रम झनै तीव्र बन्न थाल्यो । विगतमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको कुनै औचित्य नदेख्ने कमरेड ओलीले यसपालि भने अनिवार्य महसुस गरे । उनी त्यसको संयोजक बने । कतिपय अवस्थामा उनले प्रधानमन्त्रीलाई पनि पछाडि राखेर काम अघि बढाए । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीसँग कुनै पनि किसिमको परामर्श नै नगरी सार्वजनिक गरे अर्थात् कस्तो देखिन्थ्यो भने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भए पनि सम्पूर्ण लगाम कमरेड ओलीमा अन्तरनिहित छ । वस्तुत कमरेड ओली विचार, राजनीति र मूल्यमान्यताभन्दा पनि पेलपाल कम्पनीद्वारा निर्देशित थिए भन्ने कुरा त विगतको क्रियाकलापबाट पनि प्रष्ट हुन्छ । तर पनि मान्छे हो, सच्चिने सम्भावना पनि त रहन्छ नि भन्ने प्रधानमन्त्रीलाई लागेको हुनसक्छ । तर दूर्भाग्यवश प्रधानमन्त्रीको यस्तो सकरात्मक वा पवित्र सोच सत्य साबित हुन सकेन । 

यता गठबन्धन फर्मेसन भएदेखि नै कमरेड ओलीको दम्भ, दबाब, हठ र हस्तक्षेप खपिसक्नु थिएन । उनले कुन पार्टीलाई कुन कुन मन्त्रालय दिने भनेर एकबाते निर्णय गर्न थाले । प्रधानमन्त्री बन्ने वातावरण सिर्जना गरिदिएको कभरमा प्रचण्डलाई यो वा त्यो बहानामा अति नै ब्ल्याकमेलिङ गर्न थाले । त्यो गठबन्धनमा सबै मन्त्रालयको भागबन्डा कमरेड ओलीले नै गरेका थिए । रास्वपा र राप्रपासँग उनैको बाक्लो र विश्वासिलो हिमचिम थियो । सबै गर्नेभन्ने कमरेड ओलि नै थिए । रास्वपा र राप्रपा पनि प्रधानमन्त्रीसँग बालुवाटारमा भन्दा ओलीसँग बालकोटमा गरिएको भेटघाट अर्थपूर्ण र स्वार्थपूर्ण हुँदैगएको अनुभूति गर्नथाले । उनीहरू कमरेड ओलीलाई गुरुमन्त्र थापेर बालुवाटार गएर दलाली गर्न थाले । यही मेसोमा तात्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता प्रकरणको कारण मन्त्री र सांसद पद गुम्यो । यसमा ओलीले संसद्मै झन्डै दुई घण्टा लामो भाषणमा अदालतको पैmसलालाई गलत करार गर्दै आपत्ति जनाएर पक्षपोषण मात्र गरेनन्, प्रचण्डलाई पुनः गृहमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न २४सै घण्टा दबाब दिइरहे । तर रविलाई पुनर्वाहली गर्नु भनेको अदालतको विषय थियो । यो कसैको सहमति र विमतिको सवाल थिएन । तर प्रधानमन्त्री रविलाई इन्कार गर्ने र कमरेड ओली स्वीकार गर्नेजस्तो बनिबनाउ नकरात्मक भाष्य बनाइयो । यसले गठबन्धनमा अनावश्यक अविश्वास र तीक्तता सिर्जना गरिदियो । यस्ता हर्कतहरूलाई दृष्टिगत गर्ने हो भने गणतान्त्रिक संविधान वा एजेन्डा नमान्नेहरूको ठूलो अखडा बालकोट केन्द्रबाट परिचालित हुने खतरा महसुस हुनथाल्यो । यही जटिल वस्तुगत धरातलमा बाध्यात्मक रूपमा बालकोटको व्यवधान व्यवस्थापन गर्न प्रधानमन्त्रीसामु योभन्दा अर्को उन्नत विकल्प थिएन । सोही गरे । 

