‘कांग्रेस गज्जबको पार्टी हो,’ गणेशमानले भने । 

‘किन ?’ सहानाले सोधिन् ।

‘म काठमाडौंको नेवार, यहाँ अरु दुई वरिष्ठ बाहुन छन्– कृष्णप्रसाद र गिरिजाप्रसाद । यदि म प्रधानमन्त्री बनेँ भने यी दुई वरिष्ठ बाहुन मिल्छन् र प्रधानमन्त्री भएको दुई–चार दिनमै मलाई घिक्लिक्क लडाउँछन् । यसपछि कांग्रेसभित्र विवाद हुन्छ । राजदरबारले त्यही चाहिरहेको छ । संविधान पनि बन्दैन । संविधान बनाउनकै लागि म प्रधानमन्त्री बन्दिनँ । मैले दुई बाहुनमध्ये एकजनालाई प्रधानमन्त्रीमा प्रसाव गरेँँ भने अर्को बाहुनले समर्थन गर्छन् र कांग्रेस एकढिक्का बनेर अघि बढ्छ ।’   

कांग्रेस र संयुक्त वाममोर्चाको आन्दोलनबाट पञ्चायत ढलेपछि राजा वीरेन्द्रले गणेशमान सिंहलाई प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरेका थिए । गणेशमानले कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई अगाडि सारे । संयुक्त वाममोर्चाका नेताहरू पनि गणेशमान नै प्रधानमन्त्री बनून् भन्ने चाहन्थे । त्यसैले तत्कालीन वाममोर्चाकी अध्यक्ष सहाना प्रधान र नेता राधाकृष्ण मैनाली गणेशमानलाई भेट्न चाक्सीबारी गए । उनीहरू गणेशमानलाई प्रधानमन्त्री बन्नका लागि मनाउन गएका थिए । गणेशमानको तर्क सुनेपछि आफूहरू नतमस्तक हुन पुगेको राधाकृष्ण मैनालीले आफ्नो पुस्तक ‘नलेखिएको इतिहास’मा उल्लेख गरेका छन् । 

कांग्रेस सधैँ एउटै गाथा गाउँछ– हामी प्रजातन्त्रका लागि लड्यौँ, बहुदलका लागि लड्यौँ । गणतन्त्र ल्याउन र संविधान लेखिन कांग्रेसको अहं भूमिका छ । 

सामन्ती व्यवस्थाले लादेका–हुर्काएका सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गर्न गणतन्त्र ल्याइएको हो र गणतन्त्रको सर्वोच्च महिमाको पद हो, राष्ट्रपति ।

यतिखेर देशमा तेस्रो राष्ट्रपतिका रूपमा निर्वाचित भएका छन्, कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल । तन्त्रशास्त्रमा होस् वा व्यवस्थाको तन्त्रमा– प्रतीक (चिह्न) ठूलो आधार हो । तन्त्रशास्त्रमा त प्रतीकको माध्यमबाटै साधना गरिन्छ र ‘शक्ति’ जगाइन्छ । राजनीतिमा व्यवस्था (तन्त्र)का माध्यमबाट शक्तिको बाँडफाँड गरिन्छ । राजतन्त्र ढालेर गणतन्त्र ल्याएपछि यसलाई ‘अर्को छोटेराजा’ शैलीको संस्था होइन, जनताको संस्था बनाउनुपर्नेमा राजनीतिक दलहरू करिब–करिब सहमत थिए । त्यसैले जातका हिसाबले अभिजातबाटै आएका भए पनि पहिलो र दोस्रो राष्ट्रपतिमा मधेस र महिला पर्न सफल भए । यसपालि भने ‘पुरुषवाद, पहाडवाद र ब्राह्मणवाद’को ‘प्रतीक’ले अवसर लिने अवस्था सिर्जना गरियो । 

