जनकपुरधाम । सङ्घीय सरकारमा माओवादी केन्द्र र एमालेको गठबन्धन टुटेर नयाँ गठबन्धन बनेपछि त्यसको असर मधेस प्रदेशमा पनि पर्ने भएको छ ।  राष्ट्रपति निर्वाचनका क्रममा नयाँ गठबन्धन बनेपछि मधेस प्रदेशमा पनि यसको असर देखिएको हो ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुँदा एमाले, माओवादीसहितको गठबन्धन थियो भने राष्ट्रपति चुनावका निम्ति काँग्रेस माओवादीसहितको नयाँ आठदलीय बनेको छ । यही गठबन्धनबाट बिहीबार काँग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल मुलुकको तेस्रो राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भइसकेका छन् ।

संसद्मा तेस्रो दलको रुपमा रहेका नेकपा माओवादीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को चतुर राजनीतिले देशमा फेरि नयाँ राजनीतिक कोर्स सुरु भएको छ । 

एमालेसहितको गठबन्धन ६१ दिनमै भत्किएपछि मधेस प्रदेश सरकारमा हलचल मच्चिएको छ । केन्द्रमा दोस्रो र प्रदेश संसद्मा पहिलो दल रहेको एमाले नै सरकारबाट बाहिरिने चर्चा सुरु भएको छ । 

पुस १० गते केन्द्रमा भएको सत्ता समीकरणकै आधारमा मधेस प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टी नेतृत्वको सरकार गठन भएको थियो । केन्द्रमा सिङ्गो संसद्ले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएजस्तै प्रदेशमा पनि जसपाबाट मुख्यमन्त्री बनेका सरोजकुमार यादवलाई सिङ्गो संसद्ले नै विश्वासको मत दियो । 

तर एमालेले राष्ट्रपतिमा आफ्नो अडान राखेकै कारण एमाले– माओवादीसहितको गठबन्धन टुट्यो । फलस्वरूप एमालेले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै संघीय सरकारबाट पनि बाहिरियो ।

उता एमालेसहितको तत्कालीन गठबन्धनकै सरकार रहेको मधेस प्रदेशबाट भने एमाले नबाहिरिने बताइरहेको छ । एमाले मधेस प्रदेशका दलका नेता तथा मधेस प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीसमेत रहेका सरोजकुमार यादव केन्द्रमा समीकरण फेरबदल भए पनि मधेस प्रदेश सरकारमा यसको असर नपर्ने दाबी गर्छन् । 

सरकारबाट बाहिरिने अथवा समर्थन फिर्ता लिने कुनै योजना नरहेको बताए । यादव भन्छन्, ‘हामीले काँग्रेस र माओवादीलाई समर्थन गरेका होइनौँ । त्यसैले, सरकारबाट बाहिरिनु वा समर्थन फिर्ता लिनु आवश्यक छैन ।’

उनले आफूहरूले जसपा नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेकाले मधेस प्रदेश सरकारमा एमालेको सहभागिता कायम रहने र मुख्यमन्त्रीसँग आफूहरू निरन्तर सम्पर्कमै रहेको यादवले बताए । उनले भने, ‘सरकार परिवर्तनबारे त्यस्तो केही कुरा भएको छैन ।’

यद्यपि नयाँ आठ दलीय गठबन्धन भने केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मको सत्ता समीकरण परिवर्तनका लागि छलफलमा जुटिसकेका छन् । राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भएलगत्तै काँग्रेस मधेस प्रदेशका दलका नेता कृष्णा यादवले सत्ता परिवर्तनबारे छलफल भइरहेको बताए । 

‘एमाले केन्द्रमा सरकारबाट बाहिरिसकेकै छ । अब मधेस प्रदेश सरकार पनि छोडिदिनुपर्ने हो,’ दलका नेता यादवले भने, ‘राष्ट्रपतिको निर्वाचन भयो । लगत्तै उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदैछ । त्यसपछि सबै समीकरण परिवर्तन हुन्छ ।’ एमालेसँगको सरकारमा सहभागी नहुने उनको अडान छ ।

सत्ता समीकरण परिवर्तनबारे छलफल गर्न कुनै समय नतोकिएको उनले जनाए । तर अब उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सकिएलगत्तै प्रदेशमा सत्ता समीकरण परिवर्तन हुने सङ्केत स्पष्ट देखिएको छ । 

सभामुख पद के हुन्छ ?