राजनीतिक सन्तुलन कायम गर्न
वास्तवमा राष्ट्रिय सहमति भन्नु नै राजनीतिक सन्तुलन कायम गर्नु हो । मौका पर्दा सबै शक्ति हत्याउने रणनीतिले आफू र आप्mनो पार्टीको हित गरे पनि मुलुकको हित गर्दैन । यो नेपाली राजनीतिमा प्रयोगमा आइसकेको अभ्यास हो । मुलुक र जनताको हित र स्वार्थभन्दा बाहिर गरिएका गतिविधि मुलुक बनाउने महाअभियान सहयोगी हुनसक्दैन । यही वस्तुगत सच्चाइमा गम्भीर बन्दै प्रधानमन्त्रीले शक्ति सन्तुलन मिलाउँदै राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न खोज्नु भएको देखिन्छ । यसका लागि कांग्रेसलाई राष्ट्रपति, एमालेलाई सभामुख र अढाइ वर्षपछि प्रधानमन्त्री, माओवादीलाई अघिल्लो अढाई वर्ष प्रधानमन्त्री, एसमाजवादीलाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, जसपालाई उपराष्ट्रपति, रास्वपालाई उपसभामुख अनि अरू नमिलेको ठाउँमा मन्त्रीलगायतका शक्ति सन्तुलन व्यवस्थापन गर्दै अधिकतम सहमति कायम गर्न खोज्नु अन्यथा थिएन । 

वर्तमान त्रिशङ्कु संसद्को सङ्घटनले यही तथ्यगत मागको सम्बोधन वा व्यवस्थापन खोजेको देखिन्छ । यही वस्तुगत गाम्भीर्यतालाई केन्द्रमा राख्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कमरेड ओलीको माग दाबीलाई भन्दा पनि राष्ट्रिय आवश्यकतालाई जोड दिने सिलसिलामा अर्को विकल्पलाई तुलनात्मक रूपमा सही देख्नु भयो । जुन उनको रहर नभएर बाध्यात्मक परिस्थितिको उपज थियो । 
निष्कर्ष
तसर्थ रूपमा जेजे हल्ला फिजाइए पनि सारतः गठबन्धन फेरबदल हुनुमा प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत एवं पार्टीगत स्वार्थ निर्णायक देखिँदैन । वस्तुतः संविधानको रक्षा गर्न, अग्रगामी एजेन्डाहरू संस्थागत गर्न, बालकोटको व्यवधानलाई व्यवस्थापन गर्न, राजनीतिक शक्ति सन्तुलन कायम गर्दै राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण तयार गर्न अनि विकास र समृद्धिको महाअभियानमा सबैलाई गोलबन्द गराउन दूरगामी सोचसहित अघि सारिएको पहलकदमी हो यो । यो कसैको रहर र स्वार्थभन्दा पनि कमरेड ओलीको समानान्तर शक्ति अभ्यासले सिर्जना गरेको बाध्यात्मक अवस्था हो । उनको दम्भ, घमण्ड, दबाब र पेलपालको गुरुत्वकेन्द्र वरिपरिको परिवेशले पैदा गरेको रासायनिक प्रतिक्रिया मात्र हो । यो असाध्यै सुझबुझसहित बाध्यात्मक परिस्थितिमा लिइएको अन्तिम वैकल्पिक निर्णय हो । 

आफूमाथि आलोचना र लाञ्छनाको ओइरो लाग्नेछ भन्ने जान्दाजान्दै गरिएको बाध्यात्मक पैmसला हो यो । सामन्यतय भावनात्मक रूपमा गठबन्धन टुट्नु राम्रो होइन । तर गठबन्धन केका लागि टुटाइयो भन्ने प्रश्नको सारभूत एवं औचित्यपूर्ण जवाफमा यसको अन्तर्य जान्न र बुझ्न हामी सबै सचेत नागरिकहरूको कर्तव्य हो । हामी औसत प्रचारबाजीकै पछि मात्र दौडिने हो भने राजनीतिमा यस्तै भ्रमकै बिरुवा मात्र रोपिनेछ तब हाम्रो दशकौँ लामो सपना र अपेक्षा जस्ताकोतस्तै रहिरहनेछ । यसमा हामी सबैले सचेत भएर चिन्तन–मनन गर्न जरुरी छ ।