काठमाडौँ । फागुन १४ गते राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका नेताहरुले संघीय समाजवादी फोरम, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई भनेका थिए, ‘सरकारसँग मधेशको विषयमा कुनै प्रकारको सहमति गर्दा हाम्रोे संलग्नता हुनुपर्छ । हामी पनि मधेशका बलियो ‘स्टेकहोल्डर’ हौँ ।’

फोरमले सरकारसँग गरिरहेको औपचारिक–अनौपचारिक वार्ताप्रति राजपा कति गंभीर र सशंकित छ भन्ने यसले बुझाउँछ । त्यसैले राजपाले सरकार र फोरमबीच छलफल र वार्तालाई गम्भीर रुपमा लिएको छ ।

पार्टीको आगामी रणनीति तयार गर्न ६ दिनदेखि राजपाको बैठक जारी छ ।

तर, फोरम र सरकारबीचको वार्ता टुङ्गो लाग्न ढिला भएपछि के निर्णय गर्ने भन्ने अन्योलमा राजपाका नेता देखिएका छन् । उनीहरु अहिले ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा छन् ।

राजपाको सविधान संशोधन नभएसम्म सरकारमा सहभागि नहुँने निर्णय छ । यसका पछाडि फोरममाथि दवाव बनाउने रणनीति देखिन्छ ।

राजपा नेताहरुको बुझाई छ, ‘अहिलेको सरकारले सविधान संशोधन गर्न सक्दैन । सविधान संशोधनको प्रतिवद्धतासहितको सहमति भए फोरम सरकारमा जान्छ । त्यसबेला मधेशको राजनीति राजपाकै पकडमा आउँछ ।’

राजपाका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य शरतसिंह भण्डारीले सरकार र फोरमबीच मधेशको मुद्दामा हुने सहमतिमा आफुहरुको चासो हुने बताए । सरकारमा को जान्छ आफुहरुको प्राथामिता नभएको उनको भनाई छ ।

‘उपेन्द्रजीको पार्टी सरकारमा सहभागि हुन्छ कि हुँदैन त्यो हाम्रो सरोकारको विषय होइन । तर, फोरमले मधेशको विषयमा कस्तो सहमति गर्छ,यो हाम्रो सरोकारको विषय हो ।’ उनले भने, ‘यसलाई हामीले गम्भीर रुपमा अध्ययन गरिरहेका छौँ ।’

फोरमले सरकारसँग जे सहमति गर्छ त्यो मधेशले स्वीकार गर्छ भन्ने कुनै सुनिश्चता नभएको भण्डारीले बताए ।

एमाले र माअ‍ेोवादी केन्द्रले फोरमसँग सहमति गरेर सरकारमा भित्र्याए पछि मधेशको समस्या समाधान हुन सक्ने आकलन गरेका छन् । तर राजपाका नेताहरुको प्रतिकृयाले उनीहरुको आकलनलाई गलत बनाउन सक्ने ठाउँ छ ।

राजपाले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिले यसलाई बुझ्न सकिन्छ । सरकार र फोरमबीच वार्ता भइरहेको बेला राजपाले यस्तो विज्ञप्ति निकाल्नु अर्थपूर्ण छ ।

राजपाले विज्ञप्तिमा छ, ‘विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुद्वारा संम्पे्रषित जानकारी अनुसार सरकारले संविधान संसोधन र अन्य महत्वपूर्ण विषयलाई अत्यन्त गौण राखी त्यसप्रति किंचित पनि संवेदनशिल नदेखिएको सन्दर्भमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । तसर्थ मधेसी, थारु, आदिवासी, जनजाति, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक, मुस्लिम र दलित लगायतहरु द्वारा उठाएको माग पूरा हुने गरी संविधान संसोधन तथा झुठा मुद्दा फिर्ता, बन्दी रिहाई लगायतका विषयहरु अविलम्ब संवोधन हुने गरी वातावरण बनाउनको लागि इमान्दारीपुर्वक प्रयास गर्न नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौँ ।’

एमालेको स्थायी समिति बैठकले राजपा र फोरमलाई सरकारमा सहभागि गराउन पहल गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, एमालेले फोरमसँग मात्रै वार्ता अगाडि बढाएको छ । यसबाट राजपाका नेता आक्रोशित भएका छन् ।

राजपाका अध्यक्ष मण्डलका अर्का सदस्य महेन्द्रराय यादवले भने, ‘फोरमसँग मात्र वार्ता गरेर समस्या समाधान हुन्छ भने सरकारले गरोस् । तर, सविधान संशोधनको विषयमा कुरा उठाउने मुख्य दल राजपा नै हो ।’

संविधान संसोधन प्रस्ताव राजपाकै दवावमा सरकारलाई संसदसम्म लगेको उनले बताए । ‘सविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा विचाराधिन रहेकै बेला फोरम स्थानीय तहको चुनावमा भाग लिएको थियो ।’ महेन्द्रराय यादवले भने, ‘तर, राजपा अन्तिमसम्म अडान लिएर बस्यो । अहिले सरकारले फोरमसँग मात्रै सहमति गरेर कसरी समस्याको समाधान हुन्छ ?’