आज कोही तर्क गर्ला– देशमा कहाँ जातीय, लैंगिक, भेगीय विभेद र छुवाछुत छ ? कानुनले हटाइसक्यो ।  तर, दुई–चारजना पढेलेखेका मान्छेको तर्कले सामाजिक अवस्था काट्न सक्दैन ।

सामन्ती व्यवस्थाले लादेका–हुर्काएका सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गर्न गणतन्त्र ल्याइएको हो र गणतन्त्रको सर्वोच्च महिमाको पद हो, राष्ट्रपति । देशमा गणतन्त्र र संघीयताको जग बलियो बनाउन दलहरूले राष्ट्रपतिमा उत्पीडित समुदायलाई ल्याएर सन्देश दिन सक्नुपथ्र्यो । यो कार्यकारी पद नहोस्, गणतन्त्रको सर्वोच्च प्रतीक अवश्य हो, (यद्यपि, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको मुद्दालाई माओवादी अझै छाडेको छैन) । 

यसपालि यस संवैधानिक पदबाट प्रतीकात्मक रूपमा गणतन्त्रको सन्देश दिन दलहरूले किन आवश्यक ठानेनन् ?  यो प्रश्न भीरबाट गोरु खसिसकेपछि मान्छेका मुखबाट निस्केको ‘कठै र च्व–च्व’ शब्दजस्तो होइन । गणतन्त्र र संघीयतालाई बलियो बनाउने चुनौती पनि यस प्रश्नभित्र लुकेको छ । प्रतिक्रियावादी शक्ति र सम्भावनाहरू जुर्मुराउन थालेका बेला दलहरू भने सत्ता र पदको खिचातानीमा अल्झन अभ्यस्त हुँदै आएका छन् । 

कलिलो संविधानसँग कम्तीमा समाजवाद उन्मुख शब्दको ‘सिङ’ छ । संविधानका मौलिक हकहरूको सम्बोधन हुँदै जाँदा उत्पीडित वर्गले केही राहत पाउँथे कि भन्ने झिनो आशा जिउँदै छ । यो अवस्थामा, चुनावलाई महँगो बनाएर समाजका धनी वर्गलाई सत्तामा पु¥याउने षड्यन्त्रमा कांग्रेस लगायत दलहरू सफल भएकै छन् । संवैधानिक पद राष्ट्रपतिमा त सोच्न सकेनन्, अझै पनि मन्त्रिपरिषदलाई समावेशी बनाउन सकिने आधार छँदै छ । 

कांग्रेसले नाम लिने धनमानसिंह 

कांग्रेससँग अर्को पनि गाथागीत छ– हामीले २००९ सालमै धनमानसिंह परियारलाई महामन्त्री बनाएको हो ।

आज उत्पीडित वर्गलाई भड्काउन पश्चगमनकारी विभिन्न राजनीतिक शक्ति सक्रिय छन् । गरिबलाई भड्काएर धर्म परिवर्तन गराउने होडबाजी पनि चलिरहेकै छ ।

२००९ जेठ १० गते जनकपुरमा सम्पन्न कांग्रेसको पाँचौँ महाधिवेशनले पार्टीको विधानलाई स्पष्ट स्वरूप प्रदान गर्न सकेन । त्यसैले सूर्यप्रसाद उपाध्यायको संयोजकत्वमा धनमानसिंह परियार, रामनारायण मिश्र र श्रीभद्र शर्मा सदस्य रहेको ‘विधान संशोधन मस्यौदा समिति’ गठन गरेर एक महिनाभित्र कार्य सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । त्यसको करिब एक महिनापछि, असार ६ गते धनमानसिंह परियार र राजेश्वरी प्रसाद उपाध्यायलाई महामन्त्री र अरु १२ जनालाई सदस्य मनोनीत गरी नयाँ कार्य समिति गठन गरियो । २०१२ फागुन १७ गते, सभापति सुवर्णशमशेरले पार्टीको ‘नयाँ केन्द्रीय कार्यसमिति’को गठन गरे, जसमा धनमानसिंह परियारलाई प्रशासन र संगठन मन्त्रीमा नियुक्त गरिएको थियो, (पुरुषोत्तम बस्नेतको पुस्तक ः नेपाली कांग्रेसको इतिहासको प्रारूप) ।

