काठमाडौं । सरकारले रासायनिक मलको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य घट्दा पनि ११.७८ प्रतिशतले अनुदान घटाएको छ । विगत देखि रासायनिक मलमा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य बढ्दै गएको र अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली मुद्राको विनियम दरमा कमी आएकाले अनुदान कटौती गरिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको भनाइ छ ।

मन्त्रालयका अनुसार रासायनिक मलमा यसअघि ७०.८२ प्रतिशत अनुदान रहेकोमा अब ५९.०४ प्रतिशतमात्र अनुदान रहने छ । अब अनुदान कटौती हुँदा अब युरिया प्रतिकेजी २५ रुपैयाँ, डिएपी ५० रुपैयाँ, पोटास ४० रुपैयाँ मूल्य कायम भएको छ । यस अघि युरिया १४, डीएपी ४३, पोटास ३१ रुपैयाँ प्रतिकेजी थियो । मन्त्रालयका अनुसार मलमा अनुदान कटौती ५० प्रतिशतसम्म कायम गर्ने योजना छ ।

रासायनिक मलका लागि चालु आर्थिक वर्षमा १५ अर्ब ६ लाख बजेट सुरुमा विनियोजन भएको थियो । अर्थ मन्त्रालयबाट थप १६ अर्ब स्रोत सुनिश्चितता र ७ अर्ब ५० करोडको स्रोत सहमति प्रदान गरी कुल ३८ अर्ब ५० करोड ६ लाख बजेट कायम भएको छ । विनियोजित रकम र सुरु स्रोत सुनिश्चितता भएको गरी हालसम्म ३१ अर्ब बजेट छुट्याइएको छ । अहिलेसम्म कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लिमिटेडबाट जी टु जी मार्फत भारत सरकारबाट खरिद गरिएको ३० हजार मेट्रिकटन सहित जम्मा ३ लाख ३१ हजार पाँच सय मेट्रिकटन रासायनिक मलको खरिद भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । जसमध्ये हालसम्म करिव २ लाख ३७ हजार पाँच सय मेट्रिकटन मल आयात भइसकेको छ । बाँकी ९४ हजार मेट्रिकटन आयातको क्रममा छ ।

मलको मूल्यमा आएको बृद्धि तथा अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली मुद्राको विनिमय दरमा आएको कमीका कारण अनुदान रकम कटौती भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश कुमार सञ्जेलले बताए । नेपालमा वार्षिक करिब ५ लाख २० हजार मेट्रिकटन रासायनिक मल आवश्यक रहेकाले अझै एक लाख मेट्रिक टन अपुग भएको र त्यसकै लागि अनुदानको मूल्य घटाउनु परेको उनले बताए ।

आगामी मुख्य सिजनको धानबालीका लागि करिव ९० हजार मेट्रिकटन मल अपुग हुने देखिएपछि फागुन ८ गते ७ अर्ब ५० करोड थप बजेटको व्यवस्था गरिएको उनले बताए । तोकिएको बजेटबाट निरन्तर बढ्दो मूल्यको मल अनुदानमा उपलब्ध गराउनुपर्दा बजेटको आकार निरन्तर बढे पनि अनुपातमा मल आयातको परिमाण वृद्धि हुन नसक्दा अनुदान रकम घटाउनु परेको उनको भनाइ छ । ‘हामीलाई ३८ अर्बको बजेटले त मल अपुग भएको छ,’ उनले भने, ‘दुई अर्ब रकमको ३० हजार मेट्रिक टन मलले के गर्ने ?’

कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशनले यसअघिको मूल्यमा खरिद गरेका मल साविककै अनुमानित मूल्य बमोजिम मलको बिक्री वितरण गर्नुपर्ने छ ।

मलमा अनुदान रकम घट्दा नेपाली कृषकहरु मारमा पर्ने अर्थविज्ञ केवश आचार्य बताउँछन् । भारत लगायत देशमा कृषि उत्पादन बढाउनका लागि किसानलाई मलमा मात्र नभई हरेक क्षेत्रमा अनुदान दिँदै आएको उदाहरण दिँदै उनले मलमा अनुदान कटौती गर्दा नेपालको कृषि उत्पादन घट्न सक्ने बताए । सरकारले कृषि उत्पादन बढाउन अनुदान बढाउनु पर्ने उनको भनाइ छ ।

