विस्तृत शान्ति सम्झौता हुँदा जनयुद्धकालीन मुद्दा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत टुङ्गो लगाउने समझदारी भयो । तर, विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १६ वर्ष पुग्दासमेत संक्रमणकालीन न्यायको छिनोफानो भएन ।

अहिले आएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्ध जनयुद्धकालीन घटनालाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपछि राजनीतिक वृत्तमा तरङ्ग पैदा भएको छ । संक्रमणकालीन न्याय टुङ्गो लगाउन सक्रिय पूर्व कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द कोइराला (बन्दी)सँग यिनै सेरोफेरोमा रातोपाटीले कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, उनीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्ध द्वन्द्वकालीन मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गर्ने विषयलाई कसरी लिनु भएको छ ?

यो सामान्य कुरा हो जस्तो लाग्छ । बाहिर जसरी चर्चा भएको छ, त्यसरी चर्चा हुनु पर्ने विषय होइनजस्तो लाग्छ । विगतमा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको सम्बोधन गर्ने दायित्व राज्यको हो । त्यो दायित्व राज्यबाट पूरा हुन सकेन । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन हुन सकेन । आयोगको रिफर्मको प्रोसेस अघि बढ्न सकेन ।

अदालतले के गर्नु हुन्छ, के गर्नु हुँदैन भन्ने गरी अदालतलाई प्रभावित हुनेगरी बोल्न हुँदैन । म बोल्दिनँ । अरुले पनि बोल्नुहुँदैन । यस्तो काम नगरियोस् भन्छु ।

अर्कोतिर क्रिमिनल जस्टिसले काम हुन सकेन । सबैतिरबाट काम हुन नसकेपछि अदालतले हस्तक्षेप गरेर यस्ता खालका घटनाको छानबिन गर्न आदेश गरी पाउन भनेर ज्ञानेन्द्रजीले रिट हाल्नु भएको छ । यो रिट सर्वोच्च अदालटबाट दरपिठ गरियो । द्वन्द्वकालीन मुद्दा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले हेर्ने भन्ने विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख छ ।  रिटमा जान आवश्यक छैन भनेर दरपिठ गर्‍यो । यो रिट लाग्दैन भन्यो ।

यदि सर्वोच्च अदालतबाट रिट लिन इन्कार गरिएमा बेन्चमा न्यायाधीशसमक्ष उजुर गर्ने व्यवस्था  छ । त्यो व्यवस्था बमोजिम ज्ञानेन्द्रजी जानुभयो । बेन्चले दर्ता गर्नु भनेर आदेश गर्‍यो । दर्ता गर्नु भन्ने आदेश गर्दा पनि संक्रमणकालीन न्याय अघि बढेन भने क्रिमिनल जस्टिसले काम गर्छ है, चुप लागिँदैन भनेर पहिला पनि बोलेको हो । डेकेन्द्र थापाको मुद्दा र मैना सुनारको मुद्दामा बोलेको त्यही हो । अदालतले के गर्नु हुन्छ, के गर्नु हुँदैन भन्ने गरी अदालतलाई प्रभावित हुनेगरी बोल्न हुँदैन । म बोल्दिनँ । अरुले पनि बोल्नुहुँदैन । यस्तो काम नगरियोस् भन्छु ।

दलहरुले यसरी रियाक्सन गर्नु वाञ्छनीय मान्दिनँ । संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई कुनै पनि जनताको गुनासो आयो भने हेर्नु भनिएको छ । न्यायिक शक्ति अदालतलाई दिएको छ, त्यो भनेको कोर्टमा आउन पाउँछ भनेको हो । त्यसमा अरु अदालतले हेरिहाल्छ । यसमा धेरै रोईकराई गर्नु पर्दैन ।

प्रचण्डलाई तत्काल पक्राउ गर्छ भन्नेगरी किन माओवादी नेताहरु तरङ्गित भएका छन् ?

उहाँहरुको कुरा म भन्न सक्दिनँ । मैले भन्ने यतिमात्र हो कि, लोकतान्त्रिक संस्थालाई सबैले विश्वास गर्नुपर्छ ।

प्रशासनले दरपिठ गरेको विषय नै न्यायाधीश कहाँ जाने हो । हामीले संविधान र कानुन नै त्यही बनाएका छौं ।

उहाँहरुले यो अदालतको विषयभित्र पर्दैन भनिरहनु भएको छ नि ? 

