काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आइतबार चार जना नेतालाई उपराष्ट्रपति पदमा उम्मेदवार हुन स्वीकृति प्रदान गर्‍यो । जसमा जनता समाजवादी पार्टीका नेताद्वय रामसहाय यादव र प्रमिला कुमारी यादवसँगै एमाले नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्य र जनमत पार्टीकी नेतृ ममता झाबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ ।

सुरुमा निर्वाचन आयोगले जसरी पनि महिलालाई उम्मेदवारको रूपमा स्वीकार्ने नीति अबलम्बन गरे पनि दलका नेताहरूले संविधानमा ‘वा’ शब्दबारे आयोगको ध्यानाकर्षण गराएपछि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय रामसहायको उम्मेदवारीलाई स्वीकृति प्रदान गर्न बाध्य भयो ।  

दलकै नेतामध्येबाट एक जनालाई सिफारिस गरेपछि हुने मतदानबाट उपराष्ट्रपति चुनिने परम्परा यसअघि पनि स्थापित भइसकेको दृष्टान्त छ । तर, यस पटकको उपराष्ट्रपति उम्मेदवारी घोषणामा भने दलीय स्वार्थले धेरै काम गरेको देखिन्छ । जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई जसरी पनि संसद्मा छिर्नुपर्ने अभिलासाकै कारण उनले आफ्नो पार्टीका दुई जनालाई उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाए । एउटै दलबाट दुई जना उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवारी दिएको यो नेपाली राजनीतिमा पहिलो घटना हो । यसलाई संविधानविद्हरूले सत्ता स्वार्थको रूपमा बुझेका छन् ।

संविधानविद् विपिन अधिकारी अमुक नेताको स्वार्थ सिद्ध गर्न संविधानमा लेखिएका शब्दमाथि दलहरूले आफूखुसी उपयोग गर्ने प्रवृत्ति गलत भएको बताउँछन् । उनले विविधता र समावेशीलाई दलहरूले आफूखुसी प्रयोग गर्नु विडम्बना भएको बताए । ‘नेपालका राजनीतिक दलमा विविधता र समावेशीलाई अक्षरशः पालना गर्ने क्षमता देखिँदैन । संविधानका धारालाई समेत आफ्नालागि प्रयोग गर्ने सिद्धान्त बनाइन्छ, ‘अधिकारीले रातोपाटीसँग भने, ‘शक्तिमा रहँदा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्नु हानिकारक हुन्छ ।’ उनका अनुसार संविधानमा चार दर्जन बढी स्थानमा विविधता र समावेशीका बारेमा प्रश्न उठ्ने खालका विषय समेटिएका छन् जसमा दलहरूले खेलिदिन्छन् ।

संविधानविद् अधिकारीले भनेजस्तै जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई जसरी पनि संसद्मा छिर्नुछ । रामसहाय यादवलाई उपराष्ट्रपतिमा जिताउन सके सोही ठाउँबाट निर्वाचित भएर संसद् छिर्ने दाउमा छन् यादव ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. राजेश गौतमले नेपालका राजनीतिक दलहरूले आफैले बनाएको संविधान उल्लङ्घन गरेको बताए । उनले संविधानको व्याख्या दलहरूले आफूखुसी गर्ने प्रवृत्ति गलत भएको जिकिर गरे । उनले भने, ‘संविधानलाई दलहरूले जथाभाबी व्याख्या गर्न पाउँदैनन् । अमुक व्यक्तिको पदका लागि संविधानको धारालाई व्याख्या गर्ने प्रवृत्ति रोकिएन भने घाटा दलहरूलाई नै हुन्छ । यसबाट दलहरू सच्चिनुपर्छ ।’

उपराष्ट्रपति पद कुनै दल वा विशेष व्यक्ति विशेषको पेवा नभई सर्वस्वीकार्य र संविधान अनुरूप हुनुपर्ने दिशामा दलहरू अग्रसर हुनुपर्ने बुझाई प्राध्यापक डा. गौतमको छ । सत्ता स्वार्थमा उभ्याइएका उम्मेदवार र चुनिएका उपराष्ट्रपतिले संविधानको सम्मानभन्दा पनि दलको स्वार्थमा केन्द्रित रहने गौतम बताउँछन् । उनले ठुला पदलाई राजनीतिक दलहरूले सत्ता स्वार्थको घोडा बनाउन नहुने बताए ।

राजनीतिक विश्लेषक तथा स्तम्भकार सौरभले नेपालका राजनीतिक दलले पदलाई पैसामा मात्रै तुलना गर्दै आएको बताए । उनले भने, ‘म यतिमात्रै बुझ्छु, उपराष्ट्रपति एउटा पद हो, पदमा पुगेपछि पैसा आउँछ ।’ उनले दलले पदीय दायित्व, जिम्मेवारी र जफावदेहीता भन्दा पनि त्यो पदमा पुगेपछि आर्थिक लाभ लिन सकिन्छ भन्ने मात्रै बुझेको बताए ।