विगत ५ वर्षको मेहनत र करिब १ अर्ब रुपैयाँको लगानीमा सञ्चालनमा ल्याएको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) असफलताको सँघारमा पुगेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले विदेशी ठेकेदार कम्पनीहरुसँगको सहकार्यमा गत भदौ ३० देखि एमडीएमएस प्रणाली लागू गरेको थियो ।

७ मिलियन अमेरिकी डलर (भ्याटबाहेक)को लगानीमा सञ्चालनमा आएको एमडीएमएस प्रणाली यतिबेला पूर्णरुपमा लागू भएको छैन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशनअनुसार पुस १५ देखि एमडीएमएस प्रणाली रोकिएको हो ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल एमडीएमएस आंशिक रुपमा सञ्चालनमा रहेको बताउँछन् । जसकारण, यो प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउनुअघि तय गरिएको राजस्व संकलनको लक्ष्य प्रभावित बनिरहेको छ ।

नेपालमा बर्सेनि करिब ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको मोबाइल आयात भइरहेको छ । जबकि, यही तथ्याङ्क आसपासमा अवैध माध्यमबाट मोबाइल आउने गरेको व्यवसायीहरुको तर्क छ ।

दूरसञ्चार विज्ञ आनन्दराज खनालका अनुसार ठेक्का प्रक्रियामा संलग्न कम्पनीको विवाद, भन्सार कानुनमा अनावश्यक रुपमा एमडीएमएस जोड्दा आएको समस्या र झन्झटिलो दर्ता प्रक्रियाका कारण एमडीएमएस सञ्चालनमा समस्या आएको हो ।

यसअनुसार, नेपालले अवैध मोबाइल आयातमार्फत बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ बराबरको राजस्व गुमाइरहेको छ । खनालका अनुसार हाल प्रतितपत्र (एलसी) खोलेर मोबाइल आयात गर्ने आयातकर्ता र सेवाप्रदायकहरु अनिवार्य रुपमा एमडीएमएसमा दर्ता भइरहेका छन् । तर, विदेश घुमेर आउने र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कने नेपालीहरुले ल्याएको मोबाइल भने एमडीएमएसमा दर्ता छैन । भदौ ३० गतेसम्म सञ्चालनमा रहेका सम्पूर्ण मोबाइल स्वतः प्रणालीमा दर्ता गराइएको थियो । त्यस यतामात्रै करिब ६१ लाख अवैध मोबाइल नेपाली बजारमा प्रयोग भइरहेको र ती फोन ‘ग्रे’ लिस्टमा राखिएको स्वयं प्राधिकरणको तथ्यांकले देखाउँछ ।

मोबाइलको माध्यमबाट हुने अपराध र हराउने तथा चोरी हुने मोबाइल फोन सहजै भेटिने भनिएको एमडीएमएस प्रणाली लागू नहुँदा अर्बौंको लगानी बालुवामा पानीसरह भएको दूरसञ्चार विज्ञ आनन्दराज खनाल बताउँछन् । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘विशेषगरी ३ वटा कारणले एमडीएमएस प्रणाली लागू हुन सकेन । प्रणाली गलत नभए पनि यसमा संलग्न ठेकेदार कम्पनीहरु र सरकारको बुझाई कम हुँदा प्रणाली असफल बनेको छ ।’

खनालका अनुसार ठेक्का प्रक्रियामा संलग्न कम्पनीको विवाद, भन्सार कानुनमा अनावश्यक रुपमा एमडीएमएस जोड्दा आएको समस्या र झन्झटिलो दर्ता प्रक्रियाका कारण एमडीएमएस सञ्चालनमा समस्या आएको हो ।

