विराटनगर । ‘इतिहासको कालो दिन प्रदेशको नाम कोशी घोषणाको सशक्त विरोध र प्रतिरोध गरौं’ भन्ने मूल नाराका साथ यतिबेला कोशी प्रदेशमा आन्दोलन भइरहेको छ । प्रदेश १ पुनः नामाङ्कन संयुक्त संघर्ष समितिले सोही नाराका साथ आगामी चैत ५ गते विराटनगरमा वृहत प्रदर्शन गर्ने जनाएको छ ।

पहिचानको नामको विषयमा आएर अड्किएको प्रदेश १ को नाम गत फागुन १७ गते बसेको प्रदेशसभाले ‘कोशी’ नामकरण गरेको छ । जसको विरोधमा संघर्ष समितिले आम हड्ताल तथा वृहत जनप्रदर्शनका कार्यक्रमको घोषणा गरेको छ । यसबिचमा विभिन्न जिल्लामा राँके जुलुस तथा प्रदर्शन भएका छन् भने प्रहरीले केही नेतालाई धरपकड र हस्तक्षेप पनि गरेको छ ।

कोशी नामकरण हुनु भनेको हिन्दू सभ्यता अनुसार अगाडि जान खोजेको पहिचानवादीहरुको दाबी छ । कोशी प्रदेशका १४ जिल्ला हिन्दू सभ्यता नभएको उनीहरु बताउँछन् । ‘यहाँ लिम्बुवान र किरात तथा कोचहरुको सभ्यता नै ऐतिहासिक हो,’ अभियानका अभियन्ता राम मादेन भन्छन्, ‘कुनै पनि पार्टीको घोषणापत्रमा पनि कोशी प्रदेश नामकरण गर्ने विषय कसैले उल्लेख गरेका थिएनन् । तर, अहिले गोजीबाट कोशी नाम झिकेर प्रदेशको नामकरण गरिएको छ । यसलाई विरोध गर्नुपर्छ ।’

उनी आगामी चैत ५ गते विराटनगरमा हुने भनिएको जनप्रदर्शन सशक्त हुने र त्यसपछि पनि धेरै आन्दोलनका कार्यक्रम आउन सक्ने बताउँछन् । ‘प्रदेशको नाम कोशीविरुद्ध, हिन्दूवादी, संकीर्णतावादी थिचोमिचो, अतिक्रमण, अन्यायका ठेकेदार पार्टीहरु विरुद्ध पूर्वमा भित्रभित्रै भुसको आगोसरी सल्किने क्रम जारी छ । २४८ वर्षसम्म निरन्तर अतिक्रमण, अन्याय गर्नु चानचुने होइन,’ उनी आक्रोश व्यक्त गर्छन् ।

उनीमात्रै होइन, पहिचानको विषयलाई समेटेर नामकरण गर्नुपर्छ भन्नेहरुले सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न आक्रोशयुक्त विचार र धारणा प्रकट गरिरहेका छन् । यस्ता धारणाले अशान्ति र बेमेलको बिउ रोप्ने अग्रज पत्रकार अनन्तराज न्यौपाने बताउँछन् ।

‘प्रदेश १ को नाम कोशी चाहिँ राखियो, यो परिवर्तन हुन अब सक्दैन, तर झगडाको बिउ चाहिँ रोपियो,’ न्यौपाने भन्छन्, ‘राई र लिम्बूहरु नमिलेसम्म यहाँ पहिचानवादीले भनेजस्तो नामकरण हुँदैन, उनीहरु मिलेको खण्डमा भने यहाँ जे पनि हुन सक्छ ।’

फागुन १७ गते राति ९ बजेतिर प्रदेशको नाम कोशी पारित भएपछि नेपाली कांग्रेसका सांसद भुपेन्द्र राईले पनि जिल्लामा आफूहरु जान सक्ने परिस्थिति नरहने आशङ्का व्यक्त गरेका थिए । आदिवासी जनजातिहरुको बाहुल्य रहेको पहाडी जिल्लाबाट निर्वाचित सबैजसो सांसदलाई त्यो त्रास थियो । ‘अब जिल्ला कसरी जाने हो’, खोटाङबाट निर्वाचित सांसद भुपेन्द्र राईले भने, ‘जिल्लामा पहिचान भन्नेहरुको ठूलो स्वर छ । यता कोशीमा मत हालियो ।’

पूर्व मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले पनि संख्याको बलमा मिचेर खोलाको नाममा नामकरण गरियो भने त्यसले असन्तोष जन्माउने बताउँदै आएका छन् । असन्तोषले आन्दोलन र आन्दोलनले अलगाव जन्माउने उनको दाबी छ ।