त्यसको एक वर्षपछि (२०१३ मंसिरमा सुवर्णले कार्यसमितिमा दोस्रो पुस्ता ल्याउने नाममा धनमानसिंहलाई राखेनन् । धनमानसिंंहको कहानी अन्ततः राजावादी भएर टुंगिन्छ । उत्पीडित समुदायका धनमान र नारदमुनि थुलुङ किन राजातिर लहसिन पुगे ? यसमा के कांग्रेसको दोष छैन ? यतातिर भने आजका कांग्रेसी नेता पस्न चाहँदैनन् । १७ सालको काण्डअघि राजा महेन्द्रले भरतमणि शर्मा, नारदमुनि थुलुङ, हृदयराज शर्मा, धनमानसिंह परियार, गोपालप्रसाद भट्टराई लगायत १७ भाइलाई कांग्रेसबाट अलग्याउन सफल भएका थिए । यी सत्र भाइले २०१४ साउन ५ मा समानान्तर नेपाली कांग्रेस खोले । धनमानसिंहलाई त राजाले १०१९ सालमा राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यमा नियुक्त गरे । 

आज उत्पीडित वर्गलाई भड्काउन पश्चगमनकारी विभिन्न राजनीतिक शक्ति सक्रिय छन् । गरिबलाई भड्काएर धर्म परिवर्तन गराउने होडबाजी पनि चलिरहेकै छ । यो अवस्थामा, कांग्रेसजस्तो गज्जबको पार्टी अलिकति संवेदनशील भइदिए सामाजिक न्यायमा टेवा पुग्ने नै छ । कांग्रेससँग अर्को दललाई र पार्टीभित्रकै उत्पीडित समुदायका आकांक्षीलाई ‘घिक्लिक्क लडाउने’ सामथ्र्य अहिले पनि छ । 

प्रा.डा. राजेश गौतमले तयार पारेको ‘कर्मयोगी राजनीतिज्ञ कृष्णप्रसाद भट्टराई’ पुस्तकमा भट्टराईले गणेशमानका बारेमा भनेका छन्, ‘गणेशमान पार्टीको हितमा चौबीसै घन्टा चिन्ता गर्नुहुन्थ्यो । उहाँले अलग्गै केही पनि गर्नुभएन, त्यस्तो इच्छा व्यक्त गर्नुभएन र उहाँमा त्यस्तो कुनै इच्छा रहेको पनि देखिएन ।  उहाँले यो मेरो मानिस, यो उसको मानिस कहिल्यै भन्नुभएन ।’

अहिले संविधान, संघीयता, समावेशीकरणका लागि कांग्रेसका नेताहरू गणेशमान जत्तिकै हुन नसके पनि हाराहारीमा उभिने हिम्मत गर्नुपर्छ । 

रामचन्द्र संसद्को सभामुख छँदा राजा वीरेन्द्रले सोधेका थिए, ‘नेपालजस्तो देशको प्रसंगमा संवैधानिक राजतन्त्रलाई कसरी बुझ्ने ?’ रामचन्द्रले प्रतिप्रश्न गरे, ‘सरकार ! देश चाहे नेपालजस्तो होस् चाहे बेलायत र जापानजस्तो, २१औँ शताब्दीमा  प्रजातन्त्रको परिभाषा र प्रयोग एकै हुनुपर्ने हैन र ?’ यो प्रसंगलाई रामचन्द्रले आफ्नो पुस्तक ‘अभिशप्त इतिहास ः माघ १९  काण्डको नजरबन्दबाट’मा उल्लेख गरेका छन् । 

नेपालमा जस्तो जातीय, लैंगिक, क्षत्रीय, वर्गीय आदि विभेद जापान र बेलायतमा होला कि नहोला ? यसतर्फ पनि नेपालका नेताहरू सजग हुनुपर्छ ।