भोलि अदालतले व्याख्या गर्छ होला ? प्रशासनिकले मिल्दैन भनिसक्यो । त्यो बेन्चले भन्छ । बेन्चले पर्छ पनि भन्न सक्छ । यो कोर्टको विषय भयो । कोर्टलाई प्रभावित गर्ने कार्य कसैले गर्नु हुँदैन । कानुनको स्वतन्त्रतालाई अछुण्ण राख्ने हामी सबैको दायित्व हो । हामीले अदालतलाई कमजोर बनाउँदा राज्य कमजोर हुन्छ । ‘स्टेट हुड’ कमजोर भएको छ । त्यसैले राज्य कमजोर बनाउने काम कसैले गर्नुहुँदैन ।

प्रशासनले दरपिठ गरेको विषय न्यायाधीशले दर्ता गर्दा आशंका हुने नै भयो नि, होइन र ?

प्रशासनले दरपिठ गरेको विषय नै न्यायाधीश कहाँ जाने हो । हामीले संविधान र कानुन नै त्यही बनाएका छौं । हामीले जुन खालको कानुनी प्रणाली बनाएका छौं, त्यही कानुनी प्रणालीमा रहेर गरेका कामहरुको सन्दर्भमा चित्त बुझेन भने त्यहीँ जान सकिन्छ । यदि चित्त बुझेन भने सर्वोच्च अदालतले रिभ्यू गर्ने व्यवस्था राखेका छौं । सर्वोच्च अदालतले आफूले गरेको फैसलामा तमाम मुद्दामा रिभ्यू गरेको छ । रन्जन कोइरालाको केसमा रिभ्यू गर्‍यो । यो न्यायिक अभ्यासको कुरा हो । यसमा आत्तिनु पर्ने वा हतास हुनुपर्ने अवस्था देख्दिनँ ।

के प्रचण्डलाई समात्ने वा जेल हाल्ने हुन्छ ?

त्यो प्रक्रिया धेरै लामो छ । कुनै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी लिन नमानेर जाहेरी लिन पाउँ भनेर माग गरिएको छैन । एकदम मोटो माग गरिएको छ । यो विषयमा मसिनोगरी जान चाहन्न, किनभने अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ । मागभित्र रहेर अदालतले हेर्छ होला ।

फेरि प्रचण्डले आफै आफ्नो जिम्मेवारी स्वीकार गर्नु भएको छ नि ?

यो मुद्दा अदालतमा गइसकेको हुनाले धेरै नबोलौं । मैले बोल्नु भनेको कोर्टलाई प्रभावित गर्नु हो । अदालतका आफ्नै तरिका, शैली छन् । आफ्नै ‘जुडिसियल कल्चर’ छन् । अदालतलाई निर्देशित गर्ने संविधान छ । सबैभित्र रहेर अदालतले निर्णय गर्ने हो । कोर्टलाई प्रभावित गर्नु हुँदैन । यो भन्दा बढी बोल्दिनँ ।

नयाँ संविधान मार्फत राज्यको रिस्टक्चर गर्ने, लडाकुहरुको व्यवस्थापन गर्ने र द्वन्द्वमा भएका मानव अधिकारका उल्लंघनका घटनालाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग मार्फत टुङ्गो लगाउने भनिएको थियो । यी सबै कुराको ‘बाइ प्रोडक्ट’ हो ।

संक्रमणकालीन न्यायको व्यवस्थाका सम्बन्धमा धेरै काम गर्नु भयो । विदेशी अभ्यासको बारेमा राम्रो अध्ययन समेत गर्नुभएको छ । अहिले जसरी यो प्रकरण सतहमा आएको छ, यस्तो हुनुमा सबैभन्दा बढी माओवादी केन्द्र जिम्मेवार होइन ?

यसमा मुलतः राज्य जिम्मेवार छ । राज्य भन्ने बित्तिकै सबै पर्छौं । स्टेटको परिभाषा पुरानो रहेन । तपाई हामी सबै स्टेटको परिभाषाभित्र पर्छौं । राज्यको तर्फबाट जति स्वामित्व लिनुपर्ने थियो, त्यो नलिएकै हो । हिजो पनि यसमा प्रयत्न नभएको होइन, काफी मात्रामा भएका हुन् । हामीले लिएको प्रयत्न पूरा हुन सकेनन् । त्यसका विविध कारण छन्, त्यसमा जान चाहन्नँ ।

शान्ति सम्झौता हुनासाथ यसलाई प्राथमिकता दिएर अघि बढाउनु पर्ने हो । हाम्रो शान्ति सम्झौताले तीन टास्क दिएको थियो । नयाँ संविधान मार्फत राज्यको रिस्टक्चर गर्ने, लडाकुहरुको व्यवस्थापन गर्ने र द्वन्द्वमा भएका मानव अधिकारका उल्लंघनका घटनालाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग मार्फत टुङ्गो लगाउने भनिएको थियो । यी सबै कुराको ‘बाइ प्रोडक्ट’ हो । हामीले गर्न नसकेका कुरामा रिएक्ट गरेर जानुको अर्थ हुँदैन ।

सत्य निरुपण ऐन संशोधन हुन सकेको छैन । पीडितहरु अदालतमा जानु स्वाभाविकै होइन ?