यस प्रदेशमा लामो समयदेखि किराँत, लिम्बुवान र खम्बुवान आन्दोलनहरु निरन्तर चलिरहेको छ । तर, प्रदेशको नामकरणको समयमा पहिचानवादी भनिएका केही दलसमेत मिलेर कोशी प्रदेश पारित भएको थियो ।

‘यहाँ नाममात्रै त मागिएको छ’, राईले आफू मुख्यमन्त्री हुँदा पनि कतिपय सार्वजनिक मञ्चहरुमा भन्ने गरेका थिए, ‘यदि मानिसहरुले भनेको कुरालाई सम्बोधन नगरिए यहाँ आन्दोलन हुनसक्छ । असन्तोष हुन्छ । अलगावको अवस्था हुनसक्छ । अलगाव भयो भने मान्छे पलायन हुन्छन् । राज्यलाई जनताले सहयोग गर्दैनन् र विद्रोहको अवस्था आउँछ ।’

विगतमा किरात वर्कस पार्टी गठन गरेर किरात राज्य निर्माण हुनुपर्ने माग गर्ने गोपाल किराती संविधानको पुनःलेखन नै गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘आन्दोलनलाई क्रमशः अगाडि लिएर जाँदा संविधान पुनःलेखन गर्नुपर्छ । १२ वटासम्म राज्यमा पुग्नुपर्छ । कोशी प्रदेशको विरुद्धमा हाम्रो पनि ऐक्यवद्धता छ,’ किराँतीले भने, ‘राज्यको वैज्ञानिक पुनःसंचरना भएकै छैन । राज्यको वैज्ञानिक पुनःसंचरना गर्न संविधान पुनर्लेखन गर्नुपर्छ ।’

पहिलो संविधानसभा, दोस्रो संविधानसभा, पहिलो प्रदेशसभा र दोस्रो प्रदेशसभामा पनि छलफल भएकै हो । तर, साझा पहिचानको नाम नभेटिँदा र पहिचानवादीले पनि साझा नाम राख्न नसक्दा नै प्रदेशको नाम ‘कोशी’ भएको हो । संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चकी उपाध्यक्ष विष्णुमाया तुम्बाहाम्फेले सहमतिमा नआए जस्तोसुकै परिणाम आउनसक्ने बताइन् ।

यस प्रदेशमा लामो समयदेखि किराँत, लिम्बुवान र खम्बुवान आन्दोलनहरु निरन्तर चलिरहेको छ । तर, प्रदेशको नामकरणको समयमा पहिचानवादी भनिएका केही दलसमेत मिलेर कोशी प्रदेश पारित भएको थियो ।

पहिचानको आन्दोलन अब के हुन्छ ?

कोशी प्रदेशको पहिचानको आन्दोलन अब के हुन्छ ? नामकरणको विषय टुंगिएपछि सेलाउला या कोशी नाम खारेजको दिशामा अगाडि जान्छ भन्ने विषयमा पनि विभिन्न टिकाटिप्पणी जारी छ । लामो समयदेखि पहिचानको पक्षमा कलम चलाउँदै आएका राजनीतिक विश्लेषक भवानी बरालको भाषामा भन्ने हो भने पहिचानको आन्दोलन यो प्रदेशको आन्तरिक राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित छ । यसर्थ कहिलेकाहीँ आन्तरिक राष्ट्रियता कमजोर देखिनु अस्वाभाविक हैन ।

‘यसर्थ यो आन्दोलन धरासायी भएको हैन । राजनैतिक आन्दोलन अर्थात् न्यायपूर्ण आन्दोलन धरासायी हुने कुरै छैन,’ बराल दाबी गर्छन्, ‘विगत अढाइ सय वर्षदेखि कुनै न कुनै रूपमा यो आन्दोलन जीवित छ । कोशी नाम त १८ सालमै राखेको हो । आन्दोलन नउठ्ने भएको भए हिजै सुतिसकेको हुन्थ्यो । न्यायपूर्ण आन्दोलनले आज नपाए भोलि सार्थकता पाउँछ ।’

बरालले यही कारणले कोशी प्रदेश अशान्त हुने दाबी पनि गरे । ‘नेपालको आन्तरिक राष्ट्रियतामाथि यो मुद्दाले अशान्त बनाउने त छँदैछ । यसै पनि यो प्रदेश दुई ठूला छिमेकी भारत र चीनको सामरिक महत्वको ठाउँमा छ । पारी छिमेकमा गोर्खालेण्ड र भर्खरै सिक्किम सब्जेक्टको कारण कुनै पनि बेला यो आन्दोलनहरु जोडियो भने अशान्त हुनु कुनै नौलो कुरा हुने छैन,’ बरालले भने, ‘शासकहरुले यो प्रदेशको भूराजनीतिलाई अनदेखा गर्नु महाभूल हुनेछ ।’