फोरमले प्रदेश दुईमा एकसीट बढी ल्याएको छ । तर, जनाधार र संगठनमा राजपा बलियो देखिन्छ । यहाँ फोरमले भन्दा राजपाले बढी मत ल्याएको छ । प्रदेशसभामा फोरमले बढी सीट ल्याएको छ । केन्द्रमा राजपाको बढी सीट छ ।

प्रदेशमा फोरमले समानुपातिक सहित २९ सीट ल्याएको छ । राजपाले समानुपातिक सहित २५ सीट ल्याएको छ ।

राजपाले फोरम भन्दा समानुपातिकमा एक सीट बढी ल्याएको छ ।

राजपाले १० र फोरमले ९ सीट ल्याएको छ ।

राजपा केन्द्रमा फोरमभन्दा एक सीटले अगाडिे छ ।

राजपाको समानुपातिक सहित १७ र फोरमको १६ सीट रहेको छ । समानुपातिकमा दुवै दलले ६–६ सीट ल्याएका हुन् ।

फोरम र राजपाले प्रदेश दुईमा संयुक्त रुपमा चुनाव लडेका थिए ।

दुवै दलले पाएको जनाधार अनुसार त्यहाँ संयुक्त सरकार पनि बनाए ।

त्यही अनुसार केन्द्रमा पनि सहभागि हुने तयारी गरे ।

शुरुमा फोरमले सरकारसँग संवाद गर्दा त्यसलाई राजपाले सकारात्मक रुपमा लिएको थियो ।

पछि फोरमले कुनै कुराको जानकारी नदिई सरकारसँग वार्तामा केन्द्रिीत भएपछि राजपाका नेताहरु झस्किए ।

त्यसपछि राजपाका नेताले फोरमका नेतालाई बोलाएर छलफल गरे ।

फोरमका महासचिव रामसहाय यादव भन्छन्, ‘राजपा र फोरमको सहकार्य प्रदेश दुईका लागि मात्र थियो । यहाँ केन्द्रमा आ–आफ्नो तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्छ । केन्द्रमा कुनै गठबन्धन र मोर्चा छैन । भविष्यमा बन्न सक्छ, त्यो बेग्लै कुरा हो । तर, यहाँ सहकार्य गरेर जानुपर्छ भन्ने कुनै सहमति छैन ।’

फोरम मात्र किन ?

मधेशका मुद्दाको मामलामा राजपाभन्दा फोरम अलि लचिलो देखिन्छ ।

तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति र शक्ति सन्तुलनलाई हेरेर फोरमले निर्णय गर्दे आएको छ ।

यहीकारण हुन सक्ट, एमाले र माओवादी केन्द्रले राजपालाई भन्दा फोरमलाई महत्व दिएको ।

अर्को पक्ष, फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव वामपन्थी पृष्ठभूमिका नेता हुन् । उनीसँग संवाद गर्न एमाले र माओवादीका नेता सहज मान्छन् ।

तेस्रो विषय, फोरमलाई भन्दा राजपालाई भारतसँग राम्रो सम्बन्ध भएको पार्टीका रुपमा हेरिन्छ । तर, फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको भारतसँग त्यति राम्रो सम्बन्ध रहेको मानिदैन । बामगठबन्धनले यसकारण पनि उपेन्द्रसँग सहकार्य खोजेको हुन सक्छ ।

चौथो पक्ष –मन्त्री तथा अन्य पदको बाँडफाँटको हो । राजपामा छजना अध्यक्ष छन् र धेरै मन्त्री पदका आकांक्षी छन् । सवैधानिक पदका लागि पनि राजपाले धेरै ‘बार्गेनिङ्ग’ गर्न सक्ने भए बामगठबन्धनका नेताहरुलाई छ ।

त्यसैले उनीहरुले राजपालाई बाहिर राख्दा नै फाइदा देखेका हुन सक्छन् ।

केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीसहित १८ वटा मन्त्रालय मात्र राख्ने निर्णय भएको छ ।

राजपालाई पनि सरकारमा सहभागी बनाउँदा मन्त्रालयको बाँडफाँड फेरि गर्नुपर्छ ।

अहिले माओवादीका भागमा सात मन्त्रालय छन् । फोरम सरकारमा सहभागी भए एमालले केही मन्त्रालय उसलाई दिएर वाँकी आफै राख्नेछ ।