बैंक टाट पल्टिए केन्द्रीय बैंकले अन्तिम ऋणदाताको रूपमा काँध थाप्ने
काठमाडौंं । पछिल्लो पटक अमेरिकाका दुईवटा बैंक टाट पल्टिएसँगै यसको तरंग विश्व बजारमा छाइरहेको छ । खराब वित्तीय स्थितिका बाबजुद निक्षेपकर्ताले बैंकबाट एकैपटक ठूलो परिमाणमा निक्षेप झिकिदिएपछि बैंक रन (टान पल्टने) स्थितिमा पुगेको हो ।
तीन दिनभित्र अमेरिकाको टप सिक्टिन बैंक, सिलिकन भ्याली र सिग्नेचर बैंक रन हुन पुगेको छ । बैंक रनको तरंग विश्व बजारमा छाउँदै गर्दा नेपालमा भने केन्द्रीय बैंकले समस्यागस्त बैंकलाई काँध थाप्ने नीति अङ्गीकार गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार ‘नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तिम ऋणदाता सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था, २०६७’ लाई खारेज गर्दै ‘नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तिम ऋणदाता सुविधासम्बन्धी विनियमावली, २०७९’ जारी गरेको छ । यस विनियमावलीले इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था आर्थिक सङ्कटमा परेर टाट पल्टिने स्थिति आए केन्द्रीय बैंकले अन्तिम ऋणदाताको रूपमा कर्जा सापटी दिएर बचाउने नीति लिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तिम ऋणदाता सुविधासम्बन्धी विनियमावली, २०७९ को मुल उद्देश्यमा भनिएको छ, ‘इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले अन्तर बैंक बजार, दैनिक तरलता सुविधा, खुल्ला बजार कारोबार र स्थायी तरलता सुविधाका माध्यमबाट आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्न नसकी तत्कालको दायित्व पूरा गर्न असमर्थ भई प्रणालीगत जोखिम सिर्जना हुने र बैंकिङ प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयतामा कमी आउन सक्ने जोखिम देखिएमा अन्तिम ऋणदाताको रूपमा राष्ट्र बैंकले आवश्यक ऋण प्रदान गरी वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नु यो विनियमावलीको उद्देश्य हुनेछ ।’
तर, यस्तो सुरक्षाका लागि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिले इजाजतपत्र प्राप्त संस्था पुनरुत्थान गर्न पेस गरेको कार्ययोजना (रिन्यूभल प्लान) तथा इजाजतपत्र प्राप्त संस्था दीर्घकालमा सहज ढंगले सञ्चालन हुनसक्ने विषयमा राष्ट्र बैंक विश्वस्त हनुपर्ने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सर्वोच्चको प्रश्न– सहकारी पीडितको निक्षेप फिर्ता गर्ने सरकारसँग योजना के छ ?
-
औषधी सिफारिसमा स्वास्थ्य मन्त्रीले लिए ‘एक्सन’
-
राष्ट्रिय परिचयपत्र विवाद : पेसीको जानकारी दिने सर्वोच्चको आदेश
-
यस्तो देखियो क्रिसमस ‘इभ’, तस्बिरमा हेर्नुहोस्
-
छविलाई न्यायाधीशको २३ प्रश्न, आरोपमाथि इन्कारी बयान
-
प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक