विराटनगर । राष्ट्रपति निर्वाचनले केन्द्रमा भत्किएको एमाले नेतृत्वको गठबन्धन कोशी प्रदेशमा पनि भत्काउने चर्चा चल्न थालेको छ । उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन चैत ३ गते हुँदैछ । त्यसपछि केन्द्रमा बनेको सत्ता गठबन्धन अनुसारकै गठबन्धनले कोशी प्रदेशमा पनि सरकार बनाउने कांग्रेस नेताहरु बताउँछन् ।

‘केन्द्रमा जे जस्तो गठबन्धन भएको छ, त्यही अनुसार यहाँ पनि बन्छ,’ कांग्रेस सांसद तथा पूर्व मन्त्री हिमाल कार्की भन्छन्, ‘यहाँचाहिँ अरुकै नेतृत्वमा सरकार राखिरहनु पर्ने कारण के छ र ?’

कार्कीले प्रदेश सरकार सहजै ढल्ने र अर्को सरकार पनि सहजै बन्ने दाबी गरे । तर, कोशी प्रदेशसभाको सांसद संख्याले केन्द्रको सत्ता गठबन्धनले सहजै सरकार बनाउन सक्ने देखिँदैन । सत्ता घटककै केही नेताले भने सभामुखले निर्णायक मत दिन पाउने भएकाले गठबन्धनको पक्षमा बहुमत पुग्ने दाबी गरिरहेका छन् । ‘संविधानले मत बराबर भएमा सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले आफ्नो निर्णायक मत दिने भनेको छ,’ एक सांसदले भने, ‘त्यो निर्णायक भनेको संवैधानिक संकटबाट मुक्त गराउन सभामुखले मत दिन पाउने भन्ने हो ।’

उनले ९३ जना प्रदेशसभाको सांसद गणना गर्ने र सभामुख बाहेकको मत दुवै पक्ष बराबर रहेको अवस्थामा सभामुखले निर्णायक मत दिने दाबी पनि गरे । त्यसो गर्दा सरकार बन्ने तर प्रक्रियाको विषयमा अदालतमा जाने र अदालतले नै छिनोफाने गरिदिने भएकाले केही समय लम्ब्याउन सकिने उनको धारणा छ ।

संविधानको धारा १८६ मा ‘मत बराबर भएमा’ मात्रै सभामुखले मत दिन पाउने उल्लेख  छ । ‘प्रदेशसभामा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्तावको निर्णय उपस्थित भई मतदान गर्ने सदस्यहरुको बहुमतबाट हुनेछ । अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार हुने छैन । तर, मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले आफ्नो निर्णायक मत दिनेछ,’ संविधानको उक्त धारामा उल्लेख छ ।

सभामुखलाई राजीनामा गराउने चर्चा !

यसैबिच केही सत्तारुढ दलकै नेताहरुले सभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने र गठबन्धनको सरकार टिकाउन मतदान गर्नुपर्ने बताउन थालेका छन् । त्यसो गर्दा ९३ जना प्रदेशसभा सदस्यमध्ये सत्ता गठबन्धन दलहरु कांग्रेसका २९, माओवादी १३, नेकपा (एस) ४ र जसपा १ गरी बहुमत (४७) पु¥याउन सहज हुने उनीहरुको तर्क छ ।

उक्त तर्कलाई सभामुख तथा केही माओवादी सांसदहरुले भने अस्वीकार गरेका छन् । ‘सभामुखले किन राजीनामा दिने ? सभामुख त पार्टीबाट राजीनामा गरिसकेको मान्छे हो नि, सरकार गठन गर्ने भनेको दलहरुले हो,’ सभामुख बाबुराम गौतमले भने, ‘राजीनामा दिने हावादारी र कच्चा काम मबाट हुँदैन ।’

यदि सभामुख गौतमले राजीनामा दिएमा सभामुखको भूमिका उपसभामुखले निभाउनु पर्नेछ । तर, उपसभामुख सिर्जना दनुवारले पनि राजीनामा दिएको खण्डमा भने ज्येष्ठ सदस्यले सभा चलाउनु पर्छ । प्रदेशसभाका ज्येष्ठ सदस्य कांग्रेसकै भएका कारण फेरि उनले सरकारले लिने विश्वासको मतमा मतदान गर्न पाउँदैनन् । ‘चुच्चे ढुंगो उही टुंगो हुने अवस्था छ,’ माओवादी केन्द्रका एक सांसदले भने, ‘त्यस्तो अवस्थामा सभामुखले राजीनामा दिने कुरै आउँदैन ।’ कांग्रेस सांसद तथा पूर्वमन्त्री केदार कार्कीले भने राप्रपाले प्रदेशसभा विघटन हुन नदिनका लागि पनि नयाँ सरकार बनाउन सहयोग गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘स्वाभाविक हिसावले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन लगत्तै सुरु हुन्छ,’ उनले भने, ‘संवैधानिक संकट नआउने हिसावले हामी छलफल गरिरहेका छौं, राप्रपालाई पनि ल्याउन सक्ने गरी कुरा गरिरहेका छौं । संवैधानिक संकट आउने र प्रदेशसभा विघटन हुने अवस्थामा राप्रपाले नयाँ सरकारलाई सघाउनु पर्छ । त्यो उसको दायित्व हो ।’

