मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशको गौरवको योजना अन्तर्गत राखेर बजेट विनियोजन गरेको पुष्पलाल चक्रपथको नक्साङ्कन नै नगरी योजना अघि बढाएको छ । उक्त सडक योजना बजेटमा समावेश गरेको ४ वर्ष पूरा हुँदासम्म कुन क्षेत्र भएर सडक संचालन हुने भन्नेबारे प्रदेश सरकारले नक्साङ्कन नै गर्न नसकेको हो ।

प्रदेश चक्रपथले रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, धादिङ, चितवन, मकवानपुर, सिन्धुली र काभ्रेलाई जोड्ने भनिए पनि सोको औपचारिक नक्साङ्कन भने हुन सकेको छैन ।

पुष्पलाल प्रदेश चक्रपथ रामेछापबाट–दोलखा–काभ्रेपलाञ्चोक–सिन्धुपाल्चोक–रसुवा–नुवाकोट–धादिङ–चितवन–मकवानपुर–सिन्धुली हुँदै पुनः रामेछाप जोडिने गरी सडक निर्माण गर्ने सरकारको योजना थियो । सरकार परिवर्तनसँगै सो योजनाको नक्साङ्कनको विषय बदलिँदै आएको छ ।

तत्कालीन सरकारकाले सो चक्रपथ अन्तर्गत पर्ने सिन्धुपाल्चोक–रसुवा खण्डको निर्माण कार्य तत्काल अघि बढाउने तयारी गरे पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

प्रदेश सरकारले हालसम्म सो योजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन निर्माण लगायत कामसमेत नगरेको प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता नविन कुमार सिंहका अनुसार उक्त योजना बजेटमा समावेश भए पनि हालसम्म नक्साङ्कन भएको छैन । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा सो योजना समावेश गरे पनि उक्त सडक कुन रुट भएर जाने भन्नेबारे मन्त्रालयमा औपचारिक अध्ययन तथा प्रतिवेदन नभएको उनले बताए । उनले उक्त योजनाबारे हालसम्म डीपीआरसमेत नभएको बताए ।

‘उक्त सडक योजनाबारे हालसम्म कुनै औपचारिक अध्ययन भएको छैन । बजेटमा समावेश भएर आएको थियो । हामीले कार्यान्वयन गर्दै अघि बढेका छौँ । भोलिको दिनमा सरकारले जसरी अघि बढाउँछ, त्यसरी नै कार्यान्वयन हुन्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश चक्रपथबारे मन्त्रालयमा कुनै औपचारिक कागजात पनि छैन । न डीपीआर भएको छ, न कुनै मार्किङ ।’

प्रदेश सरकारले प्रदेशका १३ वटै जिल्ला लाभान्वित हुने गरी पुष्पलाल चक्रपथ नामकरण गरी निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको थियो । प्रदेशका १३ जिल्लामध्ये उपत्यकाबाहेकका १० जिल्लाका ६६ वटै निर्वाचन क्षेत्रलाई समेट्ने गरी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको नेतृत्वको सरकारले सो सडक योजना ल्याएको थियो ।

प्रदेश सरकार गठन भएकै वर्षदेखि प्रदेशको गौरवको आयोजनाका रुपमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको उक्त योजना भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मार्फत् सो चक्रपथ निर्माणको योजना अघि बढाउने तयारी गरिएको थियो । प्रदेश सरकार गठन ताका नै प्राथमिकतामा परेको उक्त योजनामा बजेट भने २०७६/०७७ बाट मात्र छुट्टिएको थियो ।

२०७६ असार १ गते प्रदेश सरकारले उक्त योजना कार्यान्वयनका लागि ४७ अर्ब ६० करोडको बजेट पेस गरेको थियो । प्रदेशका तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेलले सो चक्रपथ संघीय सरकारको समन्वय र सहकार्यमा बनाउने गरी बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

२०७६/०७७ मा बजेट विनियोजन भए पनि सो चक्रपथ निर्माण योजना आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ देखिमात्र कार्यान्वयनमा आएको थियो । राजनीतिक दाउपेचका कारण प्रदेश सरकारले उक्त सडक बिना नक्साङ्कन कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । प्रदेश सरकारले गत २०७८ मा २ वटा ठेक्का आह्वान गरी उक्त योजनाको कार्यान्वयन थालेको हो ।

