विराटनगर । साविकको प्रदेश १ लाई ‘कोशी प्रदेश’ नामकरण गरेसँगै उक्त नाम खारेज गर्नुपर्ने मागसहित पहिचानवादी संघसंस्थाले आइतबार प्रदेशभर आम हड्ताल आह्वान गरे ।

आम हड्ताल सुनसरीको धरान र झापाको दमक, बिर्तामोडमा बाहेक त्यति कडा नभएको सुरक्षा स्रोत बताउँछ । पूर्वी पहाडी जिल्लामा चल्ने कोशी राजमार्ग तथा पूर्वपश्चिम राजमार्गमा ठूला र सार्वजनिक सवारी साधन नचले पनि निजी क्षेत्रका सवारी साधन आंशिक रुपमा चले । बन्द हड्ताल गर्नेहरुले केही ठाउँमा फाट्टफुट्ट प्रदर्शन गरे पनि प्रभावकारी देखिएनन् ।

आन्दोलनकारीको मुख्य माग भनेकै प्रदेश १ को पुनः नामकरण गर्नुपर्ने हो । संयुक्त संघर्ष समिति गठन गरेरै आइतबार प्रदेशका १४ जिल्ला ठप्प भएको उनीहरुको दाबी छ ।

बन्द गराउने क्रममा झापाको दमकबाट किरात लिम्बुवान प्रदेश अभियानको संयोजक प्रेमदिप थाम्सुहाङ, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका दमक नगर अध्यक्ष याम लोरिङ्देन लगायत १५ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।

दमक बन्द गराउने क्रममा डेढ घण्डा जति प्रहरीसँग घम्साघम्सीपछि नेताहरु पक्राउ परेको बताइएको छ । झापाकै बिर्तामोडमा जसपाको केन्द्रीय सदस्य कुमार साम्यो, प्रदेश सदस्य गौरिमान राई, सामी पालुङ्वा, मित्र लिङ्देन लगायतलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । त्यसैगरी झापाकै काँकडभिट्टाबाट ओपप्रकाश खापुङ, श्रवण मेचेलगायतलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको बताइएको छ ।

बन्दलाई सफल बनाउन नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको केन्द्रीय अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पा, महासचिव दिवस राई, पूर्व महासचिव आङ्काजी शेर्पा, लिम्बुवानको अध्यक्ष कुमार लिङ्देन, ज्ञानबहादुर गुरुङ, किरात धर्म तथा साहित्य उत्थान संघको केन्द्रीय अध्यक्ष डकेन्द्रसिङ थेगिमलगायतका नेताहरु सडकमा उत्रिएका थिए ।

आन्दोलनकारीमै छैन साझा नाम

प्रदेशको नाम ‘कोशी’ खारेज गरेर पुनः नामकरण गर्नुपर्ने भन्दै संघर्ष समितिले आन्दोलन गरे पनि साझा नाम के हुने भन्ने विषयमा आन्दोलनकारी नै विभाजित छन् । विगतमा किरात वर्कस पार्टी गठन गरेर पहिचानको आन्दोलन सशक्त पार्ने गोपाल किराती संविधानको पुनर्लेखन नै गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘आन्दोलनलाई क्रमशः अगाडि लिएर जाँदा संविधान पुनर्लेखन गर्नुपर्छ । १२ वटासम्म राज्यमा पुग्नुपर्छ । कोशी प्रदेशको विरुद्धमा हाम्रो पनि ऐक्यवद्धता छ,’ किराँतीले भने, ‘नयाँ नाम के राख्ने भनेर सल्लाह गरिएको छैन । हामीले पहिलेदेखि भन्दै आएको किरात लिम्बुवान कोचिला (किलिको) भन्ने हो । अब के गर्ने भन्ने चाहिँ थाहा छैन । किरात लिम्बुवान भनेर आन्दोलनकारी साथीहरु भन्दैछन् । अन्तिम निष्कर्षमा पुगिएको छैन ।’

