काठमाडौँ । देशभरका उद्योग व्यवसायीहरूले बैंकविरुद्ध सडक सङ्घर्ष चर्काएका छन् । विकराल आर्थिक स्थितिका बाबजुद पनि बैंकहरुले व्यवसायीहरूमाथि चर्को ब्याज असुलेको, कर्जामा ठुलो परिमाणमा प्रिमियम चार्ज लगाएको र कर्जा भुक्तानीको समय समेत नदिएको भन्दै व्यवसायीहरू बैङ्क विरुद्ध सडक सङ्घर्षमा उत्रिएका हुन् । 

केही समय यता चरणबद्ध सडक आन्दोलनमा रहेका व्यवसायीहरूले मंगलबार केन्द्रीय बैङ्क घेराउ गरेका छन् । बालुवाटार स्थित नेपाल राष्ट्र बैङ्क पुगेका व्यवसायीहरूले व्यवसायीहरूको पीडा महसुस गर्न केन्द्रीय बैङ्कको ध्यानाकर्षण गरिरहेका छन् । 

विगत एक वर्षदेखि व्यवसायीहरू बैङ्कको ज्यादतीविरुद्ध आन्दोलनमा रहे पनि राष्ट्र बैंकले कुनै सुनुवाइ नगरेपछि बाध्य भएर केन्द्रीय बैङ्क नै घेर्न आउनुपरेको मोरङ उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष नवीन रिजालले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । 

देशभरबाट ७० भन्दा बढी जिल्लाका उद्योग व्यवसायी, मजदुरहरू बैङ्क विरुद्धको आन्दोलनमा बालुवाटारमा जम्मा भएको उनको भनाइ छ । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, चेम्बर अफ कमर्स, उद्योग परिसंघ लगायतका केन्द्रीय महासङ्घहरूसँग आबद्ध भएका नभएका देशभर वस्तुगतसँगहरु आन्दोलनमा होमिएको उनको भनाइ छ । यातायात व्यवसायी सङ्घ, महासङ्घ, अटो व्यवसायी, नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल, पर्यटन व्यवसायीहरू नाट्टाका प्रतिनिधि समेतको १२५ व्यवसायी सङ्घ÷सङ्गठनहरू आन्दोलनमा सहभागी भएको उनले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । 

उसो त उद्योग, व्यवसायीहरू बैङ्क विरुद्ध राष्ट्र बैंकमा आन्दोलन चर्काउँदै गर्दा यता सर्वसाधारण ऋणीहरुले माइतीघर मण्डलामा ¥यालीमार्फत लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको दर्ता खारेजीको माग गरिरहेका छन् । 

लघुवित्त संस्था विरुद्धको सङ्घर्ष समिति नेपालको संयोजकत्वमा मंगलबार देशभरबाट राजधानी उत्रिएका सर्वसाधारणले लघुवित्त संस्था विरुद्ध नारा लगाइरहेका छन् । गाउँ गाउँमा लघुवित्त संस्थाहरूको ज्यादती विरुद्ध सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न राजधानी आएको लघुवित्त संस्था विरुद्धको सङ्घर्ष समिति नेपालका अध्यक्ष मनिराम ज्ञवालीले रातोपाटीसँग बताए ।

ग्रामीण निमुखा गरिब किसानलाई चर्को ब्याजमा ऋणको भारी बोकाई वित्तीय अपराध गर्ने लघुवित्तहरूको दर्ता नै खारेज गर्नुपर्ने माग उनीहरुले लगाइरहेका छन् । लघुवित्त संस्थाहरुद्धारा लगाइएको सामूहिक ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने, आम गरिब किसानहरूलाई निःशुल्क ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने, आवश्यकता र क्षमतामा आधारित काम र दामको व्यवस्था गर्नुपर्ने र समाजवादी अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्ने आन्दोलनरत पक्षको माग रहेको छ ।