टंक आङ्बुहाङ जन्माउने एमालेको दाउ

यसैबीच उपराष्ट्रपति निर्वाचनपछि आफ्नो सरकारलाई दिएको समर्थन कुनै दलले फिर्ता लिएमा के गर्ने भन्ने विषयमा एमालेले छलफल सुरु गरेको छ । स्रोतका अनुसार एमालेले आफ्नो दलको ४० र राप्रपाको ६ मत सुरक्षित गरेर एक जना सांसद भने विश्वासको मत लिने समयसम्ममा जुटाउन तयारी गरेको छ । ‘सरकार टिकाउन हामीलाई सजिलो छ, एक जना सांसद टंक आङ्बुहाङ जन्माउनु त हो ?,’ एमालेका एक सांसदले भने, ‘पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा एक दुई जना सांसद मिलाउनु भन्नु भएको आशय तपाईले बुझ्नु भएन ? हो यहाँ पनि एक जना मिलाउने ।’

यसअघिको प्रदेशसभामा माओवादी संसदीय दलका उपनेता समेत रहेका टंक आङ्बुहाङलाई मन्त्री बनाएर एमालेले सरकारमा सामेल गराएको थियो । यस पटक पनि माओवादी वा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का एक सांसदलाई मन्त्री बनाउने र रिक्त स्थानमा उनैलाई निर्वाचन जिताएर ल्याउने रणनीति एमालेले अख्तियार गर्नसक्ने ती सांसदको दाबी छ ।

तर, यो अवस्थासम्म जानुभन्दा अगाडि नै माओवादी केन्द्रसँग आलोपालो गरेर प्रदेश सरकार चलाउने उनले संकेत पनि गरे । त्यसका लागि माओवादीसँग मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले छलफल चलाइरहेको उनको दाबी छ ।

एमालेसँगै मिलेर सरकार बनाउने माओवादी दाउ

माओवादी केन्द्रबाट कोशी प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेका एक जना मन्त्रीले यसअघि नै एमाले–माओवादी मिल्नसक्ने तर त्यसका लागि केन्द्रले सहमति दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । कोशी प्रदेशको हालको सरकार टिकाउने वा नयाँ बनाउने विभिन्न पाँच विकल्प प्रस्तुत गर्दै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री दुर्गा प्रसाद चापागाईंले एमाले र माओवादीबीच आलोपालोमा सहमति हुनसक्ने बताए ।

‘अबको प्रदेश सरकार टिकाइरहनका लागि हामीसँग केही विकल्पमात्रै छ । राप्रपालाई नयाँ गठबन्धनमा सहभागी गराएर सरकार गठन गर्ने पहिलो विकल्प हो । दोस्रो विकल्प भनेको सहमतिको सरकार बनाएर जाने । तेस्रो विकल्प भनेको अहिलेकै गठबन्धनलाई कायम गरेर जाने । चौथो विकल्प एमाले र माओवादीले आलोपालोमा सहमति गरेर सरकार चलाउने र पाँचौं तथा अप्रिय विकल्प भनेको मध्यावधि निर्वाचनमा जाने,’ उनले भनेका थिए ।

त्यसमध्ये सबैभन्दा राम्रो विकल्प राप्रपालाई अहिलेको गठबन्धनमा ल्याउन पहल गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । ‘त्यसमध्ये सबैभन्दा राम्रो विकल्प भनेको केन्द्रमा भएको सत्ता गठबन्धनमा राप्रपालाई समावेश गर्ने नै हो । त्यसमा जान हाम्रो पार्टी र सत्ता गठबन्धनले पहल गर्नुपर्छ,’ चापागाईंले भने, ‘नभए एमाले र माओवादीबीच आलोपालो गर्ने गरी सहमति गर्नुपर्छ । त्यसका लागि पार्टी केन्द्रले सहमति दिनुपर्छ ।’

स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार जसपाकी एक मात्रै सांसद तथा हालकी स्वास्थ्यमन्त्री निर्मला लिम्बूले पनि आफू तत्काल सरकारबाट नबाहिरिने गठबन्धन दलका नेतालाई जानकारी गराएकी छन् । ‘सत्ता गठबन्धनको सरकार टिक्ने पर्याप्त आधार नभएसम्म तत्काल राजीनामा दिने विषयमा मैले सोच्नु पर्छ,’ अनौपचारिक छलफलका क्रममा लिम्बूले भनेको कुरा उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, ‘केन्द्रले निर्देशन दिए पनि अहिले कोशी प्रदेशमा त्यो लागू हुने अवस्था छैन ।’

केन्द्रको सत्ता राजनीतिमा भएको फेरबदलले कोशी प्रदेशको सत्ता गणितलाई अस्थिरतामा ल्याएको छ । एमाले, माओवादी, राप्रपा र जसपा मिलेर बहुमत (६० सांसदको समर्थन) जुटाएर गत पुस २५ मा मुख्यमन्त्री बनेका एमाले नेता कार्की नेतृत्वको सरकार दुई महिना त पुगेको छ । तर, स्थिर भने छैन । 

९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि कम्तीमा ४७ सांसद चाहिन्छ । प्रदेशमा एमालेसँग ४०, माओवादीको सभामुखसहित १३, राप्रपाको ६ र जसपाको १ जनासहित एमाले नेता हिक्मत कार्कीको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो । राष्ट्रपति निर्वाचनपछि माओवादी वा जसपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा भने सरकार अल्पमतमा पर्नेछ । त्यसबेला ४० सिट भएको एमाले र ६ सिट भएको राप्रपा मात्रै सरकारमा हुनेछन् । यो संख्या बहुमतभन्दा १ सिट कम हो ।

उता, राप्रपा र एमाले बाहेकको सरकार बन्ने अवस्थामा पनि सभामुखसहित हुँदा बहुमत (४७ सांसद)त पुग्छ तर, विश्वासको मत दिने बेलामा सभामुखले मत नहाल्दा ४६ मात्रै पुग्छ ।