विराटनगर । राष्ट्रपति निर्वाचनले केन्द्रमा भत्किएको गठबन्धन कोशी प्रदेशमा भने अहिलेसम्म कायमै छ । तर, राष्ट्रपतिमा काँग्रेस, माओवादीसहितको गठबन्धनबाट रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भएसँगै कोशी प्रदेश सरकारको भविष्यलाई लिएर विभिन्न अड्कलबाजी भइरहेका छन् । तर एमाले र माओवादीका नेताहरूले केन्द्रको समीकरण भन्दा फरक ढङ्गले पनि कोशी प्रदेशमा सरकार बनाउन सक्ने सङ्केत गरेका छन् ।

‘सङ्घमा नेताहरूबीच के–के हुन्छ, कुरा मिल्दैन, अनि प्रदेशमा किन झगडा गर्नु ?’, केही दिनअघि कुराकानीका क्रममा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले भनेका थिए, ‘ कोशी प्रदेशमा एमाले र माओवादी मिलेरै सरकार चलाउँदा सजिलो हुन्छ । धेरै दल किन मिल्नु पर्यो ?’ उनले केन्द्रमा नेताहरुबीच झगडा भए पनि कोशी प्रदेशमा सबै मिलिरहेको बताए ।

त्यही कुरालाई बल पुग्ने गरी माओवादी केन्द्रबाट कोशी प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेका एक मन्त्रीले पनि एमाले–माओवादी मिल्न सक्ने तर त्यसका लागि केन्द्रले सहमति दिनुपर्नेमा जोड दिए । कोशी प्रदेशको हालको सरकार टिकाउने वा नयाँ बनाउने विभिन्न पाँच विकल्प प्रस्तुत गर्दै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री दुर्गा प्रसाद चापागाईंले एमाले र माओवादीबीच आलोपालोमा सहमति हुनसक्ने सम्भावना रहेको बताए ।

‘यो सरकार टिकाउन हामीसँग विकल्पहरू छन् । त्यसमध्ये राप्रपालाई नयाँ गठबन्धनमा सहभागी गराएर सरकार गठन गर्ने पहिलो विकल्प छ । सहमतिको सरकार बनाएर जाने दोस्रो विकल्प छ । तेस्रो विकल्प भनेको अहिलेकै गठबन्धनलाई कायम गरेर जाने । चौथो विकल्प एमाले र माओवादीले आलोपालोमा सहमति गरेर सरकार चलाउने र पाँचौँ तथा अप्रिय विकल्प भनेको मध्यावधि निर्वाचनमा जाने,’ उनले भने ।

त्यसमध्ये सबैभन्दा राम्रो विकल्प राप्रपालाई अहिलेकै गठबन्धनमा सहभागी गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।

‘त्यसमध्ये सबैभन्दा राम्रो विकल्प भनेको केन्द्रमा भएको सत्ता गठबन्धनमा राप्रपालाई समावेश गर्ने नै हो । त्यसमा जान हाम्रो पार्टी र सत्ता गठबन्धनले पहल गर्नुपर्छ,’ चापागाईंले भने, ‘नभए एमाले र माओवादीबीच आलोपालो गर्ने गरी सहमति गर्नुपर्छ । त्यसका लागि पार्टी केन्द्रले सहमति दिनुपर्छ । कोशी प्रदेशको संसदीय गणित अत्यन्तै अस्थिर प्रकृतिको भएको कारण अन्य प्रदेशमा जस्तो केन्द्रको गठबन्धन नै कायम राखेर जान बढी नै मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

उता, मुख्यमन्त्री कार्कीले पनि राष्ट्रपति निर्वाचनपछि एमाले र माओवादी मिल्ने दाबी गरे । ‘हामी त राष्ट्रपति निर्वाचन पछि एमाले र माओवादीलाई मिलाउन लाग्छौँ,’ उनले भने, ‘प्रदेशमा पनि नमिल्ने भन्ने नै छैन ।’