आधा घट्यो मलको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य

कृषि सामाग्री कम्पनीका अनुसार अहिले रासायनिक मलको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य युरियाको प्रति मेट्रिक टन ५०२, डीएपी ८३२, पोटास ७३७ अमेरिकी डलर छ । यसअघि कोरोना कालमा रासायनिक मलको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य युरिया १२ सय, डीएपी १३ सय, पोटास ९ सय अमेरिकी डलर थियो । यस हिसाबले रासायनिक मलको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य करिब आधा घटेको देखिन्छ ।

मूल्य घटेका कारण कृषि सामग्री कम्पनीलाई दुई अर्ब रुपैयाँ फाइदा भएको छ । सरकारले मलका लागि १५ अर्ब बजेट विनियोजन गरेकोमा १० अर्ब ५० करोड बराबरको मल आयात भइसकेको छ । यस्तै पछि मल ल्याउन १६ अर्ब बजेट थप गरिएको थियो । सोही बजेटबाट ११ अर्ब २० करोडको मल आयात हुँदैछ । अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य घट्दा छुट्याइएको दुई चरणको रकमबाट दुई अर्ब ४३ करोड फाइदा भएको कम्पनीले जनाएको छ । हरेक वर्ष ७० प्रतिशत कृषि सामग्री केन्द्रले र ३० प्रतिशत साल्ट ट्रेडिङ  कम्पनीले मल आयात गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कृषि सामग्री केन्द्रले युरिया अहिलेसम्म एक लाख ४० हजार मेट्रिक टन, डिएपी ८० हजार मेट्रिक टन, पोटास पाँच हजार मेट्रिक टन मल ल्याएको कृषि सामग्री केन्द्रका प्रमुख राजेन्द्र बहादुर कार्कीले बताए । साथै, अर्थ मन्त्रालयबाट थप गरिएको ७ अर्ब ५० करोड रकमबाट पनि युरिया ३० हजार र डिएपी २५ हजार गरी कुल ५५ हजार मेट्रिक टन आयातका क्रममा रहेको उनले बताए । त्यसैले अब आउने बर्खे धानका लागि पहिलाको जस्तो मल अभाव नहुने उनको भनाइ छ ।

मूल्यवृद्धिकै कारण कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले गतवर्ष समयमै मल आयात गर्न सकेका थिएनन् । तर, यस वर्ष मलको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य आधाभन्दा बढी घटेकाले मल खरिदमा सजिलो भएको उनले बताए । फाइदा भएको सो रकमबाट थप ३० हजार मेट्रिक टन मल ल्याउन टेन्डर आह्वान गरिसकेको उनको भनाइ छ । ‘रासायनिक मलको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य अझ घट्ने सम्भावना छ,’ उनले भने, ‘मूल्य घटेपछि स्वाभाविक रुपमा विनियोजित रकमबाट थप परिमाणमा मल ल्याउन सकिन्छ । त्यसैले गत वर्षको जस्तो मल अभाव नहोला ।’

७ वर्षमा ३३ अर्बले बढ्यो अनुदान रकम

सरकारले ७ वर्षको अन्तरालमा ३३ अर्ब ७६ करोडले मलमा अनुदान रकम बढाएको छ । नेपालमा करिब बार्षिक पाँच लाख २० हजार मेट्रिक टन मल आवश्यक हुन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा चार अर्ब ७४ करोड, २०७४/७५ मा चार अर्ब ८३ करोड, २०७५/७६ मा ६ अर्ब २०७६/७७ मा १० अर्ब ५२ करोड, २०७७/७८ मा ११ अर्ब गत आर्थिक वर्षमा २७ अर्ब ७१ करोड र चालु आर्थिक वर्षमा ३८ अर्ब ५० करोड रकम सरकारले मलमा अनुदान दिएको छ । यसरी सरकारले हरेक वर्ष मल अनुदानमा रकम वृद्धि गरेता पनि आवश्यकता अनुसार मल ल्याउन नसक्दा हरेक वर्ष किसानले मल अभाव खेप्नु परेको छ ।