पीडितहरुले न्याय पाउन अदालत जाने विषयलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । यताबाट प्रोसेस अघि नबढेपछि मान्छेले न्याय खोज्छ । त्यसैले अन्यथा भन्न मिल्दैन । संक्रमणकालीन न्याय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा अनुसन्धान गरेपछि मात्रै अदालतमा जानुपर्ने हो । त्यो पनि उसले अदालतलाई सिफारिस गर्नुपर्छ । यहाँ मात्रै होइन संसारभर चार पिलरहरु हुन्छन् । जसमा सत्य के हो ? हिजो किन द्वन्द्व भयो ? के कारणले द्वन्द्व भयो ? यी पहिल्याउनु पर्छ । भविष्यमा यस्ता द्वन्द्व नहोस् भन्ने भएकाले कारणहरु पहिल्याउनु पर्छ । दोस्रो, द्वन्द्व भयो तर, द्वन्द्वमा मानव अधिकारको उल्लंघन किन भयो ? मानव अधिकार उल्लंघनका कारणहरु के–के थिए, त्यो पहिल्याउनु पर्‍यो । यदि भविष्यमा द्वन्द्व भएछ भने मानव अधिकार उल्लंघन नहोस् भन्ने हो । तेस्रो, पीडितहरुलाई न्याय दिनुपर्छ । गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा क्षमा दिन सकिँदैन । जान हुँदैन ।

२०७१ सालमा ल्याएको ऐनमा विशेष अदालतको व्यवस्था ल्याएर सर्वोच्च अदालतले समेत सहमत जनाइसकेको छ । यो बाटो छोडेर अर्को बाटो जाने कुरालाई उचित हुन्छ जस्तो लाग्दैन । हामीले ढिलो गरेको हुनाले समस्या आएको हो । तर समस्या आयो भन्नासाथ आत्तिनु पर्दैन ।

यसमा सबै दल सहमत भएरै म कानुन मन्त्री हुँदा विधेयक अघि सारिएको हो । मैले आज बाटोमा आउँदा आउँदै सत्य निरुपण विधेयक आजै पेस गर्ने भनेको समाचार पढ्दै थिए । यो विषय आजको क्याबिनेटमा दर्ता हुने सुन्दै छु । अर्को परिपुरण, के क्षति भयो ? त्यसले के प्रभाव पार्‍यो ? त्यो घटनाले सन्तान दरसन्तानलाई असर परेको हुन्छ । यस्तो विषय एउटा सन्तानलाई पैसा दिएरमात्रै समस्या समाधान हुँदैन । पीडितलाई परेको मर्कालाई रिपेयर गर्ने हिसावले परिपुरण गर्नुपर्छ । गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा क्रिमिनल जस्टिसले काम गर्छ । यसका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छन् । यसमा एउटै मोडलमात्रै छैन । कुनै देशमा अन्तर्राष्ट्रिय कोर्ट स्थापना भएका छन् । सियरालियोनमा हेर्नुभयो भने विदेशबाट न्यायाधीशहरु ल्याएर नियुक्त गरियो । त्यहाँका न्यायाधीश निष्पक्ष हुँदैन भनेर । त्यहाँ ‘म्यासिभ ह्युम्यान भाइलेन्स’ भएको छ । हाम्रो त्यो अवस्था  होइन । कम्बोडियामा ठुलो ‘यूएन–इयू’ स्पोन्सर ट्राइल चलिराखेको छ । बोस्निया वार ट्रायल क्रिमिनल हेर्नुभयो भने आधा न्यायाधीश विदेशी, आधा स्वदेशी राखेर विस्तारै विदेशीलाई हटाउँदै स्वदेशीलाई ‘ह्याण्ड ओभर’ गरेर जाँदै छन् । अरु देशमा हेर्ने हो भने नियमित अदालतबाट गरेका छन् भने कतिपयले विशेष अदालत गठन गरेका छन् ।

हाम्रोमा विशेष अदालत गठन गरेर हेर्ने भनिएको छ । २०७१ सालमा ल्याएको ऐनमा विशेष अदालतको व्यवस्था ल्याएर सर्वोच्च अदालतले समेत सहमत जनाइसकेको छ । यो बाटो छोडेर अर्को बाटो जाने कुरालाई उचित हुन्छ जस्तो लाग्दैन । हामीले ढिलो गरेको हुनाले समस्या आएको हो । तर समस्या आयो भन्नासाथ आत्तिनु पर्दैन ।

राष्ट्रपतिको चुनावकै दिन मुद्दा हेर्ने भनियो । यसमा केही संयोग मान्न सकिन्छ ?

