काठमाडौं । देशभित्रको विद्युत प्रसारण प्रणाली सुदृढीकरण र नेपाल–भारतबीचको विद्युत व्यापारका लागि निर्माणाधीन हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणमा अवरोधै अवरोध छ । हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडाहरु १५, १६ तथा १७ स्थिति हटिया र सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकाको जियाजोर क्षेत्रमा करिब ६ वर्षदेखि निर्माणमा अवरोध छ ।

हटिया क्षेत्रमा १४ वटा, हेटौडा उपमहानगरपालिका वडा नं ११ स्थित थाना थानाभ¥याङमा २ वटा र जियाजोर क्षेत्रमा ८ वटा टावर निर्माणमा अवरोध छ । थानाभ¥याङ स्थित सबस्टेसनमा लाइन छिराउन २ वटा टावर निर्माण गर्नु पर्ने छ । यसबाट ऐलानी जग्गामा बनेका ४६ वटा घर प्रभावित हुने छन् ।
त्यस क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाले प्रसारण लाइनको रुट परिवर्तनको माग गर्दै निर्माणमा अवरोध गर्दा करिब १० वर्षअघि सुरु भएको रणनीतिक महत्वको प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न हुन सकिरहेको छैन । स्थानीय अवरोध खुलाई निर्माणका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गरिरहेको निरन्तरको प्रयास पनि सफल हुन सकिरहेको छैन ।

मकवानपुरको हेटौडा उपमहानगरपालिका–११ थानाभ¥याङ सबस्टेसनबाट सुरु भई सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका–४ स्थिति इनरुवा सबस्टेसनमा जोडिने प्रसारण लाइन १० जिल्ला पार भएर जान्छ । प्रसारण लाइनको मार्ग परिवर्तनको माग गर्दै निर्माणमा स्थानीयको अवरोध, सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग तथा रुख कटान स्वीकृतिको प्रक्रियागत अल्झन, ठेकेदारको कमजोर कार्यसम्पादनलगायतका कारणले निर्माण ढिला भएको हो । ३० महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्ने २०६९को माघमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न हुन नसक्दा धनुषास्थिति ढल्केबर सबस्टेसनबाट लाइन क्षमता अभावमा मुख्य रुपमा पश्चिमतर्फ विद्युत् पठाउन सकिएको छैन । हाल ढल्केबरबाट पश्चिमतर्फ १३२ केभी प्रसारण लाइन मात्रै छ । साथै, प्रसारण लाइन अभावमा ढल्केबर सबस्टेसनमा पर्याप्त विद्युत् पुर्याउन नसक्दा देशभित्र खपत गरी बढी भएको विद्युत भारततर्फ निर्यात गर्न र आवश्यक पर्दा आयात गर्न समस्या छ ।

प्रसारण लाइन निर्माणमा निरन्तर अवरोध भएपछि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, प्रसारण निर्देशनालयका प्रमुख दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ, आयोजना प्रमुख श्याम यादव सम्मिलित उच्चस्तरीय टोलीले शनिबार हेटौडा उपमहानगरपालिकाकी प्रमुख मिना कुमारी लामा, वडा नं १५ का वडाध्यक्ष सुनील मोक्तान, वडा नं १६ का  वडाध्यक्ष रामकृष्ण कोइरालासँग समस्या समाधानका लागि छलफल गरेको छ ।

टोलीले स्थानीयसँगको छलफल र सहमतिमै प्रसारण लाइन निर्माण अगाडि बढाइने हुँदा यसका लागि आवश्यक सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेको छ ।कार्यकारी निर्देशक घिसिङले देशभित्रको विद्युत् आपूर्ति र भारतसँगको विद्युत् व्यापारका लागि यो प्रसारण लाइन तत्काल निर्माण सम्पन्न गर्नु पर्ने भएकोले आयोजना र स्थानीयबासिन्दा दुवै पक्ष मर्कामा नपर्ने गरी अवरोध हटाउनका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरे।
‘यो लाइन बन्न सकेन भने यसै वर्षबाट बिक्री गर्न नसकी दैनिक रुपमा चार सय देखि पाँच सय मेगावाटसम्म विद्युत खेर फाल्नु पर्ने वाध्यात्मक अवस्था आउँदैछ, यसबाट प्राधिकरणलाई मात्र नभएर देशलाई नै ठूलो घाटा हुने छ’, उनले भने,  ‘प्रभावितहरुलाई उचित क्षतिपूर्ति दिएर सहमतिमै प्रसारण लाइन निर्माण अगाडि बढाउन तयार छौं, दुवै पक्षलाई विन विन हुने गरी समस्या समाधान गरौं ।’

नगरप्रमुख लामाले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको निर्माण पनि अगाडि बढ्ने र प्रभावितहरु पनि मर्कामा नगर्ने गरी समस्या समाधानका लागि सहजीकरण गरिने बताइन् । 
वडाध्यक्षहरु मोक्तान र कोइरालाले समस्या समाधानका लागि आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको बताए ।  

पहाडी, शिवालिक चुरे र तराई क्षेत्रमा पर्ने २ सय ८८ किलोमिटर प्रसारण लाइनका लागि ७ सय ९२ वटा टावर निर्माण गर्नु पर्छ । यसमध्ये ७ सय २८ वटा टावरको जग हालिएको छ । ७ सय ८ वटा टावर खडा गरिएको छ । हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४४० केभी प्रसारण लाइन विद्ययमान १३२ केभी प्रसारण लाइन र पूर्व–पश्चिम राजमार्गको नजिक र प्रायः समानान्तर छ । प्रसारण लाइनको मार्गधिकार क्षेत्र प्रसारण लाइनको केन्द्र विन्दुबाट दायाँ बायाँ २३/२३ मिटर हुने छ । आयोजनाले ५१८ हेक्टर वन क्षेत्रमा रहेका रुखहरु काट्नु पर्ने र ३० हेक्टर निजी कृषि योग्य जमिम अधिग्रहण गर्नु पर्ने छ । मार्गधिकारमा ४७५ हेक्टर निजी जग्गा र १७१ वटा घर तथा अन्य संरचनाहरु प्रभावित हुने छन् ।

आयोजना अन्तर्गत नै हेटौंडामा निर्माणाधीन २२० केभीको सबस्टेसन आगामी असारभित्र सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम भइरहेको छ । हटौंडामै निर्माणाधीन ४०० केभीको सबस्टेसनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
१७ करोड अमेरिकी डदर अनुमानित लागत रहेको आयोजना नेपाल सरकार, विद्युत प्राधिकरणको लगानी र विश्व बैकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा नेपाल–भारत विद्युत प्रसारण तथा व्यापार परियोजना  अन्तर्गत सुरु गरिएको हो । आयोजनाबाट विश्व बैंक बाहिरिएको छ । यसबाट मुलुकभित्रको प्रसारण प्रणाली सुदृढीकरण र नेपाल–भारतबीचको विद्युत व्यापार सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।