काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका अनिवार्य महिला उम्मेदवारी मात्र दर्ता गर्न निर्वाचन आधिकृतलाई निर्देशन दिएको छ । उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि यही फागुन २७ गते हुने उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ताका क्रममा पुरुष उम्मेदवारको उम्मेदवारी दर्ता नगर्न निर्वाचन अधिकृतलाई निर्देशन दिईएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । 

रातोपाटीसँग कुरा गर्दै प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने–‘राष्ट्रपतिमा निर्वाचित रामचन्द्र पौडेलज्यू पुरुष तथा खस आर्य समुदायको भएकोले सो भन्दा बाहेक सो भन्दा बाहेकको लिङ्ग अर्थात लिङ्गका आधारमा महिला र अन्य लिङ्ग बाँकी रहे । पुरुष र महिला बाहेक अन्य लिङ्ग पनि छन् । अझ स्पष्ट पार्दा लैङ्गिक आधारमा पुरुष, महिला र अन्य लिङ्ग भएकोले अब पुरुष बाहेक अन्य लिङ्गी, समुदायमा खस आर्यबाट राष्ट्रपति भएकोले त्यो बाहेकका ५ वटा समुदायबाट मात्र मनोनयन दर्ता गर्नु भनेर निर्देशन दिएका छौँ ।’

उनले अब उपराष्ट्रपतिमा पुरुष उम्मेदवारको उम्मेदवारी दर्ता नहने प्रष्ट पार्दै भने– ‘अब पुरुषको उम्मेदवारी दर्ता हुँदैन । उनीहरुले बुझेनन् भने तदअनुसार हामी निर्णय गरेर पठाइदिन्छौँ । उम्मेदवारी दर्ताका लागि आयोगको निर्देशन चाहन्छन् भने आजसम्म दलहरुले आयोगमा सम्पर्क राख्न सक्छन्, भोलिदेखि भने त्यो पनि मिल्दैन ।’
आयोगमा आज बिहान बसेको बैठकले उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवारको ‘क्राइटेरिया’ तोक्नेबारे निर्णय गरेर निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पत्र पठाएको थियो । 

आयोगले नेपालको संविधानको धारा ७० मा  ‘यस संविधान बमोजिम राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फरक फरक लिङ्ग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको साथै, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा १६ को उपदफा (५) मा  ‘यस दफा बमोजिम उपराष्ट्रपति पदको लागि उम्मेदवार  मनोनयन गर्दा राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित व्यक्ति जुन लिङ्ग वा समुदायको हो सो भन्दा फरक लिङ्ग वा समुदायको व्यक्तिलाई मनोनयन गर्नुपर्ने’ भन्ने व्यवस्था रहेकोले फागुन २५ गते सम्पन्न भएको राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा खस आर्य समावेशी समूहका पुरुष व्यक्ति श्री रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित हुनुभएको हुँदा उपराष्ट्रपति पदको मनोनयनपत्र दर्ता गर्दा राष्ट्रपतिको पदमा निर्वाचित व्यक्तिको लिङ्ग (पुरुष) वा समुदाय (खस आर्य) भन्दा फरक लिङ्ग (महिला वा अन्य) वा फरक समुदाय (दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु वा मुस्लिम) को व्यक्तिको मनोनयनपत्र मात्र दर्ता गर्ने भन्दै निर्देशन पठाएको छ ।