हाल सो सडक खण्ड अन्तर्गत एउटा ग्रामीण सडक स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय मार्फत् उक्त सडकको स्तरोन्नतिको काम भइरहेको हो ।

२ वटा प्याकेजमा संघीय सरकारको समपुरक अनुदान अन्तर्गत सो सडक निर्माणको काम चलिरहेको यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयका सूचना अधिकारी हरि ओझाले जानकारी दिए । उनका अनुसार उक्त सडक निर्माणका लागि संघ सरकार र प्रदेश सरकारले ५०/५० प्रतिशत रकम व्यहोर्ने गरी मकवानपुर र धादिङ खण्डमा विभाजन गरी ठेक्का लगाएर काम सुरु गरिएको छ ।

मकवानपुर खण्ड निर्माणको काम पूर्वाधार विकास कार्यालय चितवनले निरीक्षण गरिरहेको छ भने धादिङ खण्डको काम प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय धादिङले निरीक्षण गरिरहेको छ ।

उक्त चक्रपथ अन्तर्गतको धादिङतर्फ १२.५ किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिसहित कालोपत्रेका लागि प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय धादिङले गत २०७८ माघ १० गते ढुकुछु आत्रय जेभीलाई ठेक्का दिएको थियो । यस अघि नै ट्रयाक खोलिएको उक्त सडकमा निर्माण कम्पनीले स्तरोन्नति गरी कालोपत्रे गर्नुपर्ने प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय धादिङका प्रमुख मदन आलेले बताए ।

कुल ६६ करोड ९२ लाख ७४ हजार रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको उक्त सडकको ३२ करोड ८० लाख १८ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरिएको उनले बताए । आगामी २०८० माघ १० गतेसम्म ठेक्का अवघि रहेको सो सडकको हालसम्म २५ प्रतिशत भौतिक प्रगति र १७ प्रतिशत वित्तीय प्रगति छ ।

कार्यालय प्रमुख आलेका अनुसार सो सडक धादिङको गजुरी गाउँपालिका अन्तर्गत आदमघाटबाट मकवानपुरको कैलाश गाउँपालिका जोडिने छ । हाल सो सडक अन्तर्गत आदमघाटबाट १५ किलोमिटरसम्मको मात्र ठेक्का लगाएर काम भइरहेको उनले बताए । उक्त सडक आदमघाटबाट जरे हुँदै राम्चे, देउराली, फेदीसम्म पुग्नेछ ।

यता मकवानपुर खण्डबाट उक्त सडक मनहरी गाउँपालिका हुँदै राक्सिराङ हुँदै कैलाश गाउँपालिकाबाट धादिङको गजुरी गाउँपालिकामा जोडिने छ । कुल ७ किलोमिटर लम्बाईको उक्त सडक निर्माणका लागि गत २०७८ चैत २३ गते ठेक्का सम्झौता गरिएको पूर्वाधार विकास कार्यालय चितवनका प्रमुख विरेन्द्र चौधरीले बताए ।

उनका अनुसार कुल ५९ करोड ९९ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको उक्त सडक निर्माणका लागि पीआर निरिक्षा जेभीले १७ करोड २९ लाख ९१ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । मनहरीको सिमपानी हुँदै राक्सिराङको सरिखेत र कैलाश गाउँपालिका भएर धादिङको गजुरी गाउँपालिका जोड्ने उक्त सडक आगामी २०८१ वैशाख ३० गतेसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने उक्त ठेक्काको हालसम्म ३० प्रतिशत भौतिक प्रगति छ भने २५ प्रतिशत वित्तीय प्रगति छ ।

सो सडक निर्माणको लागि चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा प्रदेश सरकारले १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ भने सोही दरमा प्रदेश सरकारले अनुदान उपलब्ध गराएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा उक्त सडक खण्डका लागि प्रदेश सरकारले ७ करोड रुपैयाँ र संघीय सरकारले ७ करोड रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो । ठेक्का लगाउन ढिलाई भएपछि उक्त बजेट खर्च गर्न सकिएको थिएन ।