प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विरुद्ध जनयुद्धकालीन मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएपछि गत फागुन २३ गते माओवादी धार बोक्ने आठ पार्टीको संयुक्त बैठक बस्यो । बैठकले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सो कुराको प्रतिवाद गर्‍यो । 

त्यसपछि फागुन २६ गते पुनः बैठक बसेर पार्टीहरूले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन र सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषयलाई संयुक्त अन्तर्क्रिया गर्ने निर्णय गरे । संयुक्त पत्रकार सम्मेलन हुने भएपछि विज्ञप्तिको ड्राफ्ट तयार गर्न माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महरालाई जिम्मेवारी दिइयो । तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले महराले बनाएको ड्राफ्ट संशोधन गर्न लगाएपछि अपिलको भाषालाई लिएर तीन पार्टी त्यसबाट अलग भएका छन् । यसरी अलग हुनेमा मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी, धर्मेन्द्र बास्तोला नेतृत्वको नेकपा बहुमत र गोपाल किराती नेतृत्वको माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी छन् । यसै विषयमा केन्द्रित रहेर नेकपा बहुमतका अध्यक्ष बास्तोलासँग वीरेन्द्र ओलीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

द्वन्द्वकालीन मुद्दा नियमित अदालतमा जान लागेको भन्दै सबै माओवादी धार एक ठाउँमा उभिएर प्रतिवाद गर्ने भनिएको थियो । तर, अहिले आएर तपाईंहरूसहित तीन दल किन छुट्टिनुभयो ? 

यसरी छुट्टिनु राजनीतिक विषय हो । उहाँहरू(माओवादी केन्द्र)ले हामीलाई संसदीय पार्टीभित्र हाल्न खोज्नु भयो । त्यसपछि हाम्रो राजनीतिक र वैचारिक स्प्रिट मिलेन । द्वन्द्वकालीन मुद्दा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत टुङ्गो लगाउने विषयमा हाम्रो ऐक्यबद्धता छ । माओवादी आन्दोलन विरुद्ध षड्यन्त्र भए प्रतिवाद गर्छौँ ।  तर, हामी संसदीय पार्टी होइन । त्यसैले संसद्‍वादमा हाल्न खोजिएकाले हामी अलग भएका हौँ । 

तपाईंहरू एउटा सामान्य अपिलमा राख्ने शब्दलाई लिएर छुट्टिने विवाद गर्न थालेपछि द्वन्द्वकालीन मुद्दा कसरी व्यवस्थापन होला र ? 

त्यस विषयमा हाम्रो ऐक्यबद्धता छँदै छ । सङ्क्रमणकालीन न्याय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट हुनुपर्छ भन्नेमा एक ठाउँमा छौँ । राजनीतिक मुद्दालाई कानुनी बनाइनु हुँदैन । माओवादी आन्दोलनलाई बदनाम र अपराधीकरण गराइनु हुँदैन । तर, राजनीतिक रूपमा हामीलाई संसदीय व्यवस्थामा फसाउन खोजिएपछि हामी अलग भएका हौँ ।

माओवादी धार एक जुट हुनुपर्नेमा एकपछि अर्को गर्दै असमझदारी हुन थालेपछि झन् समस्या हुन्छ कि ?

समस्या हुँदैन । द्वन्द्वकालीन मुद्दा १६ वर्षदेखि लट्की राखेको छ । गाह्रो त त्यसै भई रहेको छ । यो हाम्रो कारणले ढिलाइ भएको होइन नि ? यो संसदीय व्यवस्थाका कारण रोकिएको हो । प्रचण्डको पार्टीको कारणले वा अन्य कुनै पार्टीको कारणले रोकिएको होइन । 

यो पराधीन व्यवस्थाले गर्दा स्वाधीन निर्णय गर्न सक्दैन । यसले देश र जनताको हितमा काम गर्नै सक्दैन । मुद्दा व्यवस्थापन गर्न खोज्दा पनि तमाम प्रकारका अप्ठ्यारा आउने गरेका छन् । यो मुद्दा व्यवस्थापनका सवालमा हाम्रो ऐक्यबद्धता रहन्छ । त्यो हामीले भनेकै छौँ ।

तपाईंहरूको माओवादी केन्द्रसँग किन यति धेरै असमझदारी भएको हो ?

