गत फागुन ६ गते प्रदेश नम्बर ७ को आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नेबित्तिकै मन्त्री झपट बोहोराले कैलालीको गौरीफन्टा भन्सारमा पुगेर अनुगमन गए । त्यहाँ कर्मचारीसँग उनले भन्सारबाट हुने राजस्व सङ्कलनको अवस्थाबारेमा जानकारी लिएका थिए ।
 

प्रदेश सञ्चालनको मुटु मानिएको मन्त्रालय आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सम्हालेपछि आफ्नो प्रदेशलाई अगाडि बढाउन उनले करको दायरा वृद्धि गर्ने, प्रदेशमा रहेका प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोग, वैदेशिक लगानी भित्र्याएर विकास योजनालाई अगाडि बढाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना बनाएका छन् । प्रस्तुत छ, शम्भु दङ्गालले प्रदेश नम्बर ७ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बोहोरासँग गरेको यो कुराकानी :

तपाईंले प्रदेश नम्बर ७ को आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सम्हालनुभएको छ, यो प्रदेशलाई सम्मुन्नत बनाउने तपाईंका आधारहरू के के छन् ?
समुन्नत बनाउका लागि यो प्रदेशमा विद्यमान प्राकृतिक स्रोत साधनको  पहिचान, त्यसको विकास र बिस्तार गरेर हामीले रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सक्छौँ । हामीले राजस्व सङ्कलन गर्न सक्छौँ, हामीले प्रदेशलाई विकासको बाटोमा डाहोर्याउन सक्छौँ । अहिले के छ भने धेरैजसो हाम्रो मुलुक आयातित सामानमाथि निर्भर छ, हामी स्वाभिमानी हुनुपर्छ र आर्थिक परनिर्भरता हैन कि निर्भरतामा जोड दिनुपर्छ । अहिले हामी ४ वटा कुरामा फोकस हुन खोजिरेहेका छौँ । हामीसँग यत्रो अथाह, दुई तिहाई जलविद्युतको सम्भावना छ, यसमा हामी दीर्घकालीन कार्यनिति बनाएर अगाडि बढ्छौँ ।

हामीसँग पर्यटकीय प्रचुर सम्भावना बोकेका क्षेत्रहरू छन्, यससम्बन्धनमा पनि हामी योजना बनाएर अगाडि बढ्छौँ । हामीसँग जडीबुटीको पनि प्रचुर सम्भावना छ । जडीबुटी सङ्कलन र प्रशोधनका लागि हामी अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थालाई पनि आह्वान गर्छौँ । कृषिमा र स्वास्थ्य शिक्षामा पनि व्यावसायिकता बनाएर अघि बढ्न चाहन्छौँ । यसका लागि हामी आन्तरिक लगानी र सरकारी लगानीले पनि सम्भव हुन सक्दैन । हामी तेस्रो मुलुकबाट वैदेशिक लगानी वा तेस्रो मुलुकबाट वैदेशिक लगानी भित्र्याएर काम गर्छौैँ । लगानी भित्र्याउनका लागि हामी आकर्षक छुट, योजना प्रस्ताव गरेर यो क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धितर्फ डोहोर्याउने कार्ययोजना ल्याउँछु ।

यो प्रदेशले अब जेठ मसान्तभित्र ऐतिहासिक र पहिलो पटक प्रदेशको बजेट ल्याउन गइरहेको छ । त्यो बजेटमार्फत हामी नीति तथा कार्यक्रम तय गर्छौँ । त्यसपछि हाम्रा विकासका कार्यक्रमहरूका खाकाहरू तयार गर्छौँ । एउटा १५ देखि २५ वर्षको गुरुयोजना तयार गर्छु । त्यसअनुसार यो प्रदेशको विकास, आर्थिक विकासको सूचकाङ्क बनाएर अगाडि बढ्छु ।

तपाईंले पदबहाली गरिसकेपछि जनताले देख्ने गरी तत्काल के–के काम गर्दैहुनुहुन्छ ?
जनताले देखिनेगरी काम गर्नुपर्ने सन्दर्भमा के छ भने अहिले कर चुहावटका जुन कुराहरू आइरहेको छ, हामी करलाई व्यवस्थापन गर्न चाहन्छौँ । हामीले अहिले नै लगानी गर्छौँ भन्न हामीसँग स्रोत छैन, हामीसँग बजेट नै छैन । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि बजेट तयार गर्ने हो । अहिले त  केन्द्रले गरिरहेको आयोजनाको काम अनुगमन र निरीक्षण गर्ने मात्र हो । हामी बजेट बनाउने सन्दर्भमा हरेक कुरामा ध्यान दिएर यो क्षेत्रका जनतालाई तत्काल राहत पुग्ने, अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन योजनामा केन्द्रित भएर हामी बजेट विनियोजन गर्नेछौँ ।

