काठमाडौँ । स्वर्गीय नेता प्रदीप गिरीले भनेका एउटा वाणी जहिल्यै सान्दर्भिक हुन्छ– ‘हम् सब मधेसी छि, लेकिन हम्रा सबके एकता नै छै ।’ अर्थात् हामी मधेसी हौँ तर, हामीबीचमा एकता छैन । 

शनिबार उपराष्ट्रपति निर्वाचनका लागि उम्मेदवार दर्तामा मधेसी दलबीच एकता देखिएन । जसपा, लोसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले छुट्टाछुट्टै उम्मेदवारी दर्ता गराए । जसपाले रामसहाय यादव र र लोसपा, जनमतसँगै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले ममता झालाई समर्थन गर्दै उम्मेदवारी दर्ता गराए । निर्वाचन आयोगले महिलालाई मात्रै उम्मेदवारी दर्ता गर्नुपर्ने बताएपछि जसपाले प्रमिला यादवलाई पनि उम्मेदवारी दर्ता गराएको छ। 

सत्ता साझेदार दलले उपराष्ट्रपति आफ्नै गठबन्धन दलबाट चुनिनुपर्ने बताए पनि मधेसी दलहरुबीच एकताको भाव नदेखिँदा छिन्नभिन्न मधेसी दलले आफ्नो पुरानै चरित्र प्रस्तुत गरे । 

मधेस आन्दोलनपछि २०७० सालमा सम्पन्न दोस्रो संविधानसभा चुनावबाट सुरु भएको मधेसवादी शक्तिहरूको ओरालो यात्रा तीव्र बन्यो । मधेसमा बरु पुरानै राजनीतिक दलहरूको पुनरागमन भएको देखिन्छ भने नयाँ शक्तिको उदय (सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी) देखिएको छ । फलस्वरूप उपेन्द्र यादव जस्ता मधेसमा आफूलाई ‘मसिहा’ सम्झने नेताले चुनावमा हार व्यहोर्नुपर्‍यो । 

विगतका चुनावमा जुन मुद्दा सम्बोधनमा अडान लिन नसकेका र फेरि चुनाव जित्नैका लागि आफ्नो क्षेत्रमा जनधार गुमाइसकेका मधेसी दलले उपराष्ट्रपति चुनावको अघि उम्मेदवारी दर्तामा देखाएका व्यवहारले पनि अझै उनीहरूको भविष्य अन्योल रहेको मधेसलाई बुझेका अनुभवी विश्लेषकहरूको बुझाई छ । चुनावमा पुराना शक्तिसँग सहकार्य गरेर आएका मधेसवादी दलहरूलाई मधेसका मतदाताले पत्याएनन् । बरु, स्वतन्त्र मधेसको नारासहित गठन भएर पछिल्लो समय संविधान स्वीकारेको सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीलाई स्थापित गरिदिए । राउतले यादवलाई चुनावमा पराजित गरे । 

मधेसवादी दललाई नजिकबाट नियालेका मधेस राजनीतिका विज्ञ एवं मधेस प्रदेशका पूर्व प्रमुख डा. राजेश अहिराज नेपालमा मधेसवादी दलनै नभएको जिकिर गर्छन् । उनले उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवारी दर्तामा एकता नदेखिनु भनेको नेपालमा मधेस केन्द्रित दलहरू नभएको सरह भएको बताए । उनले भने, ‘मधेसी दलहरूको उद्गम नै ठुला पार्टीको वैचारिक बेमेलका कारणले भएको देखिन्छ । यिनमा न हिजो मधेसप्रति माया थियो, न आज छ । अहिले पनि उम्मेदवारी दिँदा दलभन्दा बाहिर जान सकेनन्।’ 

पहिला अन्य ठुला दलले जातीय राजनीति गरे भनेर विरोध गर्ने मधेसी दलहरु आज उम्मेदवारी दर्तामा आफूलाई भिन्न राख्न नसक्नु र कांग्रेस, माओवादीले भने जस्तै एकल राजनीति गर्नु नै  लाजमर्दो राजनीति भएको उनी बताउँछन् । मधेसवादी दलले उम्मेदवारी दर्तामा स्वतन्त्र धार देखाउन नसक्नु र ठुला पार्टीको भातृसंगठन जस्तै गरेर उनीहरूकै सिको गर्नु मधेसी जनताको लागि अभिशाप भएको भनाई अहिराजको छ। 

त्यसो त मधेसवादी दलहरू परम्परागत शक्तिहरूमा ओत लाग्न जाँदा मतदाताले भरोसा नगरेको विश्लेषण अहिराजको छ । उनले भने,‘अहिले मधेसका लागि सबै राजनीतिक दल उस्तै भए । जसपा भन्ने पार्टी एमालेको पछि लागेपछि र लोसपा भन्ने पार्टी कांग्रेसको पछि लागेपछि उनीहरुबीच के फरक रह्यो ?,’ अहिराज भन्छन्,‘ मधेसवादी दलका मालिक ठूला पार्टी भए। उनीहरूले जहिल्यै प्रयोग मात्रै गर्छन्।’

प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमा जसपा र लोसपाका नेताहरू आफूलाई प्राप्त जनमतको सम्मान गर्दै एजेन्डा सम्बोधन गराउनुभन्दा राष्ट्रिय दल बनाउने र त्यसको नेतृत्व गर्ने दौडधुपमा लागे । ठुला पार्टीले मधेसवादी दललाई जहिल्यै उपयोगको नीति लागू गर्दै आएको दृष्टान्त ओली नेतृत्वको सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर मधेसवादी पार्टी फुटाउने षडयन्त्र गरेको घटनाले पनि पुष्टि गर्छ। 

विश्लेषक चन्द्रकिशोर झा मधेसवादी दलहरूको यो हविगत हुनुमा नेताहरूको राष्ट्रिय पार्टी बन्ने आकाङ्क्षा र एमालेलगायत दलहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा अस्पष्टतालाई मुख्य कारण मान्छन् ।

राष्ट्रिय पार्टी बनाउने सुरमा महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो नेतृत्वको पुरानो राजपा र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा मिले पनि सफल हुन सकेन । सत्ता राजनीतिमा लाग्नुनै उनीहरुका लागि प्रत्युत्पादक भएको विश्लेषकहरूको भनाई छ । 

पराजित मनोविज्ञान बोकेर चुनावमा होमिएका जसपा र लोसपाले मधेसमा राम्रो मत परिणाम ल्याउन सकेनन् । चुनावअघि बेलैमा गठबन्धन तय गर्न नसक्नु नै उनीहरूको कमजोरी थियो ।  

मधेस विज्ञ गणेश परियारले मधेसी दलमा आत्मीयता, एकता र मधेसको विकासका बारेमा कुनै साझा एजेन्डा नभएको बताए। उनले भने,‘ मधेसी दलमा अझै पनि सत्ताभोगी राजनीतिले काम गरेको देखिन्छ। सत्ता सुखमै उनीहरूले आफ्नो भविष्य देखेका छन्। आज मधेसमा हेर्यो भने अझै अशिक्षा, बेरोजगारी र आर्थिक विपन्नताले डाँडा काटिसक्यो। दलहरूमा एकता नहुनु नै प्रमुख कारण हो।’