रुपन्देही । नेपालको सबैभन्दा ठूलो बुटवल धागो कारखाना बन्द भएको १६ वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले पुनः संचालनको पहल गर्न सकेको छैन । हरेक आर्थिक वर्षको बजेट बक्तब्यमा बुटवल धागो कारखाना पुनः संचालन गरिने उद्घोेष गरिए पनि ठोस पहल हुन नसक्दा कारखानाका संरचना पनि जीर्ण बन्दै गएका छन् ।

बुटवलको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडभित्र रहेको यो उद्योग भ्रष्टाचारका कारण नाजुक बन्दै गएपछि सरकारले २०६४ साल फागुनमा बन्द गरेको थियो । कारखाना बन्द भए पनि पुनः संचालन गरिने भन्दै यस उद्योगका ४ सय मजदुर तथा कर्मचारीलाई दुई वर्ष तलब दिएर राखिएको थियो । दुई वर्षको तलब दिएर २०६६ सालमा कर्मचारीहरुलाई बिदा गरिएको थियो ।

१६ वर्षअघि उद्योगमा लगाइएको ताला अझैसम्म खुुलेकोे छैन । कारखाना रेखदेखका लागि ५ जना कर्मचारी राखिएको छ । मासिक सवा लाख रुपैयाँ खर्चेर यी कर्मचारी राखिएको हो ।

कारखानाका निमित्त महाप्रवन्धक डोलराज शर्माले भने, ‘नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट बक्तब्यमा पनि कारखाना संचालन गर्ने उल्लेख गरेको थियो तर अहिलेसम्म कुनै पहल भएको छैन ।’

१६ वर्षदेखि प्रयोगमा नआउँदा मेसिनहरुमा खिया लागेको र भवनहरु जीर्ण भएको उनले जानकारी दिए । सरकारले कि त छिटो संचालन गर्नुपर्ने, नभए कारखाना नै विघटन गर्नुपर्ने शर्माको सुझाव छ ।

शर्माका अनुसार कारखानाले नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने ऋण १ अर्ब ५५ लाख रुपैयाँ साँवा छ भने त्यसको ब्याज ४८ करोड पुगेको छ । कारखानाले वार्षिक साढे ३ करोड रुपैयाँ सरकारलाई ब्याज बुझाउनु पर्छ भने औद्योगिक व्यवस्थापन लिमिटेडलाई वार्षिक १२ लाख रुपैयाँ भाडा तिर्नुपर्छ ।

२०३९ सालमा स्थापना भई ०४७ सालदेखि परीक्षण उत्पादन सुरु गरेको बुटवल धागो कारखानाले ०४८ सालदेखि नियमित उत्पादन गरेको थियो । कटन, पोलिस्टर, टेरिकटन र मिक्स धागो उत्पादन गर्ने यो उद्योगको उत्पादन ९० प्रतिशत भारत निकासी हुने गर्दथ्यो ।

बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष उज्ज्वल कसजुले यो जीर्ण उद्योग खुलाउन सरकारले ठोस पहल गर्नुपर्ने बताए । त्यसका लागि निजी क्षेत्रले पनि सघाउने उनको भनाइ छ ।

रुपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष माधव पौडेलले पनि धागो कारखाना पुनः संचालनमा सरकारले उचित कदम चाल्नुपर्ने बताए ।

तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले भूपू सैनिकका परिवारलाई काम लगाएर धागो आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले चिनियाँ प्राविधिकलाई बोलाएर २०३९ सालमा यो कारखाना स्थापना गरेका थिए । उद्योगले नियमित उत्पादन गर्न थालेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले उद्घाटन गरेका थिए ।

यस कारखानामा नेपाल सरकारको ५९.७५ प्रतिशत, सर्वसाधारणको ८.३१ प्रतिशत र जनकपुर चुरोट कारखानाको ७.८७ प्रतिशत र खेतान समूह, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन, हिमाल सिमेन्टलगायतको सेयर लगानी छ ।