काठमाडौँ । उपराष्ट्रपति पदको उम्मेदवारी दर्ता हुने ठिक अघिल्लो दिन निर्वाचन आयोगले एक विज्ञप्ति जारी ग¥यो । सो विज्ञप्तिमा संविधानको धारा ७० र राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचन सम्बन्धी ऐनको दफा १६ को हवाला दिँदै उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार पुरुष बाहेक र खस आर्य समुदाय बाहेकको उम्मेदवार उठाउनुपर्ने उल्लेख थियो । 

मिडिया तथा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई पठाएको पत्रमा संविधान र कानुनी व्यवस्था समेत उल्लेख गर्दै पुरुष उम्मेदवार उठाउन नपाइने आशय व्यक्त गरिएको थियो । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले आयोगलाई सो पत्रलाई थप प्रष्ट पारेर पठाउन आग्रह गर्दै पत्र लेखेपछि आयोगले पुन पत्र लेखेर राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा खस आर्य समावेशी समूहका पुरुष व्यक्ति रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित हुनु भएकोले उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचनको लागि मनोनयन पत्र दर्ता गर्दा राष्ट्रपतिको पदमा निर्वाचित व्यक्तिको लिङ्ग (पुरुष) वा समुदाय (खस आर्य) भन्दा फरक लिङ्ग (महिला वा अन्य) वा फरक समुदाय (दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु वा मुस्लिम) को व्यक्तिको मनोनयनपत्र मात्र दर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो । 

यस्तै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले विभिन्न मिडियाहरुलाई अन्तर्वार्ता दिँदै उपराष्ट्रपति पदका लागि पुरुष उम्मेदवार हुन नसक्ने दाबी गरेका थिए । 

आयोगको यो भनाइको प्रतिपक्षी दल एमालेले समर्थन ग¥यो भने सत्तापक्ष दलमा भने तरङ्ग सिर्जना ग¥यो । कांग्रेस, माओवादी, जसपासहितका ८ दलले उपराष्ट्रपति पद जसपालाई दिने यसअघि नै सहमति गरेका थिए भने जसपाले प्रतिनिधि सभाका सांसद समेत रहेका रामसहाय प्रसाद यादवलाई उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको थियो । 

आयोगको त्यस्तो भनाइले झस्किएका गठबन्धन दलले उपराष्ट्रपति पद जसपालाई नै दिने र सोही दलबाट एकजना महिला र अर्कोजना पुरुष उम्मेदवार उठाउने योजना स्वरुप एउटै पार्टीबाट २ जनाको उम्मेदवारी प¥यो । उम्मेदवारी दर्ताको २ नम्बरमा जसपाका रामसहाय यादवको उम्मेदवारी दर्ता प¥यो भने ३ नम्बरमा सोही पार्टीकी प्रमिला कुमारी यादवको पनि उम्मेदवारी दर्ता भयो । 

संविधान र कानुनले राष्ट्रपतिमा पुरुष उम्मेदवार भइसकेको अवस्थामा उपराष्ट्रपतिमा महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने भन्दै १ नम्बरमा उम्मेदवारी दर्ता गरेकी एमाले उम्मेदवार अष्टलक्ष्मी शाक्य र ४ नम्बरमा उम्मेदवारी दर्ता गरेकी ममता झाले शनिवार दाबी विरोध पेश गरेका थिए । 

आइतबार उपराष्ट्रपतिका उम्मेदवार यादवले आफूविरुद्ध परेको उजुरीमाथिको प्रष्टिकरण पेश गरेका थिए ।  यादवले संविधानको धारा ७० मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिङ्ग वा समुदायको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको र ‘वा’ भन्ने शब्दले विकल्प दिएकोले आफू उम्मेदवारको लागि योग्य भएको दाबी पेश गरेका थिए । उनले संविधानको धारा ७०, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचन सम्बन्धी ऐनको दफा १६ को ५ मा भएको व्यवस्था अनुसार आफू राष्ट्रपति निर्वाचित व्यक्तिभन्दा फरक समुदायको मधेसी भएको जवाफ पेस गरेका थिए । 