यसैबीच सङ्घीय सरकारबाट बाहिरिएको राप्रपाले पनि कोशी प्रदेश सरकारबाट तत्काल नबाहिरिने बताएको छ । राष्ट्रपति निर्वाचनका क्रममा बनेको नयाँ समीकरण (काँग्रेस–माओवादी सहित)मा आउन राप्रपालाई गठबन्धनका नेताहरूले अनौपचारिक प्रस्ताव राखिरहेका छन् । तर, अहिलेसम्म राप्रपाले कुनै जवाफ दिएको छैन ।

‘राप्रपाले सरकारबाट नबाहिरिने बताइसकेको छ, माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले पनि त्यही भन्नुभएको छ, जसपाका नेताले पनि त्यही भनेका छन्’ मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, ‘त्यस कारण यो सरकार आउने निर्वाचनसम्म टिक्छ ।’

‘नयाँ नयाँ प्रस्तावहरू आइरहेका छन् । तर, हाम्रो पार्टीले अहिलेसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन,’ कोशी प्रदेशका उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्री भक्तिप्रसाद सिटौलाका प्रमुख स्वकीय सचिव प्रवीण रिमालले बताए ।

केन्द्रको सत्ता राजनीतिमा भएको फेरबदलले कोशी प्रदेशको सत्ता समिकरणलाई अस्थिरतातर्फ लगेको छ । एमाले, माओवादी, राप्रपा र जसपा मिलेर बहुमत (६० सांसदको समर्थन) जुटाएर गत पुस २५ मा मुख्यमन्त्री बनेका एमाले नेता हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकार दुई महिना नपुग्दै ढल्ने हो वा नयाँ परिस्थितिमा नयाँ सहमति गरेर अगाडि जाने हो त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।

‘राप्रपाले सरकारबाट नबाहिरिने बताइसकेको छ, माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले पनि त्यही भन्नुभएको छ, जसपाका नेताले पनि त्यही भनेका छन्’ मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, ‘त्यस कारण यो सरकार आउने निर्वाचनसम्म टिक्छ ।’

६ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको राप्रपा अहिले एउटा मन्त्रालयसहित सरकारमा छ । केन्द्रीय प्रवक्तासमेत रहेका झापाका भक्तिप्रसाद सिटौला मन्त्री छन् ।

९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमत कायम हुन ४७ मत आवश्यक पर्छ । प्रदेशमा एमालेसँग ४०, माओवादीको सभामुखसहित १३, राप्रपाको ६ र जसपाको १ जनासहित एमाले नेता कार्कीको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो । राष्ट्रपति निर्वाचन पछि माओवादी वा जसपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा भने सरकार अल्पमतमा पर्नेछ । त्यस बेला ४० सिट भएको एमाले र ६ सिट भएको राप्रपा मात्रै सरकारमा हुनेछन् । यो सङ्ख्या बहुमतभन्दा १ सिट कम हो ।

उता, राप्रपा र एमाले बाहेकको सरकार बन्ने अवस्थामा पनि सभामुखसहित हुँदा बहुमत (४७ सांसद)त पुग्छ तर, विश्वासको मत दिने बेलामा सभामुखले नहाल्दा ४६ मात्रै पुग्छ । विश्वासको मत दिने बेलामा सभामुखलाई राजीनामा गराउने कि भन्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको स्रोतको दाबी छ । यद्यपि माओवादीले उक्त निर्णय बिचार गरेर मात्रै लिने बताएको छ ।

‘सभामुखलाई राजीनामा गराउने विषयमा हामी सोचेर मात्रै निर्णय लिन्छौँ,’ माओवादी मन्त्री चापागाईंले भने, ‘त्यो अवस्थासम्म हामी पुग्दैनौँ जस्तो लाग्छ ।’ माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेशका अध्यक्ष हर्कबहादुर नेम्वाङ (मिक्सो)ले संसद विघटन हुने अवस्थामा ‘मिलीजुली’ सरकार बनाउन सकिने बताए ।

‘प्रदेशसभा नै विघटन हुन त दिनुहुँदैन, त्यस्तो अवस्थामा मिलीजुली सरकार बनाउने पनि एउटा प्रस्ताव हुनसक्छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि मुख्य नेतृत्वको भूमिका नै प्रमुख हुन्छ ।’