हाम्रो माओवादी केन्द्रसँग असमझदारी भएको होइन । असमझदारी संसद्‍वादी व्यवस्थाको विषयमा मात्र हो  । हामी माओवादी केन्द्रसँग किन असमझदारी हुनुपर्‍यो र ? द्वन्द्वकालीन मुद्दाको छिनोफानो छिटोभन्दा छिटो गरौँ भन्न खोजेको हो । संसद्मा भएका प्रचण्डले पनि छिटो गर्न भनेकै छन् । प्रचण्डले भन्दा केपीले अड्काए भन्छन् । केपीले प्रचण्डले अड्काए भन्छन् । प्रचण्ड र केपी जीले द्वन्द्वकालीन मुद्दामा एकले अर्कालाई देखाएर अड्काई रहेका छन् । समग्रमा भन्दो जनयुद्धकालीन मुद्दा संसद्‍वादी दलले अड्काएका हुन् । 

जनयुद्धमा लडेका योद्धा जेलमा सडेका छन् । तिनैले ल्याएको गणतन्त्रमा कोही प्रधानमन्त्री हुने कोही मन्त्री भएर राज्यको ढुकुटी सोहोर्दै छन् । राज्य सत्तामा बसेर भ्रष्टाचार र डकैती गर्ने अनि गणतन्त्रवादीलाई हत्यारा र अपराधी भन्न थाले । यस्तो खालको बेथिति संसद्‍वादी व्यवस्थाले थुपारेको हो । अन्यायपूर्ण तरिकाले जनता पिल्सिएको कुरा हामीले उठाइरहेका छौँ । यसमा माओवादी केन्द्रसँग नमिल्ने भन्ने कुरा केही छैन । जसले संघर्ष गर्छ उससँग हातेमालो गर्दै अघि बढ्ने हो ।

यो १६ वर्षसम्म जनयुद्धकालीन मुद्दा व्यवस्थापन नहुनुमा समस्या कहाँ भएको हो ?

समस्या संसद्‍वादीहरुको पराधीनतामा छ । उनीहरू स्वविवेकले निर्णय गर्न सक्दैनन्। कसैलाई सोध्नुपर्छ । जसलाई सोधिन्छ उसका स्वार्थहरू हुन्छन् । स्वार्थहरू जुध्ने हुन्छन् । त्यस कारण मुद्दा व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । यो दलाल संसदीय व्यवस्थाको पराधीनताको परिणाम हो ।

फेरि तपाईंहरू प्रतिबन्ध भएको बेला १३ जना भन्दा बढीको ज्यान गएको छ । उनीहरूको विषयमा कसरी समाधान गर्ने सोचिएको छ ?

देशको परिवर्तनका लागि लडेकाहरू सहिदको लिस्टमा हुनुपर्‍यो । हाम्रा ४० जना भन्दी बढी बन्दी हुनुहुन्छ । उहाँहरूको रिहा हुनुपर्‍यो । रिहा मात्रै होइन न्याय पनि हुनुपर्‍यो । जनयुद्धकै बेला जेलमा भएकाहरू मुक्त हुनुपर्‍यो ।

समग्र मुद्दा व्यवस्थापन गर्न सबै माओवादी धारहरूले कसरी दबाब बढाउने तयारी गर्छन् ? 

अहिले तत्काल सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग मार्फत टुङ्गो लगाउनुपर्छ ।  अरू बाटो छैन । हामीले संसद्‍वादी राजनीतिमा नभएको कुरा नमानेको हो । अरू कुरामा एक साथ छौँ । हामी सरकारसँग कुरा गर्छौँ । अरू पार्टीसँग कुरा गर्छौँ । यो मुद्दा छिटोभन्दा छिटो टुङ्ग्याउन भनेर डेलिगेसनमा गई रहेका छौँ । हामीले बुझाएको ४४ बुँदामा समेत यो माग राखेका थियौँ । 

के यत्तिको दबाबले पुग्छ ? 

दबाब पुगेको छैन । अब सडक आन्दोलनमा जानुपर्छ । यसमा सबै दल लाग्नु पर्‍यो । सडक आन्दोलनविना द्वन्द्वकालीन मुद्दा समस्या समाधान हुँदैन ।

अब माओवादी धारबाट छुट्टिएपछि के कस्ता कार्यक्रम लिएर जानुहुन्छ ?

हामीले सडक संघर्षका कार्यक्रमहरू बनाउँछौँ । यसलाई प्रचारात्मक रूपमा अघि बढाई सकेका छौँ । हामीले सरकारसमक्ष प्रचण्ड जीसँग बसेर माग राखियो । प्रचण्ड जीले समेत हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा द्वन्द्वकालीन मुद्दा छिटोभन्दा छिटो पुरा गर्न सरकार समक्ष माग राखेका छौँ । हामीले छुट्टै निकालेको विज्ञप्तिमा समेत त्यो प्रकारको माग गरिएको छ ।