काठमाडौँ । सात वर्ष राज्यको सर्वोच्च पदमा आसीन निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आज शीतलनिवासबाट बिदा भएकी छन् । फागुन २५ गते राष्ट्रपति निर्वाचित रामचन्द्र पौडेलले पदभार ग्रहण गरेसँगै भण्डारी शीतलनिवासबाट बाहिरिएकी हुन् । 

तत्कालीन एमालेकी उपाध्यक्ष भण्डारीले दुई पटक राष्ट्रपति निर्वाचित भएर सात वर्ष राष्ट्राध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालिन् । नयाँ संविधान बनेपछि २०७२ कात्तिक ११ गते भण्डारी राष्ट्रपति निर्वाचित भएका थिइन् ।  ०७४ फागुन २९ गते उनी पुनः राष्ट्रपति बनिन् । ५३ वर्षको सक्रिय उमेरमै राष्ट्रपति बनेकी उनी ६० वर्षको उमेरमा नागरिक जीवनमा फर्किएकी छन् । 

नेताहरूका अनुसार राष्ट्रपतिका रूपमा भण्डारीको सात वर्षको मूल्याङ्कन औसत देखियो । पहिलो कार्यकालमा सन्तुलित देखिएकी भण्डारीले दोस्रो कार्यकाल भने विवादको घेरामा रह्यो । संवैधानिक मर्यादा बिर्सिएर भण्डारीले एमाले र त्यसमा पनि केपी ओलीको अनुकूल निर्णय लिएको चर्को आरोप बोकेर शीतलनिवास छाडेकी छन् ।

पहिलो कार्यकाल

भण्डारीको पहिलो कार्यकालमा सन्तुलित भूमिका निर्वाह गरेकी थिइन् । ३ असोज ०७२ मा संविधान जारी भएपछि ११ कात्तिकमा नेपालको पहिलो महिला राष्ट्रपति निर्वाचित भण्डारीले पहिलो कार्यकाल करिब दुई वर्ष चार महिना व्यतीत गरेकी थिइन् ।

यतिबेला मुलुकको पहिलो महिला राष्ट्रपति भण्डारीका लागि पनि संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने बाटो सहज भइसकेको थिएन । संविधान जारी भए पनि कार्यान्वयनका चुनौती बाँकी नै थिए । संविधान कार्यान्वयनमा राष्ट्रपतिका रूपमा भण्डारीबाट महत्त्वपूर्ण योगदान रह्यो । सामाजिक समावेशिता र समानताका विषयमा पनि पहिलो कार्यकालमा भण्डारीको विशेष चासो रह्यो ।

लैंगिक समावेशिता, वातावरण संरक्षण, नेपाली भाषाको सम्वर्द्धन, सांस्कृतिक निरन्तरता जस्ता विषयमा भण्डारीको विशेष योगदान रहेको जानकारहरू बताउँछन् । महिलाको आर्थिक, सामाजिक सशक्तीकरण र विकासमा प्रभावकारी सहभागिता सुनिश्चित गर्न भण्डारीकै पहलमा ‘राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम’ सुरु भयो ।

राष्ट्र निर्माणको सबै तहमा महिलाको समान सहभागिता, सामाजिक सम्मान र सार्वभौम सत्ताको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले उक्त कार्यक्रम सञ्चालित थियो । शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सेवामा पहुँच बढाउन, चेलीबेटी बेचबिखन र सामाजिक कुरीति तथा लैङ्गिक हिंसाको अन्त्य गर्न सो कार्यक्रम केन्द्रित रह्यो । 

दोस्रो जनआन्दोलनपछि पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाबाट सबै पदमा महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गराउने प्रस्ताव पारित गराउन पनि भण्डारीको नेतृत्वदायी भूमिका थियो । सामाजिक न्याय र महिला सशक्तीकरणमा जोड दिँदै उनले राष्ट्रपति महिला उत्थान  कार्यक्रममा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरिन् ।

भण्डारीको पहिलो कार्यकालमा राष्ट्रपति, प्रतिनिधिसभाको सभामुख र सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश पनि महिला थिए । सभामुख ओनसरी घर्ती र प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की पहिलो महिला थिए । पहिलो कार्यकालमा जर्मन चान्सलर एन्जेला मर्केलहरूकै हाराहारीको विश्वकै शक्तिशाली महिला नेताको सूचीमा भण्डारीको नाम समावेश भयो ।

अमेरिकी समाचार संस्था फोर्ब्सले जारी गरेको सन् २०१६ को विश्वका १ सय शक्तिशाली महिलाको सूचीमा मा नेपालका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी ५२ औँ स्थानमा परेकी थिइन् ।

यता कूटनीतिक क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकतामा राखेकी भण्डारीले दुवै छिमेकी (भारत र चीन)सँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाउने प्रयत्न गरेको जानकारहरू बताउँछन् । द्विपक्षीय वार्ताहरूमा उनले दोभाषे राखेर नेपालीमा बोल्दा संवाद प्रभावकारी थियो । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपाली भाषामा सम्बोधन गरेर राष्ट्रपतिले राष्ट्रको गरिमा उच्च बनाएको उनको सचिवालयको दाबी छ । 

