जनकपुरधाम । संविधानले परिभाषित गरेअनुसार जातीय विभेद र छुवाछूत दण्डनीय अपराध हो । तर, यसको कार्यान्वयनमा जिम्मेवारहरु नै गैरजिम्मेवार बनिदिँदा यस्ता विभेद र छुवाछूत समाजमा कायमै छ । 

मधेसमा त झन् यसको रुप विकराल छ । सिराहामा एक गाउँपालिका अध्यक्षले आफ्नी आमाको १३औँ पुण्यतिथिकोभोजमा जातीय छुवाछूतलाई प्रश्रय दिँदै संविधानको खिल्ली उडाएका छन् ।
 
भगवानपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष उग्रनारायण यादवले जात र समुदायअनुसार फरक–फरक ठाउँमा बसेर खाने प्रबन्ध गरी भोज गरेका छन् । 

गत सोमबार गरिएको भोजमा प्लेकार्ड नै टाँसेर गैरदलित, मुस्लिम र दलित निम्तालुलाई खाने ठाउँ छुट्याइएको थियो । जहाँ उपस्थित भएर देशका मन्त्री, पूर्वमन्त्री, सांसददेखि समाजका गन्यमान्यले भोज खाए ।
 
एमाले सिराहाका सचिवसमेत रहेका अध्यक्ष यादवको घर भगवानपुर बजारदेखि करिब एक किलोमिटर पश्चिम–दक्षिणमा पर्छ, जहाँ उनले भोज दिएका थिए । गाउँपालिकाका पाँचवटा वडाका करिब पाँच हजारलाई भोजमा निम्तो गरिएको थियो । 

घरअगाडिको सडकदेखि उत्तरपट्टिको खाली खेतमा गैरदलित, दक्षिणपट्टि दलित र पूर्वपट्टि मुस्लिम समुदायलाई राखेर भोज खुवाइयो । मन्त्री, सांसददेखि समाजका अगुवालाई घरको आँगनमै कुर्सी–टेबुलमा राखेर खाने व्यवस्था गरिएको थियो । भोजमा ४० मन चामल पाकेको थियो ।
 
जातीय भेदभाव गर्ने गरी आयोजित भोजमा एमाले पोलिटब्युरो सदस्य एवं संघीय सरकारका पूर्वकानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ, मधेस सरकारका गृह तथा सञ्चारमन्त्री शत्रुधनप्रसाद सिंह, सिराहा–१ का सांसद रामशंकर यादव, समानुपातिक सांसद सम्झना थपलियालगायत समाजका अगुवा पनि सहभागी थिए । तर, कसैले पनि यसको विरोध गरेनन् । जबकि २१ जेठ ०६३ मै नेपाललाई ‘छुवाछूतमुक्त राष्ट्र’ घोषणा गरिएको छ ।
 
भोजका निम्तालुलाई ‘यादव समुदाय’, गिरी समुदाय’, बंगाली समुदाय’, ‘राजपुत समुदाय’, ‘मुस्लिम समुदाय’, ‘सुडी समुदाय’, ‘पासवान समुदाय’, ‘राम समुदाय’, ‘खत्वे खड्ग समुदाय’, ‘सदाय समुदाय’, ‘विश्वकर्मा समुदाय’, ‘दास÷अमात्य समुदाय’लगायत प्लेकार्ड नै राखेर बस्ने ठाउँको व्यवस्था गरिएको थियो ।
 
‘म क्रियामा बसेको थिएँ, बिहान ८ बजेदेखि ३ बजेसम्म क्रियामै व्यस्त थिएँ ।पिण्डदान सहितको पूजाआजमा निकै व्यस्त भएकाले व्यवस्थापनबारे थाहा भएन,’ गाउँपालिका अध्यक्ष यादवले बताए । 
 
मधेस तिरका समुदायमा मृत्यु उपरान्त हुने १३ औं पुण्य तिथिको भोजमा भोज खाईरहँदा क्रियामा बसेका दुईजना हातमा लोटा र अगरबत्ती लिएर भोजको लाईनमा हात जोडेर घुम्ने चलन छ । सोहीअनुरुप आफू करिब ३ बजे लाइनमा गएको अध्यक्ष यादवले भने,–‘कसले यस्तो गर्यो, कसको ईसारामा यस्तो भयो । पूर्ण रुपमा अनभिज्ञ छु । यो कुरा मलाई अबेर राति सामाजिक सञ्जालमा देखेपछि पो थाहा भयो ।’
 
उनले एक दिनअघि भोजको विषयमा भएको बैठकमा विभिन्न जातका माईजनहरुले यस्तो कुरा गर्दा आफूले इन्कार गरेको बताए । उनले भने,–‘ म सबै दलितको घरमा भोज खान्छु । मैलेछुवाछूत कहिल्यै मानेको छुईन ।’
 