करिब १ अर्बको लगानी र वर्षौंको मेहनतपछि सञ्चालनमा आएको एमडीएमएस प्रणाली असफल भएको हो भन्ने प्रश्नलाई प्राधिकरण अस्वीकार गर्छ । प्राधिकरणका उप–निर्देशक अच्यूनान्द मिश्र एमडीएमएस प्रणाली असफल भएको भन्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘सरकारको निर्देशनमा प्रणाली लागू भएको र सरकारकै निर्देशनमा रोकिएको हो,’ मिश्र थप्छन्, ‘यतिबेला अर्थ मन्त्रालयले प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न छलफल चलाइरहेको छ । छिट्टै पुनः पूर्णरुपमा लागू हुन्छ होला ।’

यसले प्राधिकरण आफैलाई एमडीएमएस कहिलेदेखि पूर्णरुपमा लागू हुन्छ भन्ने यकिन नभएको पुष्टि गर्छ ।

ठेक्का र ठेकेदार कम्पनीको विवाद

नेपालमा एमडीएमएस प्रणालीको सफ्टवेयर निर्माणको जिम्मेवारी मलेसियाको न्यूमेरा एसडीएन बीएचडी, सिंगापुरको नमस्ते ग्लोबल र भारतको ओएसआई कन्सल्टिङ जेभीले पाएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान नगरी सिधै ठेक्का प्रक्रियामा गएदेखि एमडीएमएससँग जोडिएको ठेकेदार कम्पनीको विवाद छताछुल्ल भयो । बोलपत्र आह्वान बिनै प्राधिकरणले २०७६ सालमा ७० हजार ६६ हजार डलर (७ मिलियन डलर) भन्दा बढीको खरिद सम्झौता गरेको थियो ।

बिना प्रतिस्पर्धा ठेक्का सम्झौता पाएको जेभीमा आबद्ध मलेसियाको ‘न्यू मेरा’ यसअघि पटक–पटक उपभोक्ताको व्यक्तिगत विवरण चोरीमा संलग्न पाइएको थियो । उक्त कम्पनीलाई ४ करोडभन्दा धेरै उपभोक्ताको विवरण चोरेको आरोप लागेको छ । यसबाहेक, नमस्ते ग्लोबल कम्युनिकेसन नेपाली लगानीकर्ताले सिंगापुरमा खोलेको कम्पनी हो । जबकि, नेपालको कानुनले विदेशमा लगानी गर्न बर्जित गरेको छ । ठेक्कामा आबद्ध ठेकेदार कम्पनीहरुको विवाद एमडीएमएस लागू नहुनुको मूख्य विषय भएको दूरसञ्चार विज्ञ आनन्दराज खनाल बताउँछन् ।

कमजोर नीतिगत व्यवस्था

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) विनियमावली, २०७५ ल्याएको थियो । यही विनियमावली अनुसार प्राधिकरणले यही वर्ष २०७९ को भदौ ३० गतेदेखि एमडीएमएस प्रणाली लागू गरेर उक्त मितिसम्म सञ्चालित सम्पूर्ण मोबाइल फोनलाई स्वतः प्रणालीमा आबद्ध गरेको थियो । तर, एमडीएमएस लागू भएपछि विदेशबाट नेपाल आउने नेपालीहरुले समस्या खेप्नुपरेको भन्दै चौतर्फी विवाद बढेको थियो ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नेपालीले साथमा ल्याउने मोबाइलमा अतिरिक्त कर लाग्न थालेपछि प्रणाली विवादित बनेको थियो । जबकि, विदेशमा किनेको मूल्य वा भन्सार बिन्दुमा कायम गरिएको मूल्यमा १८ प्रतिशतसम्म कर लिने व्यवस्था पहिलेदेखि नै थियो । तर, भन्सार विभागले एमडीएमएस लागू भएपछि नयाँ कानुन आएसरह वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किने नेपालीहरुले ल्याउने मोबाइलमा कडाई गरेपछि प्रणाली विवादित बनेको थियो ।

नेपालमा बर्सेनि करिब ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको अवैध फोन भित्रिने गरेको र यसबाट वार्षिक २ अर्बभन्दा धेरै राजस्व गुम्दै आएको मोबाइल वितरक संघ बताउँछ ।

