कैलाली । मुख्यमन्त्रीसहित तीन सदस्यमा सीमित रहेको सुदूरपश्चिमको मन्त्रिपरिषद् विस्तार तत्काल नहुने देखिएको छ । राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रिपति निर्वाचनको आचारसंहिता लागू भएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोकिएको हो । निर्वाचन आयोगले तोकेअनुसार फागुन २५ गते सम्पन्न राष्ट्रपति निर्वाचन र चैत ३ गते हुने उपराष्ट्रपति निर्वाचनलाई लक्षित गरी फागुन १७ देखि चैत ५ गतेसम्म निर्वाचन आचारसंहिता लागू गरेको छ ।

निर्वाचनमा प्रदेश सभा सदस्यहरू पनि सहभागी हुने भएकाले यहाँको मन्त्रीमण्डल विस्तार चैत ५ गतेयता नहुने भएको हो । मन्त्रीमण्डल विस्तारको कार्य तत्काल नभए पनि सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र एकीकृत समाजवादीबीच सरकारको नेतृत्वसहित विस्तारको प्रारूपबारे छलफल भने अगाडि बढेको छ ।

सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय समितिले मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले फागुन २१ गते विश्वासको मत दिनुपूर्व नै यथास्थितिमा विश्वासको मत दिन नसकिने निष्कर्षमा पुगेको थियो । तर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को निर्देशनपछि विश्वासको मत दिएको थियो । अब भने मन्त्रिपरिषद् विस्तारको कार्यले प्राथमिकता पाउने एक प्रदेश सभा सदस्यले बताए । यहाँ ७ मन्त्री, ४ राज्यमन्त्रीसहित ११ सदस्य मन्त्रीमण्डल बनाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ । 

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ बमोजिम प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश सभाका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेश सभाका कुल सदस्य सङ्ख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सकिने छ । यहाँ ५३ सदस्य प्रदेश सभा रहेको छ ।

माघ २६ गते नियुक्त मुख्यमन्त्री शाहसँगै नेपाली कांग्रेसकै प्रकाश देउवालाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र एकीकृत समाजवादीबाट नरेशकुमार शाहीलाई आर्थिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

को–को छन् मन्त्रीका आकाङ्क्षी ?
आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्नेबारे दलहरु सहमति नजिक पुगेको कांग्रेस निकट स्रोत बताउँछ । सुदूर पश्चिमका मुख्यमन्त्री शाहलाई विश्वासको मत दिएका माओवादी र नाउपाले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने दाबी गरेका छन् । 
साथै मन्त्रालयको भागबण्डाको विषयले पनि प्रवेश पाएको छ । नेपाली कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय पाइसकेकाले थप एक राज्यमन्त्री मात्रै पाउन सकिने बताइएको छ । बाँकी मन्त्रालय सत्तारूढ दलभित्रका अन्य दलले २–२ मन्त्रालयसहित राज्य र संसदीय समिति सभापतिको जिम्मेवारी लिने छलफल अगाडि बढको हो ।

कांग्रेसभित्र राज्यमन्त्रीका लागि कञ्चनपुर २ (ख)बाट निर्वाचित बहादुर थापा, समानुपातिक प्रदेश सभा सदस्य गीताकुमारी चौधरी र बाजुराकी जुनाकुमारी दानीको नाम चर्चामा रहेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र कैलाली ५ (क)बाट निर्वाचित रमेशसिंह धामी, अछाम २ (ख)बाट निर्वाचित अक्कलबहादुर रावलको नाम चर्चामा छ । यस्तै माओवादी केन्द्र संसदीय दलको नेतासमेत रहेका प्रदेश इन्चार्ज खगराज भटट्को चर्चा पनि चलेको छ । तर उनलाई माओवादीभित्र वेटिङ मुख्यमन्त्रीका रूपमा लिइएकाले तत्काल मन्त्री नबन्ने बताइन्छ । 

डडेल्धुरा (क)बाट निर्वाचित भट्ट अघिल्लो नेकपा एमालेका राजेन्द्रसिंह रावल नेतृत्वको सरकारमा बिनाविभागीय मन्त्री भइसकेका उनी सरकारमा जाने महत्त्वाकाङ्क्षाबाट भने पछि नहटेको माओवादी स्रोत बताउँछ । यस्तै नागरिक उन्मुक्तिले आफ्ना सातै जना प्रदेश सभा सदस्यको व्यवस्थापन हुनेगरी सरकारमा सहभागी हुने लबिङमा छ । २ मन्त्रालय, २ राज्यमन्त्री, ३ ससदीय समिति सभापतिको दाबीसहित लबिङमा लागेको हो । तर औपचारिक छलफल भने अझै नभएको नाउपाका प्रमुख सचेतक लक्ष्मणकिशोर चौधरीको भनाइ छ ।

सत्ता साझेदार दल एकीकृत समाजवादीले अझै एउटा मन्त्री पाउनुपर्ने अडान राखेको छ । समाजवादीका संसदीय दलका नेतासमेत रहेका पूर्वमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी आफू सरकारमा जाने वा वेटिङ मुख्यमन्त्रीका लागि बस्ने भन्ने द्विविधामा देखिएका छन् । यसैबीच मुख्यमन्त्री शाहलाई विश्वासको मत दिएका स्वतन्त्र प्रदेश सभा सदस्य डा. तारा जोशीलाई समेत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ । जोशीले आफूलाई काम गर्ने वातावरण बनेको ग्यारेन्टीका साथ सरकारमा जाने इच्छा व्यक्त गर्दै आएका छन् ।
सहमतिको वातावरण बनाउन दलहरूबीच मन्त्रालयगत जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने विषयमा छलफल चलेको एक नेताले बताए ।

गठबन्धनभित्र सहमति जुटाउने जिम्मेवारी पाइसकेका कांग्रेस र समाजवादीका मन्त्रीका पूर्ववत जिम्मेवारी हेरफेर गर्नेसम्मको छलफल चलेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले भने, ‘स्वाभाविक रूपमा गठबन्धन भइसकेपछि नेतृत्वको साझेदारी रहन्छ । कुन मोडालिटीमा जाने भन्ने कुरा रहन्छ । तर कुन कुन दलले आलोपालो नेतृत्व गर्ने भन्नेबारे शीर्ष नेतृत्वबीचको छलफलबाट टुङ्गिएला ।’ सत्ता साझेदारीका क्रममा कसैको जिम्मेवारी हेरफेर पनि हुन सक्ला तर त्यो ठूला नभएको र गठबन्धनलाई कसरी दिगो बनाउने भन्ने कुरा मुख्य भएको उनले बताए ।