यो प्रदेशमा ३ वटा भन्सार नाका छन्, त्यसबाट उठ्ने राजस्वले यो प्रदेशमा कति विकास गर्न सकिएला ?
तपाईंलाई प्रष्ट भन्नुपर्दा यथार्थ आँकडा के छ भने साढे ५१ अरब रुपियाँ यो प्रदेशमा बजेट आवश्यकता पर्छ । त्यसमा लगभग लगभग ३६ अरब रुपियाँ कर्मचारीको तलब भत्तामा जान्छ भने लगभग १५ अरब रुपियाँ विकास खर्चमा जान्छ । यो मिलाएर साढे ५१ अरब हुन्छ । ८ अरब ६६ करोड रुपियाँ यो प्रदेशमा राजस्व सङ्कलन हुन्छ । यसरी वित्तीय घाटा हेर्नुहुन्छ भने यो प्रदेशले ४३ अर्बको वित्तीय घाटा झेलिरहेको छ । म के भन्न चाहन्छु भने केही दिन केन्द्रको विशेष अनुदानमा हामी निर्भर हुनुपर्छ ।

आफैमा आर्थिक निर्भर कायम गर्नका लागि कठोर वित्तीय अनुशासन हामीले पालना गर्ने र गर्न लगाउने । संविधानले दिएका २२ वटा करका शीर्षकहरू छन्, त्यसबाट प्रदेशको करको विन्दु प्रारम्भ गर्छौँ । खास हामीले यो प्रदेशमा वैदेशिक आर्कषण गरेर यो प्रदेशमा समृद्धिको बाटोमा हामी अगाडि बढ्छौँ । अहिले तत्कालै जनतालाई राहत दिने कुरा के हो भने छिटो छरितो सुविधा दिने र भम्सार नाकामा भएका केही समस्याहरू छन्, तिनीहरूको न्यूनीकरण गर्ने, करसम्बन्धी एउटा नारा छ, कर करले हैन रहरले तिर्नुपर्छ । कर आफ्नो प्रदेश बनाउका लागि तिर्नुपर्छ, आफ्नो देश बनाउका लागि तिर्नुपर्छ । हामी यी कुरालाई आत्मसात गर्दै वैज्ञानिक व्यवस्था ल्याउन कर प्रणालीलाई छिटो छरितो बनाउन चाहन्छौँ । तत्कालै राहत दिनका लागि यो प्रदेशमा हामी जनतालाई सम्बोधन गर्नेछौँ ।

अन्त्यमा, तपाईंले ३ महिनापछि ल्याउने नीति तथा कार्यक्रममा मुख्य रूपमा कुन–कुन कुरालाई जोड दिनुहुन्छ ?
राजस्व सङ्कलनका दर हैन हामी दायराहरू वृद्धि गर्छौँ  र नयाँ क्षेत्रहरू पहिचान गरेर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्छौँ । प्रदेश नम्बर ७ मा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन चाहन्छु । प्राकृतिक स्रोत साधनको पहिचान गरेर त्यसको उचित व्यवस्थापन गरेर रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न चाहन्छु । प्राकृतिक स्रोत साधनबाट पनि राजस्व प्राप्त हुन सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट पनि अनुदान, केन्द्रको विषेश अनुदान र अन्तर्राष्ट्रिय नियोगसँग पनि परामर्श गरेर यो प्रदेशमा कसरी रणनीतिक कार्ययोजना तयार पारेर अगाडि बढ्न सकिन्छ, यसको गुरुयोजना बनाउँछु ।

केन्द्रले प्रदेशलाई सत्ता र सोसम्बन्धी परियोजना र हक अधिकारहरू हस्तान्तरण गरेको छैन । वित्त आयोग बन्दैछ, वित्त आयोगले यी कुराहरूको परिभाषा गर्दैछ । अहिले वित्त आयोगले पनि त्यो ऐनको मस्यौदा तयार गरिसकेको छ । अब केन्द्र सरकारले के–के कुरा हस्तान्तरण गर्ने हो त ? राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू उहाँहरूले हेर्ने कि ? प्रदेशमा सञ्चालित योजनाहरू प्रदेशले मात्र हेर्ने कि केन्द्रले पनि हेर्ने ? हामीले के–के हेर्ने भन्ने कुराको बाँडफाँड नभएसम्म यो कुरा प्रष्टिँदैन । केही दिन यसका लागि कुर्नै पर्ने हुन्छ ।