पहिलो कार्यकालमा भण्डारी उनकी दुई छोरी र परिवारका राष्ट्रपति कार्यालयका अन्य व्यक्तिको जुता चप्पल उठाउन नेपाली सेनाको प्रयोग गरेको विषय आलोचित भएको थियो । यता भण्डारीको पहिलो कार्यकालमा पूर्व राजनीतिक आबद्धताको गन्ध कम देखियो थियो । यद्यपि पहिलो कार्यकालको अन्तिमता भने पक्षधरता देखाएको आरोप लाग्यो ।

२०७४ माघ २६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रियसभा सदस्यको सिफारिस रोकिदिएकी थिइन् । देउवाले कृष्णप्रसाद पौडेल, गोपालकुमार बस्नेत र चाँदनी जोशीलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि सिफारिस गरेका थिए । तर भण्डारीले सो सिफारिस कार्यान्वयन नगरी ‘बुझ्नुपर्ने’ भन्दै रोकिदिइन् । 

पछि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि २०७४ फागुन ८ गते युवराज खतिवडा, विमला राई पौडेल र रामनारायण बिडारीलाई राष्ट्रियसभामा सिफारिस गरे । भण्डारीले ओलीको सिफारिस तत्कालै कार्यान्वयन गरिन् । निर्वाचन सम्पन्न भई बहिर्गमनको मुखैमा रहेको सरकारले सिफारिस गरेकोमा नियुक्ति रोकिएको थियो ।

दोस्रो कार्यकाल

२९ फागुन ०७४ मा दोस्रो पटक राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएकी भण्डारीको सुरुवाती कदम नै विवादित बन्यो । राष्ट्रपति कार्यालय हातामै हेलिप्याड बनाउन प्रयास गरेको तथा सवारी हुँदा सडक घण्टौँ सुनसान गराएकामा उनको आलोचना भइरह्यो । संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले समेत दसैँमा राष्ट्रपति भण्डारीका अगाडि घुँडा टेकेर टीका थापेको विषय पनि विवादित बन्यो ।

२०७७ जेठ ९ मा नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकी भण्डारीले उही विषयवस्तु रहेको नागरिकता विधेयक भने प्रमाणीकरण गरिनन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मधेसकेन्द्रित दललाई सरकारमा सहभागी गराउन नागरिकता अध्यादेश ल्याएका थिए ।

राष्ट्रपति भण्डारीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा सहजै सदर गरिदिएकी थिइन् । तर सर्वोच्च अदालतले दुवै पटक असंवैधानिक कदम भन्दै उल्टाइदिएको थियो । संविधानको धारा ७६ (४) अनुसार बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर लिएर दाबी गर्न पुगेका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरी ओलीको सिफारिसअनुसार दोस्रोपटक संसद् विघटन गरिएको थियो । राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि पार्टी त्यागेकी राष्ट्रपति भण्डारीले एमालेको आन्तरिक राजनीतिमा भने सधैँ चासो राखेको आरोप लाग्यो । 

पार्टीको महाधिवेशनदेखि मन्त्रिपरिषद् गठनसम्ममा भण्डारीको चासो र दाबी रहँदै चर्चा थियो । नेकपा विवाद समाधान गर्न तत्कालीन अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डको विवाद मिलाउन शीतलनिवास प्रयोग भयो । तर कोभिड महामारीको बेला भण्डारीबाट सकारात्मक हस्तक्षेप रह्यो । भण्डारीले राष्ट्र प्रमुखको हैसियतमा विश्वका शीर्षस्थ नेताहरूसँग टेलिफोन संवाद गरेर नेपाललाई कोभिड खोप सहयोगको आह्वान गरेकी थिइन् । 

२०७६ साल असोजमा चीनका राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण को उच्चस्तरीय भ्रमणमा विद्या भण्डारीको विशेष पहल थियो । यसअघि ०७६ वैशाख ११ मा भण्डारीले चीनको भ्रमण गरेकी थिइन् ।

नेपाल र चीनबीच पारवहन सम्झौताको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको थियो । उक्त हस्ताक्षरमा अनुसार नेपालले चिनियाँ सात वटा बन्दरगाह अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि प्रयोग गर्न पाउने समझदारी भएको थियो ।

के भन्छन् दलका नेता ?

नेपाली कांग्रेसका नेता एनपी साउदले राष्ट्रपतिमा भण्डारीको ७ वर्ष सकारात्मक रहेको बताएका छन् । ‘महिलालाई राज्यको सर्वच्च पदमा पुर्‍याउने विषयमा उहाँ महत्त्वपूर्ण बन्नु भयो । उहाँको कार्यकालमा गम्भीर खालका राजनीतिक उथलपुथल भएनन्,’ उनी भन्छन्, ‘उहाँको कार्यकालमा दुई–दुई पटक भएको आम निर्वाचनले मुलुकलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई कार्यान्वयनको दिशामा सकारात्मक काम भयो ।’ 