मधेस प्रदेशमा एमालेको चार मन्त्री र एकजना राज्यमन्त्री छन् । प्रदेश सभामुख रामचन्द्र मण्डल पनि एमाले कोटाबाटै बनेका हुन् । प्रदेशमा एमाले एक्लिएपछि सरकारबाट बाहिरिनुको साथै सभामुख पद पनि त्याग्नु पर्ने बाध्यता हुने देखिन्छ । 

सभामुख पदको निर्वाचन हुँदा नेपाली काँग्रेसले सरकारमा सहभागी नभई सभामुख पद नेपाली काँग्रेसलाई दिए सरकारलाई समर्थन जनाउने बताउँदै आएको थियो । तर एमालेसहितका गठबन्धनले नेपाली काँग्रेसलाई सभामुख दिन तयार भएनन् । स्मरण रहोस्, नेपाली काँग्रेसबाट प्रदेशमा सभामुखमा जंगीलाल राय उम्मेदवार थिए । 

प्रदेशमा सत्ता परिवर्तन भएपछि आठ दलीय गठबन्धनसँग स्पष्ट दुई तिहाइ रहेकोले सभामुख हटाउन सक्ने सम्भावना बढेको छ । सरकारमा मन्त्रीहरू फेरबदल भएपछि सभामुखले राजीनामा नदिए संसद्को दुई तिहाइले सभामुख हटाउने तयारी पार्टीभित्र भइरहेको काँग्रेसका एक सांसदले बताए ।

आठ दलीय गठबन्धनमा लोसपा र नेकपा एस भित्रिने सम्भावना पनि छ । प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो दल रहेको एमालेको २४ जना सांसद छन् । 

यता मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले केन्द्रमा भएको सहमतिको असर प्रदेशमा अवश्य नै पर्ने बताएका छन्। तर, मधेस प्रदेशमा भने सत्ता परिवर्तनबारे कुनै छलफल नभएको बताए । 

तर, केन्द्रमा भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्नैपर्ने उनको भनाई छ । उनले भने केन्द्रको निर्णय कसले मान्दैन र ? मैले पनि मान्नुपर्छ ।

मुख्यमन्त्री यादवले मधेस प्रदेशमा सहमतिको सरकारसमेत बन्न सक्ने बताए । उनले भने, मेरो प्रयास सबैको सहमतिको सरकार बनाउने हुन्छ । किनकि, मलाई सबैले विश्वासको मत दिएका छन् । 

देशमा सङ्घीयता लागु गराउने प्रदेश नै मधेस प्रदेश हो । मुख्यमन्त्री यादव भने, त्यसैले, हामी सत्ताको लोभमा नपरी सबैलाई एकजुट भएर अगाडि बढाउन प्रयत्न गर्छु । सबै दलको नेतालाई सङ्घीयताप्रति इमानदार भएर अगाडि बढ्न भन्छु ।’

केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनको निर्णयपश्चात पनि प्रदेशमा एमाले सरकारबाट नबाहिरिए उनीहरूलाई मुख्यमन्त्रीले बर्खास्त गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने देखिन्छ ।

त्यसै गरी नेकपा माओवादी मधेस प्रदेशका दलका नेता भरतप्रसाद साहले केन्द्रमा भएकै सहमति मधेस प्रदेशमा पनि कार्यान्वयन हुने बताए । केन्द्रले गरेको निर्णय प्रदेशमा लागु हुने दाबी गर्दै प्रदेशमा एमाले बाहेककै सरकार बन्ने उनले दाबी गरे । 

दलका नेता महतोले अन्य प्रदेश जहाँ एमालेको नेतृत्व छ, त्यहाँ सरकार नै फेरिने भएपनि वर्तमान गठबन्धनभित्रको नेतृत्व भएको प्रदेशमा पुनर्गठन हुने बताए । 

साहले भने, ‘यसअघि आलोपालो गरी नेतृत्व गर्ने विषयमा नयाँ ढंगबाट निर्णय गरी अगाडि बढ्ने छलफल भइरहेको छ । उपराष्ट्रपतिको चुनावलगत्तै सरकार परिवर्तन र पुनर्गठनको कार्य हुन्छ।’

लोसपा मधेस प्रदेश दलका नेता अभिराम शर्माका अनुसार मधेस प्रदेश सरकारमा गठबन्धन भित्रको हैसियत अनुसारको भागबण्डासहित सरकारमा लोसपा पनि सहभागी हुन्छ । तर, एमाले सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने उनको तर्क छ । 

दश दलको प्रतिनिधित्व रहेको मधेस प्रदेशमा एमालेका २४, नेपाली कांग्रेसका २२, जसपाका १९, जनमत पार्टीका १३, लोसपाका ९, माओवादी केन्द्रका ९, नेकपा एसका ७, नेपाल सङ्घीय समाजवादी पार्टीका १, राप्रपाका १, नागरिक उन्मुक्ति १ तथा स्वतन्त्रका १ जना सांसद छन् ।