आइतबार नै महिला कानुन व्यवसायीहरुको समूहले निर्वाचन अधिकृत महेश शर्मा पौड्याललाई संविधान र कानुनको भावना अनुसार उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवारमा महिलाको मात्र उम्मेदवारी दर्ता गर्न आग्रह गरेका थिए । 

तर निर्वाचन अधिकृत पौड्यालले संविधानमा राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनबारेको व्यवस्थामा राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति मध्ये एकजना महिला हुनैपर्ने भन्ने स्पष्ट किटान उल्लेख नभएको र दफामा प्रयोग भएको ‘वा’ शब्द बाध्यकारी नभएको भन्दै यादवको उम्मेदवारी कायमै रहने निर्णय गरेपछि यादवलाई राहत पुगेको छ । 

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भन्छन्–आयोगले कानुन देखाएको मात्रै हो 

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले उपराष्ट्रपति पदमा उम्मेदवारी दर्ता गर्ने विषय निर्वाचन आयोगको हातको विषय नभई निर्वाचन अधिकृतको अधिकारको विषय भएको बताएका छन् । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले निर्वाचन अधिकृतले आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर दर्ता गर्ने बताउँदै संविधान र कानुनमा रहेको व्यवस्था सम्झाउने सम्मको काम गरेको दाबी गरेका छन् । 

उनले भने,‘उम्मेदवारी दिनु अगाडिसम्म निर्वाचन आयोगको अधिकार हुन्थ्यो । अब निर्वाचन सम्पन्न नहुञ्जेलसम्मका लागि निर्वाचन अधिकृतको अधिकार हुन्छ, त्यसपछि बल्ल हाम्रो अधिकार सिर्जना हुन्छ । आयोगले आफ्नो तर्फबाट निर्णय गरेको दिएको थियो, त्यसमा आयोगले प्रष्ट रुपमा लेखेको तपाईँहरूले हेर्नुभएकै छ । तदनुसार निर्णय गर्ने अधिकार त निर्वाचन अधिकृतको नै हुन्छ । उम्मेदवारी दर्ताको काम सुरु भएपछि हामीले निर्वाचन अधिकृतलाई निर्देशन दिन पाउँदैनौँ ।’

महिला नै भन्ने संविधानको मनसाय देखिएन : निर्वाचन अधिकृत पौडेल

निर्वाचन अधिकृत महेश शर्मा पौड्यालले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा एक जना महिला नै हुनुपर्ने भन्ने संविधानको आशय नरहेको बताउँदै उपराष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी दिएका रामसहाय प्रसाद यादवको उम्मेदवारी कायमै रहने निर्णय गरे । उलने प्रतिस्पर्धी उम्मेदवार अष्टलक्ष्मी शाक्य र ममता झाले गरेको दाबी विरोधको दुवै उजुरीको दाबी पुग्न नसक्ने भन्दै यादवको उपराष्ट्रपति पदको उम्मेदवारको मनोनयनपत्र खारेज गर्नुपर्ने नदेखिएको निर्णय गरे । 

उनले निर्णयमा संविधान र कानुनको  व्यवस्थाहरूमा फरक लिङ्ग र समुदायको नभनी लिङ्ग वा समुदाय भन्ने व्यवस्था गरेबाट लिङ्ग र समुदाय दुवैफरक चाहिने व्यवस्था नगरी यी दुईमध्ये कुनै एक फरक भए पुग्ने गरी व्यवस्था गरेकोले संवैधानिक व्यवस्था नै परिवर्तन वा निस्तेज हुने गरी बलपूर्वक व्याख्या गर्न पनि नमिल्ने उल्लेख गरेका छन् । 

