काठमाडौँ । संघीय सरकार मातहत अहिले दुई लाख २५ हजार दुई सय ५७ कर्मचारी कार्यरत छन् । स्वीकृत दरबन्दी दुई लाख ५२ हजार एक सय २५ रहे पनि अहिले २५ हजार ८ सय ३९ कर्मचारीको पद रिक्त रहेको छ । विभिन्न समयमा सरकारले आवश्यकताभन्दा धेरै कर्मचारी देखिएपछि एक हजार २९ जना कर्मचारीलाई फाजिलमा राखेको पाइएको छ । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका  अनुसार सबैभन्दा धेरै रक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयमा धेरै दरबन्दी खाली रहेको छ । 

देशको अर्थतन्त्र ओरालो लाग्दै गएकाले तत्कालको अवस्थामा दरबन्दी पूर्ति हुन नसक्ने विषय निवर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख गरिएको थियो । प्रतिवेदनमा मन्त्रालय, विभाग र अन्य निकायहरूको साङ्गठनिक संरचना छरितो बनाई बढी भएको जनशक्ति प्रदेश र स्थानीय तहमा काजमा खटाउने, संघीयबाट व्यवस्थापन हुन नसकेमा मात्रै प्रदेश र स्थानीय तहले पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउने विषय समेटिएको थियो । 

‘अति आवश्यक अवस्थामा बाहेक चालू खर्चका लागि थप निकासा नदिने, चालू आर्थिक वर्षमा नयाँ दरबन्दी सिर्जना हुने गरी व्यवस्थापन तथा सङ्गठन सर्वेक्षण (ओएनएम) नगर्ने, अत्यावश्यक अवस्थामा मात्रै रिक्त दरबन्दी पदपूर्ति गर्ने,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 
अर्थले अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक नयाँ दरबन्दी सिर्जना हुने गरी ओएनएम नगर्न अन्य मन्त्रालयलाई परिपत्रसमेत गरेको छ । कर्मचारीको तलब र भत्तामा मात्रै झन्डै दुई खर्ब रुपैयाँ खर्च हुँदै आएको छ । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले तत्कालै कर्मचारीको दरबन्दी पूर्ति गर्न नसकिने बताए । उनले पदपूर्ति आवश्यकता हेरेर गरे पनि खाली दरबन्दीमा अहिले नयाँ भर्ना लिने अवस्था नभएको बताए । उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले अहिलेको मुलुकको आर्थिक अवस्थाका बारेमा संवेदनशील हुन भनेको छ । यो अवस्थामा राज्यलाई झन् भार पर्नेगरी दरबन्दी पूर्ति गर्ने अवस्था छैन । तर पदपूर्ति नगरी कर्मचारी सरुवा हुन नमानेका कारण आवश्यकताका आधारमा पदपूर्ति गर्दै जान्छौँ ।’