भण्डारीको कार्यकालमा मुलुकको लोकतन्त्र डिरेल नभएकाले राष्ट्रपतिबाट उनको बिदाइलाई सकारात्मक रूपमै हेर्नुपर्ने साउदको बुझाइ छ । यद्यपि कतिपय सन्दर्भमा सरकारले गरेका सिफारिसहरू र संसद्बाट दुई–दुई पटक पारित भएका विधेयक राजनीतिक आबद्धताको दृष्टिकोणले रोकेको साउदको भनाइ छ ।

‘सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रियसभा सदस्यमा हुने ३ जनाको मनोनयन पनि उहाँले रोक्नु भयो । दुई–दुई पटक भएको संसद् विघटनमा उहाँ विवादभन्दा माथि उठ्न सक्नु भएन । उहाँले राजनीतिक पक्षधरताको विवादमा परिराख्नु भयो,’ उनले भने ।

उनका अनुसार आगामी दिनमा पनि राष्ट्रपति पदको मर्यादा राखेर सक्रिय राजनीतिमा संलग्न हुनु भएन भने भण्डारीको व्यक्तित्वलाई सकारात्मक रूपमा लिइने छ ।

यता जसपा नेता मोहम्मद इस्तियाक राईले भने भण्डारीको पहिलो कार्यकाल ठिकै रहे पनि दोस्रो कार्यकाल विवादित बनेको बताए । ‘हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको आलङ्कारिक राष्ट्रपति हो । कार्यकारी अधिकार कार्यपालिकामा निहित हुने हो । उहाँको पहिलो कार्यकाल ठिकै रह्यो । तर पछिल्लो कार्यकाल विवादास्पद रह्यो,’ उनले भने ।

भण्डारीबाट आफै संविधानको रक्षक भएर संविधानले निर्दिष्ट गरेका विषयको अवहेलना गर्ने काम भएको उनको आरोप छ । ‘अमुक व्यक्तिका लागि संविधान विपरीत दुई दुई पटक संसद् विघटन गर्नु भयो । उहाँको भूमिका निष्पक्ष रहेन,’ उनले भने ।

यस्तै माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेलले गणतन्त्रको रक्षा गर्ने सवालमा भण्डारीले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बताए  । उनले भने, ‘हिजो आन्दोलनमा सहभागी भएर यो प्रणालीमा आबद्ध भएको व्यक्ति भएको हुँदा यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्ने सवालमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नु भयो । यी विषय सकारात्मक छन् ।’ 

भण्डारीको व्यक्तित्वसँग जोडिएर कुनै पनि विवादित विषय सार्वजनिक नभएको भन्दै बाहिरे राखेका कतिपय कुरा सन्तुलित रहेको पौडेलको भनाइ छ । तर दुई–दुई पटक संसद् विघटनमा भण्डारीले भूमिका खेल्न नकसेको बताए । पौडेलले भने, ‘सरकारले सिफारिस गरेका एउटै  प्रकृति कानुनलाई स्वीकृत दिने सवालमा पूर्वाग्रही भएको भएको कार्यकालका रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।  आगामी दिनमा सक्रिय राजनीतिमा फर्किनु भन्दा पनि सबैको साझा व्यक्ति भएर अभिभावकको भूमिका खेल्दा राम्रो हुन्छ ।’

एमाले उप–महासचिव विष्णु रिमालले भने भण्डारीका कारण राष्ट्रपति पदको गरिमा बढेको बताए । ‘पहिला राष्ट्रपति पद भनेको काम नलाग्ने मान्छे जाने ठाउँ,  वृद्धाश्रम जस्तो, ठुलो जेलमा बसे जस्तो नेताहरू मान्नु हुन्थ्यो,’ रिमाल भन्छन्, ‘अहिलेको सम्माननीय राष्ट्रपति पनि पहिले राष्ट्रपति बन्न तयार नहुनु भएको हो । हाम्रो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिकाका कारणले अहिले सबै राष्ट्रपतिमा जान लालायित हुनु भयो । यसको अर्थ राष्ट्रपति पदलाई उहाँले न्याय दिनु भयो ।’

भण्डारीकाले राष्ट्रपति पद आलङ्ककारिक नभइ संवैधानिक हो भन्ने स्थापित गरेको रिमालको जिकिर छ । उनले भने, ‘जुन सुकै बेला यो सक्रिय रहँदैन । आवश्यक पर्दा यसले आफ्नो भूमिका खेल्छ भन्ने कुरा स्थापित गर्नुभयो । राष्ट्रलाई घात पर्ने विषय छन् भने सरकारले निर्णय गरेको भरमा स्वीकृत गर्ने होइन भन्ने स्थापित भयो ।’ 

भण्डारी मुलुकलाई घात गर्ने कुरालाई स्वीकृत गर्नु हुन्न भन्ने पोजिसन लिएर कार्यकारी नियम कानुन गर्नुपर्छ भनेर सिकाएको रिमालको भनाइ छ । ‘कार्यकारीले नियम कानुन हेरेर जानुपर्छ, होइन भने राष्ट्रपतिले रोक्न सक्छ भनेर स्थापित गरेर जानु भएको छ । उहाँप्रति हामी गर्व गर्छौँ,’ उनी भन्छन् ।