उनले संविधानको धारा ७० मा भएको व्यवस्थाको व्याख्या गर्दै भनेका छन्,‘संविधान, ऐन र निर्देशिकाले उपराष्ट्रपति पदमा मनोनयन गर्दा राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित व्यक्ति जुन लिङ्ग वा समुदायको हो सो भन्दा फरक लिङ्ग वा समुदायको व्यक्तिलाई मनोनयन गर्नुपर्ने भन्ने देखिन्छ । नेपाली व्याकरणमा ‘वा’ लाई बिकल्पबाचकको रुपमा बुझिन्छ भने ‘र’ समुच्यबाचक मानिन्छ र यसले समुच्यको अर्थबोध गराउँछ । यसैले यी व्यवस्थाहरूमा फरक लिङ्ग र समुदायको नभनी लिङ्ग वा समुदाय भन्ने व्यवस्था गरेबाट लिङ्ग र समुदाय दुवै फरक चाहिने व्यवस्था नगरी यी दुईमध्ये कुनै एक फरक भए पुग्ने गरी व्यवस्था गरेको मान्नुपर्ने हुन्छ ।’

उनले अगाडि भनेका छन्,‘यदि संविधान निर्माता वा विधायिकाले लिङ्ग र समुदाय दुवै फरक हुनुपर्ने मनसाय राखेको भए लिङ्ग वा समुदायको सट्टा लिङ्ग र समुदाय शब्द लेखिएको हुन्थ्यो । संविधान वा कानुनको व्याख्या गर्दा संविधान निर्माता वा विधायिकाले जुन रुपमा व्यवस्था गरेको छ सोही रुप र अर्थमा नै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै, संवैधानिक व्यवस्था नै परिवर्तन वा निस्तेज हुने गरी बलपूर्वक व्याख्या गर्न पनि मिल्ने हुँदैन ।’

पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ९१ ले प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्दा यी दुई पदमध्ये एक जना महिला,  धारा ९२ ले राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षको निर्वाचन गर्दा यी मध्ये एकजना महिला हुने गरी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको, धारा १८२ ले प्रदेशसभाको सभामुख वा उपसभामुख निर्वाचन गर्दा यी मध्ये एक जना महिला हुने गरी गर्नुपर्ने गरी बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्था गरेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको विषयमा भने संविधानले किटेर व्यवस्था नगरेको निर्णयमा उल्लेख गरेका छन् । 

बाजी मार्ने लाइनमा रामसहाय  

आइतबार साँझ निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उपराष्ट्रपति पदका लागि ४ जनाको अन्तिम उम्मेदवार सूची प्रकाशन गरेको छ । निर्धारित समयमा कुनैपनि उम्मेदवारले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता नलिएका कारण अब एमालेकी अष्टलक्ष्मी शाक्य, जसपाका रामसहाय प्रसाद यादव तथा प्रमिला कुमारी यादव र जनमत पार्टीकी ममता झाबीच उपराष्ट्रपति पदमा प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ । 

सत्ता गठबन्धनभित्र रहेर पनि जनमत पार्टीले गठबन्धनकै उम्मेदवारविरुद्ध उम्मेदवार खडा गरेर मित्रवत् प्रतिस्पर्धा गर्ने बताएको छ । सो पार्टीले अन्य दुई साना दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीसँग उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा कार्यगत एकता गर्ने सहमति पनि गरेका छन् । 

यता जसपाबाट महिला र पुरुष गरी दुई उम्मेदवार उठाएपनि रामसहायकै पक्षमा मतदान गर्नेबारे गठबन्धन दल प्रष्ट रहेको छ । उनको पक्षमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चाको भोट जाने निश्चित छ । राप्रपा र नेमकिपाले भने राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा मतदान गर्न बहिष्कार गरेकोले उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा सोही नीति लिने देखिएको छ । 

याे पनि

उपराष्ट्रपति निर्वाचनका लागि अन्तिम नामावली प्रकाशित

निर्वाचन अधिकृतको निर्णय : रामसहायलाई उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुन अयोग्य भन्न सकिँदैन

उपराष्ट्रपतिमा रामसहायको उम्मेदवारी कायम गर्ने  निर्णयमा के छ ? (पूर्णपाठ)