उनले तराईको कतिपय भूभागलाई लिम्बुवान र किरात भन्न नसकिने आशय पनि व्यक्त गरे । ‘मोरङको रंगेलीलाई कसरी लिम्बुवान र किरात भन्नु ? मलाई चाहिँ मुखै लाग्दैन । त्यसो भएको हुँदा राज्यको वैज्ञानिक पुनःसंचरना भएकै छैन । राज्यको वैज्ञानिक पुनःसंचरना गर्न संविधान पुनर्लेखन गर्नुपर्छ,’ किराँती भन्छन् ।

पहिचानको आन्दोलनमा लामो समयदेखि सहभागी तथा माओवादी नेतासमेत रहेका मुक्साहाङ मेन्याङ्बोले पनि अहिले साझा नाममा सहमति नरहेको स्वीकार गरे । ‘यो विषय त आन्दोलन बढ्दै जाँदा नाम साझा बनाउँदै जाने हो नि,’ मेन्याङ्बो भन्छन्, ‘अहिले यही नाम भनेर हामीले भनेका छैनौं, छलफलबाट टुंगो लगाउनु पर्छ ।’

उनले भनेजस्तै छलफल भने पहिलो संविधानसभा, दोस्रो संविधानसभा, पहिलो प्रदेशसभा र दोस्रो प्रदेशसभामा पनि भएकै हो । तर, साझा पहिचानको नाम नभेटिँदा र पहिचानवादीले पनि साझा नाम राख्न नसक्दा नै प्रदेशको नाम ‘कोशी’ भएको हो ।

संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चकी उपाध्यक्ष विष्णुमाया तुम्बाहाम्फे पनि अहिले पनि आफूहरु साझा सहमतिमा पुग्न नसकेको बताउँछिन् । ‘सबैभन्दा पहिला १ नम्बर प्रदेशको संघीयताको मर्म, इतिहास र भूगोल अनुसार लिम्बुवान किरात नै हो । योभन्दा हामी पर जाँदैनौं,’ उनी भन्छिन्, ‘तर, यहाँ किरातको नाममा मात्रै हिँड्ने कुरा पनि आइराखेको छ । भोलि फेरि कोशीलाई संशोधन गरेर पुनः नामकरण गर्दा किरात जोडेर लिम्बुवान छोड्यो भने के गर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफलमै छौं । कोशीको विकल्प भनेको लिम्बुवान–किरात नै हो । लिम्बुवान छोड्यो भने यहाँ अर्को दुर्घटना हुन्छ । त्यो आत्मघाती र धोका हुन्छ ।’

उनले कोशी नाम राखिसकेको कारण सहमतिमा आउनका लागि ‘कोशी–किरात–लिम्बुवान’ प्रदेश नामकरण गरे पनि हुने बताइन् । ‘भोलि सरकारले वार्तामा बोलायो र वार्ता गरेर सहमतिमा आयो भने लिम्बुवान–किरात–कोशी भन्दा पनि हुन्छ । तर, फाट्टफुट्ट झण्डा निकालेर आएर हामी लिम्बुवान जान्दैनौं किरात भए हुन्छ भन्ने कुरालाई हामी मान्दैनौं,’ उनी भन्छिन् ।

नामकरणको लामो बहस पछि १ नम्बर प्रदेशको नाम ‘कोशी प्रदेश’मा गत फागुन १७ गते टुंगो लागिसकेको छ । यस प्रदेशमा लामो समयदेखि किराँत, लिम्बुवान र खम्बुवान आन्दोलनहरु निरन्तर चलिरहेको छ । तर, प्रदेशको नामकरणको समयमा पहिचानवादी भनिएका केही दलसमेत मिलेर कोशी प्रदेश पारित गरेका थिए । ९३ जना रहेको प्रदेशसभामा नामकरणको समयमा ८२ जना सांसदले ‘कोशी’को पक्षमा मतदान गरेका थिए भने ४ जनाले विपक्षमा मतदान गरेका थिए । ६ जना भने अनुपस्थित रहेका थिए ।