काठमाडौँ । महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय सञ्जालले उपराष्ट्रपति पदका लागि आज हुन गइरहेको मनोनयन दर्तामा राजनैतिक दलहरुले सहमतीका आधारमा महिला र फरक समुदायबाट प्रतिनिधि सुनिश्चित हुने गरी मनोनयन दर्ता गराउन आग्रह गरेको छ । नेपालको संविधानको मौलिक हकको कार्यान्वयन र लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशिताको सिद्धान्त अवलम्वन गरी राजनैतिक इमान्दारिता प्रर्दशनका लागि सबै राजनैतिक दलहरु र गठबन्धन सरकारसँग सञ्जालले आव्हान गरेको हो ।

अध्यक्ष श्याम कुमारी साहद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसो भएमा नेपालको संविधान र संविधानतः सुनिश्चित मौलिक हक समावेशिताको सिद्धान्त र महिलाको हक समेतको सुनिश्चित हुनेछ । संविधानको मौलिक हकको सम्मान र रक्षा गर्नु सबै राजनीतिक दलको दायित्व हो । लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशिताको सिद्धान्त अवलम्वन गर्न र नेपालकै संविधानको मौलिक हक धारा ३८ मा सुनिश्चित गरिएको महिलाको हक सुनिश्चित गर्न समेत हामी महिला मानवअधिकार रक्षकहरु जोडदार माग गर्दछौँ ।’

संविधानको भाग ६ को दफा ७० ले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फरक फरक लिंग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नु पर्नेछ भनी व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाले घुमाउरो पारामा पुरुष केन्द्रित कानूनी व्याख्या गर्न सहज बनाएको सञ्जालको भनाई छ । जसले गर्दा महिलाको मौलिक हकलाई उपेक्षा गर्दै फेरिपनि राज्यका प्रमुख पदहरुमा पुरुषहरुकै बाहुल्यता कायम गर्न खोजिएको देखिन्छ । उक्त प्रावधानमा विचको ‘वा’ शब्द को सट्टा ‘र’ शब्द उल्लेख भएको भए लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण दुवै सुनिश्चित हुने थियो । यसका लागि संविधान संशोधननै गर्नु पर्ने सञ्जालले बताएको छ ।