मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले हेटौंडाको हटियामा प्रादेशिक भवन निर्माणका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन (इआइए) तयार गर्ने भएको छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को आज बिहान बसेको बैठकले हटियाको शिवम् सिमेन्ट उद्योगसँग जोडिएको जग्गामा मन्त्रालयको भवन र अन्य महत्वपूर्ण पूर्वाधार बनाउन वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जगन्नाथ थपलियाका अनुसार सरकारले प्रादेशिक भवन निर्माणका लागि मकवानपुरका विभिन्न स्थानमा जग्गा पहिचान गरी संघीय सरकार समक्ष भोगाधिकारका लागि माग गरे पनि प्राप्त नभएको जनाए । छनौट भएका स्थानहरुमा प्रदेश संरचना बनाउन संघीय सरकारलाई सिफारिस गरे पनि हटियाको कित्ता नम्बर १९६ मा रहेको ५४ बिगाह जमिनको मात्र संघीय सरकारबाट इआइए तयार पार्न अनुमति प्राप्त भएको उनको भनाइ छ ।

उनले इआइएको आधारमा संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई सो जग्गा भोगचलनका लागि स्वीकृति प्रदान गर्ने बताए । सो क्षेत्रमा वनको भूभाग पनि रहेकाले फास्ट ट्रयाकबाट काम गर्न सो प्रक्रिया अनुसार इआइए गर्ने तयारी गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका अधिकृत निश्चलराज पाण्डेले बताए । उनका अनुसार गोदावरीमा सेमीनार हल बनाउँदा सोही प्रक्रियाबाट इआइए गरेको र काम छिटो हुने देखिएको नजिरका आधारमा प्रदेश सरकारले पनि प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।

संघीय सरकार समक्ष भोगाधिकारका लागि सिफारिस गरिएका अन्य जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया पनि जारी रहेको उनले बताए ।  प्रदेश सरकारले हेटौंडा–१७, डिपोचौरमा मकवानपुर बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेडको नाममा रहेको कित्ता नम्बर १८३ को १२ बिगाह, हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगले अधिग्रहण गरी प्रयोगमा नआएको हेटौंडा–९ लामसुरे हाइटमा २० बिगाह र हालको प्रदेशमन्त्री निवास खण्डदेखि दक्षिण भागमा रहेको ४ बिगाह गरी करिब २४ बिगाह, हेटौंडा–६ चित्रेपानीको २४ बिगाह र हेटौंडा–१९ लेबटमा रहेको ८० बिगाह जग्गा प्राप्तिका लागि संघीय सरकार समक्ष सिफारिस गरेको थियो ।

प्रदेशले आफ्नो संरचना बनाउन नसक्दा अहिले एक मन्त्रालय भाडाको घरबाट सञ्चालन भइरहेको छ भने मुख्यमन्त्री कार्यालयसहितका अरु मन्त्रालय र कार्यालयहरु तत्कालीन संघीय सरकारका विभिन्न भवनबाट सञ्चालित छन् । प्रदेश सरकारका केही प्रादेशिक कार्यालय अझै भाडाको घरमै राखिएको छ ।

त्यस्तै मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठलाई भारतको जोधपुरमा हुने १० दिने सेमीनारमा सहभागी हुन अनुमति दिएको छ ।