काठमाडौँ । निर्वाचन अधिकृत महेश शर्मा पौड्यालले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा एक जना महिला नै हुनुपर्ने भन्ने संविधानको आशय नरहेको बताएका छन् । उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ता गरेका रामसहाय प्रसाद यादवविरुद्ध प्रतिस्पर्धी उम्मेदवार अष्टलक्ष्मी शाक्य र ममता झाले गरेको दाबी विरोधमाथि फैसला गर्दै निर्वाचन अधिकृत पौडेलले उम्मेदवार शाक्य र झाको दाबी विरोधको दुवै उजुरी दाबी पुग्न नसक्ने भन्दै राम सहाय प्रसाद यादवको उपराष्ट्रपत्तिको पदको उम्मेदवारको मनोनयनपत्र खारेज गर्नुपर्ने नदेखिएको निर्णय गरेका छन् । 

उनले निर्णयमा संविधान र कानुनको  व्यवस्थाहरूमा फरक लिङ्ग र समुदायको नभनी लिङ्ग वा समुदाय भन्ने व्यवस्था गरेबाट लिङ्ग र समुदाय दुवैफरक चाहिने व्यवस्था नगरी यी दुईमध्ये कुनै एक फरक भए पुग्ने गरी व्यवस्था गरेकोले संवैधानिक व्यवस्था नै परिवर्तन वा निस्तेज हुने गरी बलपूर्वक व्याख्या गर्न पनि नमिल्ने उल्लेख गरेका छन् । 

उनले संविधानको धारा ७० मा भएको व्यवस्थाको व्याख्या गर्दै भनेका छन्,‘संविधान, ऐन र निर्देशिकाले उपराष्ट्रपति पदमा मनोनयन गर्दा राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित व्यक्ति जुन लिङ्ग वा समुदायको हो सोभन्दा फरक लिङ्ग वा समुदायको व्यक्तिलाई मनोनयन गर्नुपर्ने भन्ने देखिन्छ । नेपाली व्याकरणमा ‘वा’ लाई विकल्पबाचकको रूपमा बुझिन्छ भने ‘र’ समुच्यबाचक मानिन्छ र यसले समुच्यको अर्थबोध गराउँछ । यसैले यी व्यवस्थाहरूमा फरक लिङ्ग र समुदायको नभनी लिङ्ग वा समुदाय भन्ने व्यवस्था गरेबाट लिङ्ग र समुदाय दुवै फरक चाहिने व्यवस्था नगरी यी दुईमध्ये कुनै एक फरक भए पुग्ने गरी व्यवस्था गरेको मान्नुपर्ने हुन्छ ।’

उनले अगाडि भनेका छन्,‘यदि संविधान निर्माता वा विधायिकाले लिङ्ग र समुदाय दुवै फरक हुनुपर्ने मनसाय राखेको भए लिङ्ग वा समुदायको सट्टा लिङ्ग र समुदाय शब्द लेखिएको हुन्थ्यो । संविधान वा कानुनको व्याख्या गर्दा संविधान निर्माता वा विधायिकाले जुन रूपमा व्यवस्था गरेको छ सोही रूप र अर्थमा नै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै, संवैधानिक व्यवस्था नै परिवर्तन वा निस्तेज हुनेगरी बलपूर्वक व्याख्या गर्न पनि मिल्ने हुँदैन ।’

पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ९१ ले प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्दा यी दुई पदमध्ये एक जना महिला,  धारा ९२ ले राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षको निर्वाचन गर्दा यी मध्ये एकजना महिला हुने गरी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको, धारा १८२ ले प्रदेशसभाको सभामुख वा उपसभामुख निर्वाचन गर्दा यीमध्ये एक जना महिला हुनेगरी गर्नुपर्ने गरी बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्था गरेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै भनेका छन्,

‘यदि संविधान निर्माताले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पदमध्ये कुनै एकमा महिला हुन अनिवार्य मानेको भए राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पदमा पनि तदनुरूप नै दुई पदमध्ये एकजना महिला हुनुपर्ने गरी किटान गरिएको हुने थियो । तर त्यस्तो व्यवस्था नगरी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक फरक लिङ्ग वा समुदायको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेबाट संविधान निर्माताले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा एक जना महिला हुनै पर्ने भन्ने अनिवार्य गर्ने मनसाय नरहेको कुराको नै अर्थबोध गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

यस्तै निर्वाचन आयोगले फागुन २६ पठाएको पत्रमा उपराष्ट्रपति पदको मनोनयन पत्र दर्ता गर्दा लिङ्गको हकमा महिला वा अन्य लिङ्ग वा समुदायको हकमा दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, थारु वा मुस्लिम समुदायबाट नेपालको संविधान तथा राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन, २०७४ बमोजिमको योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुको मनोनयन पत्र दर्ता गर्न निर्वाचन अधिकृतलाई निर्देशन दिने बेहोराको जवाफ उल्लेख भई आएको उल्लेख गर्दै निर्वाचन अधिकृतले स्पष्ट गरी पठाउन माग भएको कुरामा आयोगबाट प्राप्त पत्रमा सो विषयमा स्पष्ट उल्लेख नभएको तथा उम्मेदवारका लागि पुरुष बाहेकका लिंग नै हुनुपर्ने वा लिंग र समुदाय दुवै फरक हुनु नै पर्ने भनी लेखी आएको, पुरुष बाहेकको लिंग वा खस आर्यभन्दा फरक समुदायकोसम्म परिभाषित गरिएको र यस अवस्थामा उपराष्ट्रपति पुरुष हुन नसक्ने भनी आयोगको निर्देशन तथ्यसंगत नदेखिएको निर्णयमा उल्लेख गरेका छन् । 

उनले यस अघि २०७२ र २०७५ सालको निर्वाचनमा उपराष्ट्रपतिका उम्मेदवारका सम्बन्धमा लिंग वा समुदायका सन्दर्भमा कुनै विवाद भएको र त्यसमा निरुपण भइसकेको भन्ने दाबी विरोधको उजुरी तथा आयोगको निर्णयमा खुलेको नपाइएको उल्लेख गर्दै २०७२ र २०७५ मा फरक लिंग र समुदायका राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचित भएको कारणले मा

त्र स्पष्ट रूपमा रहेको संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थामा असर नपर्ने उल्लेख गरेका छन् । 

हेर्नुहोस् निर्णयको पूर्णपाठः