काठमाडौँ । गत मंसिर ४ गते भएको निर्वाचनपछि राजनीतिक दलहरुले प्राप्त गरेको शक्ति र राजनीतिक गठजोडका आधारमा राज्यका ३ महत्त्वपूर्ण पदहरुको बाँडफाँट सम्पन्न गरेका छन् । जसअनुसार नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपति, नेकपा एमालेले प्रतिनिधि सभाको सभामुख र माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री पद पाएका छन् ।  

देशका मुख्य ३ दलको हातमा ३ वटा महत्त्वपूर्ण पदहरु बाँडफाँट हुन पुगेको छ । फरक फरक दलले राज्यका फरक फरक निकायको नेतृत्व गर्दा के राज्यको शक्ति सन्तुलन कायम गर्न सहज होला त ? हामीले केही राजनीतिक विश्लेषहरुसँग यसबारे जिज्ञासा राखेका छौँ : 

लोकराज बराल, राजनीतिक विश्लेषक 

संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसारको शक्ति सन्तुलन, संसारमा चलेको व्यवहार अनुसारको शक्ति सन्तुलनको अभ्यास नेपालमा हुन सकेको छैन । यहाँ त शक्ति सन्तुलित भनेको माथिल्लो निकायमा आफ्नो मान्छे राखेर त्यसलाई काम गराउने किसिमको भएको छ । अहिले आएका नयाँ राष्ट्रपतिले के गर्छन् थाहा छैन, उहाँको कार्य हेरिसकेपछि मात्र भन्नुपर्छ । तर नेपालमा के देखियो भने सभामुख बनाउने, राष्ट्रपति बनाउने, प्रधानमन्त्री बनाउने भनेको आफ्नो दलले भनेअनुसार चल्नुपर्ने अनुसारको छ ।

शक्ति सन्तुलन, संविधानको सिद्धान्त त फरक कुरा भएको छ । सिद्धान्त अनुसार चलेदेखि त राम्रै हो, ३ वटा पार्टीले ठूला-ठूला पद ३ पद ओगटेका छन्, सिद्धान्त अनुसार चलेदेखि त राम्रै हुने हो । तर यहाँ एउटाले अर्कोलाई रोक्ने, एउटाले अर्कोलाई खसाल्ने काम मात्रै हुन्छ । त्यसकारण शक्ति सन्तुलनको जुन सार छ त्यस अनुसार चलेको भने देखिँदैन । 

अहिले एमालेको सभामुख छ, उसले आफ्नो नेताले भने अनुसार चल्नुपर्ने अवस्था छ । अब राष्ट्रपतिको भूमिका अस्ति देखिहालियो केपी ओलीले जे जे भन्यो त्यो छाप लगाउनुपर्ने, भोलि रामचन्द्र पौडेलले के गर्नुहुन्छ थाहा छैन । त्यसकारण शक्ति सन्तुलनको भाव अनुसार यहाँ काम हुने गरेको छैन । संविधानको भाव अनुसार काम हुँदैन । जनताको आशा अनुसार उनीहरुले निःस्वार्थ रुपमा काम नगरी पदहरुको दुरुपयोग हुँदै आइरहेको छ, त्यसकारण राजनीतिक प्रणालीप्रति नै जनताको वितृष्णा बढ्दै आइरहेको हो ।

गेजा शर्मा वाग्ले, राजनीतिक विश्लेषक

प्रमुख ३ वटा राजनीतिक दलहरु राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुख पाएका छन् । राष्ट्रपति बाहेक अरु २ पदाधिकारी संवैधानिक परिषदमा पनि रहन्छन् । प्रमुख पदहरु प्रमुख राजनीतिक दलहरुमा बाँडफाँट भएको कारणले गर्दा यसले शक्ति सन्तुलन कायम गर्छ । यसको सकारात्मक प्रभाव र भूमिका नै हुन्छ । 

राज्य सञ्चालनका क्रममा राष्ट्रपति, सभामुख र प्रधानमन्त्री जस्ता पदहरुले एक अर्काबीचको कामलाई चेक एण्ड ब्यालेन्सको अभ्यास गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ । शक्ति सन्तुलनको हिसाबले यस्तो प्रक्रिया सकारात्मक हुन्छ । तर नेपालका राजनीतिक दलहरुमा शक्ति सन्तुलनको राजनीतिक संस्कार विकसित भइसकेको भने छैन । तथापी प्रमुख पार्टीहरुका बीचमा प्रमुख पदहरु वितरण भएकोले शक्ति सन्तुलनका हिसाबले सकारात्मक असर नै पर्छ जस्तो लाग्छ । 

हरि रोका, राजनीतिक विश्लेषक 

राज्यको कार्यकारी पद माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गरिरहेको छ । माओवादी अध्यक्षले राज्यका निकायमा सहभागितामूलक रुपमा नै पदको बाँडफाँड गरौँ भनेको सुनिएको थियो । शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्त अनुसार गरिएको भन्दा पनि यो दलीय भागवण्डा हो । यसको अभ्यास कसरी गर्छन् भन्ने त भोलिको कुरा हो, भोलिको कामका आधारमा नै भन्न सकिने कुरा हो । 

फरक फरक पार्टीले मुख्य फरक फरक पद लिएपछि त्यसको असर त भोलिदेखि नै देखापर्ने हुन्छ । संसद्ले गर्ने धेरै कुराहरु एमालेको कमाण्डमा पुगेको छ । यसको अर्थ सभामुखले आफ्नो खालको अडान लिँदाखेरी एउटा समस्या पर्छ ।

राजनीतिक वा संवैधानिक नियुक्तिहरु गर्नुपर्ने अवसथमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका कस्तो हुन्छ अहिले नै भन्न सक्ने अवस्था छैन । क्रसचेक त हुन्छ नै तर त्यति सजिलो होला जस्तो चाँही लाग्दैन । क्रसचेकको अर्थ एकले अर्कोलाई अवरोध गर्ने, काम हुनै नदिने भन्नेपनि हैन, यसको व्यवहारिक अभ्यास उनीहरुले कसरी गर्छन् त्यसमा भर पर्ने कुरा हो ।