रुपन्देही । घरेलु विभागले नवीकरण नगरिदिँदा रुपन्देहीका क्रसर उद्योगहरू संकटमा परेका छन् । वि.सं. २०६९/७० सालमा नेपाल सरकारको तत्कालीन प्राकृतिक स्रोत साधन समितिले नयाँ मापदण्ड बनाएर क्रसर उद्योगहरूलाई नियमन गर्न थालेपछि यहाँका उद्योगहरूको ०७१ सालदेखि नवीकरण नभएका हुन् । 

घरेलु उद्योग विभागले मापदण्ड पुरा नगरेको भन्दै क्रसर उद्योगहरूको नवीकरण रोकेपछि यहाँका उद्योगहरूले उद्योगको नामबाट बैंकको ऋण समेत खान पाएका छैनन् । मापदण्ड पुरा गर्न नसके पनि यी उद्योगहरू जबरजस्ती सञ्चालन गरिएका छन् । देशभरिका क्रसर उद्योगहरूलाई व्यवस्थित गरी नयाँ मापदण्ड अनुसार चलाउन नेपाल सरकारले हालै मात्र प्रयास थालेको छ । जसअनुसार क्रसर उद्योगीहरूको साझा संस्था रोडाढुंगा व्यवसायी महासंघलाई सुझाव पेस गर्न यही फागुन महिनाभरको समयावधि दिइएको छ ।

सरकारले असार मसान्तसम्म यही अवस्थामा यी उद्योगलाई सञ्चालन गर्न दिएर नयाँ मापदण्ड लागु गर्ने प्रयास थालेको छ । तर क्रसर उद्योगीहरूले पुरानै मापदण्ड पनि लागु गर्न सकिरहेका छैनन् । जसका करण उनीहरूका उद्योगको नवीकरण हुन सकिरहेको छैन । 

रोडा ढुंगा व्यवसायी संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष गोपाल ज्ञवालीले राज्यको स्पष्ट नीति नहुँदा व्यवसायीहरू दोधारमा रहेको उल्लेख गर्दछन् । क्रसर उद्योगमा बैंकले ऋण दिन समेत छोडेकोले यो व्यवसायी संकटमा परेको उनको भनाई छ । 

वि.सं. २०६९/७० सालमा सरकारले नयाँ मापदण्ड ल्याएर नदीजन्य पदार्थको भारत निकासी रोकेपछि रुपन्देहीका कैयौँ क्रसर उद्योगहरू विस्थापित भएका छन् । त्यसबेलासम्म ५२ को सङ्ख्यामा रहेका यहाँका क्रसर उद्योगहरू घटेर अहिले ३२ वटा छन् । यीमध्ये पनि ४ वटा आंशिक रूपमा सञ्चालनमा छन् ।

रोडा ढुंगा व्यवसायी संघ रुपन्देहीका सचिव विकास श्रेष्ठले भने, ‘उद्योगहरू नवीकरण नहुँदा बैङ्कहरूले लोन समेत थप्न दिएका छैनन्, उद्योग विभागले माथिको आदेश छैन भनेर नवीकरण गर्न दिएको छैन ।’ प्रालि अन्तरगत अपडेट भएका उद्योगहरूलाई भने केही सहज भएको उनको भनाई छ । श्रेष्ठका अनुसार कतिपय उद्योगहरू स्थानीय निकायको समन्वयमा सञ्चालन भएका र उद्योग विभागमा दर्ता पनि नभएका छन् । ती उद्योगले भ्याट बिल समेत नकाटी मालसमान ढुवानी गर्दा अन्य उद्योगलाई समस्या परेको उनको भनाई छ ।

कतिपय उद्योगहरू राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माण गर्न निश्चित समयका लागि स्थापना भए पनि ती निरन्तर चलेका व्यवसायीहरू बताउँछन् । यस्ता उद्योगलाई नियमन गर्ने निकाय मौन रहेको उनीहरूको भनाई छ । यस्ता उद्योगहरू रुपन्देहीमा भने न्यून रहेको बताइन्छ ।

रोडा ढुंगा व्यवसायी संघ रुपन्देहीका कार्यालय सचिव सागर गौतमले भने, ‘राज्यका सबै मापदण्ड पुरा गरेर क्रसर उद्योग चलाउन ठाउँ नै अभाव छ, करोडौँ रुपैयाँ लगानी गरेर स्थापना गरिएका उद्योगहरूलाई नयाँ मापदण्डमा जबरजस्ती नियमन गर्न सम्भव हुँदैन ।’ राज्यले सहज रूपमा क्रसर व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

नेपाल सरकारले तराई र पहाडी क्षेत्रमा छुट्टाछुट्टै मापदण्ड पालना गरेर क्रसर उद्योगहरू सञ्चालन गर्न दिने सर्त तोकेको छ । जसअनुसार तराईमा राजमार्गबाट ५ सय र पहाडमा २ सय मिटर टाढा उद्योग राखिनुपर्ने, नदी किनारबाट तराईमा ५ र पहाडमा २ सय मिटर टाढा हुनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट १÷१ किलोमिटर टाढा हुनुपर्ने, चुरेको फेदीबाट डेढ किलोमिटर टाढा हुनुपर्ने, वन क्षेत्रबाट ५ सय, घना बस्तीबाट १ किलोमिटर तथा पक्की पुलबाट ५ सय मिटर टाढा हुनुपर्ने जस्ता मापदण्ड सरकारले तोकेको छ । 

यी मापदण्ड पुरा गर्न नसक्दा क्रसर उद्योगहरू विधिवत् सञ्चालनमा कठिनाइ आएको हो । यद्दपि यी मापदण्ड पुरा नगरे पनि क्रसर उद्योगहरू जबरजस्त चलेका भने छन् । जिल्लामा फेरिएर आइरहने प्रशासनका प्रमुख र प्रहरीका हाकिमहरूलाई रिझाएर अनुगमन रोक्ने र यी उद्योगहरू चल्ने गरेको व्यवसायीहरुनै बताउँछन् ।