खासगरी, वैदेशिक रोजगारीबाट नेपाल फर्कने नेपालीले ल्याएको मोबाइलमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार कार्यालयमा कडाई भएपछि विवाद बढेको थियो । उक्त विवादसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले तत्कालका लागि लागू नगर्न निर्देशन दिएसँगै यतिबेला एमडीएमएस असफल बनेर बसेको छ । यससँगै, यो प्रणालीमा गरिएको अर्बौंको लगानी बालुवामा पानीसरह खेर गएको छ । दूरसञ्चार विज्ञ खनाल कमजोर सरकारी नीतिका कारणले वर्षौंको मेहनत र खर्च खेर गएको बताउँछन् ।

‘धेरै वर्षदेखि गरिएको मेहनत र लगानी प्रधानमन्त्रीको निर्देशनसँगै अलपत्र परेको छ । नीतिगत अस्पष्टता र आवश्यक कानुन नहुँदा प्रधानमन्त्रीको निर्देशनको भरमा प्राधिकरणले एमडीएमएस रोकेको छ,’ खनाल भन्छन्, ‘व्यवस्थित कानुन भएको भए प्रधानमन्त्रीको निर्देशनले कानुन विस्थापन गर्न सक्दैनथ्यो ।’

के भन्छन् व्यवसायी ?

सरकारको ठाडो निर्देशनमा रोकिएको एमडीएमएस प्रणाली तत्काल लागू गर्न व्यवसायीहरुले निरन्तर दबाब दिइरहेका छन् । देशभरका मोबाइल व्यवसायीहरु एकजुट बनेर सरकारलाई निरन्तर एमडीएमएस प्रणाली लागू गर्न निर्देशन दिइरहेका हुन् ।

मोबाइल वितरक संघ र मोबाइल आयातकर्ता संघले केही समयअघि कार्यक्रम नै गरेर सरकारलाई तत्काल एमडीएमएस लागू गर्न दबाब दिएको थियो । नेपालमा बर्सेनि करिब ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको अवैध फोन भित्रिने गरेको र यसबाट वार्षिक २ अर्बभन्दा धेरै राजस्व गुम्दै आएको वितरक संघ बताउँछ ।

संघका अध्यक्ष दिनेश चूल्यादयोले सरकारले एमडीएमएस रोकेर अवैध आयातकर्तालाई लाइसेन्स दिएको आरोप लगाए । एमडीएमएस लागू गर्दा भारतबाट हुने चोरी निकासी रोकिने भए पनि राज्यले आवश्यक प्रक्रिया अघि नबढाउँदा व्यवसायी र सरकारलाई नै घाटा भइरहेको चूल्यादयोको भनाइ छ ।

उनले ५ वर्षको अवधिमा करिब १ अर्बको लगानीमा सञ्चालनमा आएको प्रणाली रोकिनु दुःखद भएको बताउँदै भने, ‘अवैधमाध्यमबाट नेपाल भित्रिने फोनहरु डुप्लिकेट र चोरीका हुन्छन् ।’

यस्तै, मोबाइल आयातकर्ता संघका अध्यक्ष दिपक मल्होत्रा एमडीएमएस प्रणालीलाई तत्काल लागू गर्नुपर्ने बताउँछन् । यसअघि पनि प्राधिकरणलाई पटक–पटक छिटो एमडीएमएस लागू गर्न दबाब दिएको उल्लेख  गर्दै उनले अवैध फोनको आयात हुँदा वार्षिक अर्बौं राजस्व गुमिरहेको र व्यवसायीको व्यवसाथ समेत धरासायी बनिरहेको बताउँछन् ।

मल्होत्राका अनुसार सरकारले आवश्यक नीतिगत व्यवस्था बनाएर एमडीएमएसलाई सञ्चालनमा ल्याउनुको विकल्प छैन ।