उनले उल्टै प्रतिप्रश्न गरे, ‘यति ठूलो खर्च गरी भोज गरेर म जातीय भेदभाव गर्छु त ?’ उनले अगाडि भने, ‘मेरो घरमा भएकोभोजको यो घटनाप्रति क्षमायाचनासहित आत्मआलोचनासमेत गर्दछु ।’

उनले यसमा कसैले राजनीतिक घुसपैठ समेत गर्नसक्ने आशंका गरे ।अध्यक्ष यादवले भने, म लाईनमा घुम्दा सबै जातिलाई एकै ठाउँमा भोज खाएको समेत देखेको थिएँ । म सबैलाई चिन्छु । यस्तो कसरी भयो भन्ने विषयमा उनले अनभिज्ञता जनाए ।
 
जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ ले जातीय विभेद तथा छुवाछूतजन्य कार्य आफै गर्ने तथा अरूमार्फत् गराउने कुरालाई मात्रै निषेध गरेको छैन, भेदभाव तथा छुवाछूतजन्य निषेधित कार्यलाई समर्थन गर्ने, दुरुत्साहन गर्ने वा उकास्ने कार्यलाई समेत वर्जित गरी दण्डनीय बनाएको छ ।
 
सार्वजनिक तथा निजी दुवै स्थलमा जातीय भेदभाव वा छुवाछूतजन्य कार्य गरेको अवस्थामा ऐनअन्तर्गत फौजदारी दण्डको भागीदार बन्नुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनको दफा ४ को उपदफा २ (ख) मा व्यक्तिगत वा सामूहिक रूपमा सार्वजनिक स्थान वा समारोहमा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्न नहुने उल्लेख छ । भेदभाव गरेमा तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।
 
मधेसमा कसैको मृत्यु हुँदा यहाँका माइजन देवानहरु जबर्जस्ती भोज गर्न लगाउँछन् । भोज नगर्नेलाई सामाजिक बहिष्कारै गर्छन् । जसका कारण आर्थिक रुपले विपन्नहरु पनि ऋण लिएरै भएपनि भोज गर्छन् ।
 
यता भोजमा सहभागी मधेस प्रदेशका गृह तथा सञ्चारमन्त्री सिंहले आफूले विभेद गरी भोज खुवाएको नदेखेको दाबी गरे।उनले भने,‘म साँझ ढिलो पुगेर भोज खाएँ अनि फर्किएँ । सामाजिक सञ्जालमार्फत् विभेदका कुरा थाहा पाएँ । यदि त्यसो गरेका रहेछन् भने गलत हो, कानुनविपरीत काम हो त्यो। छुवाछूतरहित देशमा विभेद गर्नै पाइँदैन।’
 
त्यस्तै भोजमा सहभागी सिराहाका एसपी टेकुनन्द इवालिम्बूले पनि भोजमा आफू ढिलो गरी पुगेकाले त्यतिबेला विभेद देखिने प्लेकार्डहरू नदेखेको र पछि समाचारमार्फत् मात्रै थाहा पाएको बताए।
 
तर, जातीय हिसाबमा डिभिजन गरिएको हामीलाई लागेन। मैले न्युजमा पोष्टर टाँसेको देखेँ। त्यो नियतबस भन्दा पनि यसो गर्दा सजिलो होला कि भनेर गरेका होला । उनले भने,–‘ठूलो मासलाई नियन्त्रण गर्न पनि यो उपाय लगाइएको हुनसक्छ।’
 
यता गाउँपालिकाका अध्यक्षले भोजमा बोलाएर जातीय भेदभाव गरेको भन्दै राष्ट्रिय दलित आयोगले गाउँपालिका अध्यक्षलाई नियन्त्रणमा लिई कारवाही गर्न विज्ञप्ति निकालेको छ। 

दलित आयोगबाट कारवाहीका लागि ध्यानाकर्षण

विहीवार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै  दलित आयोगले गाउँपालिकाका अध्यक्षलाई कानूनबमोजिम कारवाही गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
 
गाउँपालिका अध्यक्ष जस्तो सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्तिले मानव अधिकारको अन्तरराष्टिय मूल्यमान्यता, नेपालको संविधान र प्रचलित ऐन कानूनको उलंग्घन हुने गरी मधेसका युगौदेखि शोषण उत्पीडनमा पारिएका समुदायलाई घोषित रुपमा छुट्याउने गरी ब्यानर नै राखेर दलित समुदायलाई भोज खुवाउने कार्य गरेको भन्दै विज्ञप्ति जारी गर्दै कारवाहीको लागि ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
 
आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, यस्तो कार्य निरुत्साहनका लागि मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने सबै व्यक्ति एवम् संघसंस्थाहरुलाई सहयोगका लागि अपिल गर्दछौं ।
 
कानूनको उलंग्घन जो सुकैले गरेको होस्, त्यो दण्डनीय हुन्छ । अतः भगवानपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष उग्रनारायण यादवलाई नियन्त्रणमा लिई कानूनबमोजिम कारवाही गर्न र अपमानित दलित समुदायको मानव अधिकारको संरक्षण गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं, आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा थप उल्लेख छ।