काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले नयाँ पुस्ताहरूलाई कानुनमा बाँध्नको लागि नयाँ कानुन निर्माण गर्न लागेको बताएका छन् । शनिवार मन्त्रालयमा आयोजित विभिन्न संवैधानिक आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूसँगको सङ्घीय निजामती सेवाको विधेयकका सम्बन्धमा छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले नयाँ पुस्ताहरू कानुनको परिधिभित्र नरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर नै कानुन निर्माण गरिएको बताए । उनले नयाँ पुस्ताहरू दण्डहीनतामा गइरहेको र भावी पुस्ताहरूका कारण देशमाथि नै खतरा हुने हो कि भन्ने डर सिर्जना भइरहेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रणमा राख्न नयाँ कानुनको निर्माण गरिएको बताए ।

उनले सङ्घीय निजामती ऐन अन्तिम चरणमा रहेको पनि बताए । उनले निजामती सेवाभित्रका विद्यमान विकृति र विसङ्गति न्यूनीकरण गर्न सङ्घीय निजामती सेवा ऐन महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरे । उनले मोदीले तुलनात्मक रूपमा अझै पनि निजामती सेवाभित्र पहुँचविहीन कर्मचारीहरू रहेको भन्दै उनीहरूलाई अवधिभर विकट क्षेत्रमा बसेर सेवा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेकाले आवाज विहीनलाई न्याय दिने गरी ऐन निर्माण गरिएको बताए ।

उनले भने, ‘हाम्रो कानुन हाम्रा लागि त छँदै छ, नयाँ पुस्ताहरू झनै नियन्त्रणमा रहन सकेनन् । उनीहरू छिटो कमाउन चाहने तरिकामा छन् । अहिलेको पुस्ताहरू छिटो सम्पन्न हुने ब्यघ्रतामा छन् । उनीहरू झनै दण्डहीनतामा त जाँदैनन्, भावी पुस्ताहरूले देश त कोल्याप्समा लैजाँदैनन् भन्नको खातिर गलत काम गर्नेलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्नका लागि नै यो नीति निर्माण गर्न लागेका हौँ ।’ 

मन्त्री मोदीले भने– ‘हामीले भोलिका पुस्ताहरूलाई पनि केन्द्रमा राखेर दण्डहीनतालाई अन्त्य गर्न यो ऐन र कानुन महत्त्वपूर्ण बनाउनुपर्छ । कर्मचारी प्रशासनमा रहेका विकृति र विसङ्गति अन्त्यका लागि कर्मचारी साथीहरूले जे गर्दा पनि छुट खाली सरुवा बाहेक कारबाही केही होइन भन्ने नसम्झीकन निष्कासनसम्म गर्ने व्यवस्था हालौँ भन्ने मेरो लाइन हो । कानुनको दायरामा सबै बस्नुपर्छ । हामी अहिलेको ऐनको अन्तिम ड्राफ्टमा छौँ ।’

छलफलमा राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष डा.रामकृष्ण तिमल्सेनाले असहाय, दलित, नसक्ने वर्गलाई माथि ल्याउन गर्नुपर्ने काम चाँडो सम्पन्न गर्न सरकारलाई सुझाव दिए ।

बैठकमा राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले राज्य संरचनामा ठुलाले सानालाई होच्याउने प्रवृत्ति रहेकाले त्यसलाई हटाउने ऐन निर्माणको खाँचो रहेको बताए । उनले पछाडि पारिएका मानिसहरूको अनुभूतिलाई नजिकबाट नियालेर संविधानले स्वीकारेको विविधतालाई आत्मसात् गर्नुपर्ने बताए । उनले एउटा दलित जातको आधारमा मरिरहेको भन्दै गरिब विपन्नहरूको उपचार कुन ढङ्गले गर्ने भन्ने योजना सरकारले ल्याउन जरुरी रहेको बताए ।

उनले भने, ‘हाम्रो राज्य संरचनामा ठुलाले सानालाई होच्याउने क्रम छ । सानाहरू मासिरहेका छन्, ठुलाहरूको जयजयकार भइरहेको छ । पछाडि पारिएका मानिसहरूको अनुभूतिलाई नजिकबाट बुझ्नुभएको मानिसहरू भएको बेलामा छलफल गर्न पाइएको छ । हाम्रो संविधानले विविधतालाई स्वीकार गरेको छ । हामीले समस्या नभएको कुरालाई समस्या हो भनेर बहाना बाजी गरिरहेका छौँ । एउटा दलित जातको आधारमा मरिरहेको छ । तर हामी वर्गको कुरा गरिरहेका छौँ । वर्गको निरपेक्ष कुरा गर्दा त्यहाँ न्याय हुन्छ कि हुँदैन । गरिब विपन्नहरूको उपचार कुन ढङ्गले गर्ने भन्ने योजना सरकारले बनाउनुपर्छ । कसरी छुट्याउने त्यो पनि सरकार र सरोकारवालको क्षेत्रमा पर्छ ।’

बैठकमा राष्ट्रिय महिला आयोगका सदस्य विद्याकुमारी सिन्हाले समावेशी समानुपातिक अनुसार प्रत्येक तह र तप्कामा नियुक्ति हुने गरी ऐन बनोस् भन्ने चाहना रहेको बताइन् ।

छलफलमा सहभागी आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूले आदिवासी जनजातिको अधिकार कटौती नगर्नका साथै समावेशी समानुपातिकको मर्म र भावनालाई समावेश गरेर ऐन ल्याउन सुझाव दिएका छन् ।