मैले यसरी हेर्दिनँ । मैले ३० वर्ष वकालत गरेँ । सरकारको नजिक रहेर काम गरे । अहिले पनि नजिक रहेर काम गरिराखेको छु । सिभिल सोसाइटीमा रहेर पनि काम गरेँ । मैले अन्तर्राष्ट्रिय तहमा रहेर काम गरेँ । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रायल र ट्रयूमिनलहरु हेरेँ । हामी अनावश्यक विषयलाई जोडेर जटिल बनाउने गर्छौं । मुद्दा लिएर ज्ञानेन्द्रजी आज गएको हो र ? यो मुद्दा लिएर गएको धेरै पहिले हो । उहाँको मुद्दालाई दरपिठ गरियो । अहिले यो अवस्थामा पुग्यो । यसलाई अनावश्यक रुपमा जोडेर छिमेकी मुलुकलाई दोष दिने, पश्चिमा मुलुकलाई दोष दिने, कहिले अरु राजनीतिक शक्तिलाई दोष दिने काम गरियो ।

माओवादीहरु डलरले काम गर्न थाल्यो भन्न थालेका छन् नि ?

म त्यसमा सहमत छैन । कसैले अधिकारको कुरा गर्छ भने त्यसलाई अन्यथा भन्नु हुँदैन । हामी हाम्रो दिशामा समाधान गर्नतिर लाग्नुपर्छ । कसैले केही लिँदा केही फरक पर्दैन ।

सबैलाई राखेर, सबैलाई मिलाएर, सबै पीडित केन्द्रित भएर जाने हो । यसमा पहल लिएर अघि नबढेकाले समस्या भएको हो । तत्कालका सरकारका पार्टर अहिले सरकारमा पार्टरसिप गर्न खोजिरहेकाहरु मैले विधेयक ड्राफ्ट गर्दाका विषयहरु एउटैएउटै हुन पुगेका छन् ।

माओवादीको नेतृत्वमा चार वटा सरकार बनिसकेका छन् । उनीहरुले संक्रमणकालीन न्याय टुङ्गो लगाउने विषयमा किन तदारुकता देखाएनन् ?

यसको उत्तर मैले दिन नसकौँला । यस प्रश्नको विश्लेषण भन्न सक्छु । हामीले सत्य निरुपणको व्यवस्था शान्ति सम्झौतामा राख्यौं । सत्य निरुपणको पावर, फङ्सन र म्यान्डेट के हुन्छ भन्ने विषयमा एक्सप्लेन गरेनौं । एउटा पक्षमा सबै मुद्दा सत्य निरुपणले सुल्झाउँछ र ‘क्लिन चिट’ दिन्छ भन्ने बुझाइ भयो । अर्को पक्ष सबै मुद्दामा कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने लाइनमा बुझाई भयो । त्यसो हुँदा बुझाईमा एकरुपता नआएकाले समस्या भयो । सत्य निरुपण आयोगलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा ‘स्टेक होल्डर’हरुसँग व्यापक छलफल गरिनु पर्थ्यो । हामी यो मोडलमा अघि बढौं भन्ने विषयमा सहमत गराउन नसक्दा ढिलो भएको भन्ने लाग्छ ।

कानुन मन्त्री भएपछि मैले व्यापक मात्रामा पीडितहरुसँग परामर्श गरेँ । सेना, प्रहरीसँग परामर्श गरेँ । राजनीतिक दलहरुसँग परामर्श गरेँ । सरकारले सबै पक्षसँग परामर्श गरेपछि सबैका कुरा अटाउने गरी काम गर्न थालियो । एउटा कुरा भन्छु, डिमान्ड राखेर सहमति हुन सक्दैन । संक्रमणकालीन न्याय सम्झौता नै हो । यो स्वीकार गर्नुपर्छ ।  किन संक्रमणकालीन न्याय भनियो ? यसलाई ‘सिस्टम’ भनिएन, ‘प्रोसेस’ भनियो । यो संसारभर एउटा प्रक्रिया हो । यसमा सबैलाई राखेर, सबैलाई मिलाएर, सबै पीडित केन्द्रित भएर जाने हो । यसमा पहल लिएर अघि नबढेकाले समस्या भएको हो । तत्कालका सरकारका पार्टर अहिले सरकारमा पार्टरसिप गर्न खोजिरहेकाहरु मैले विधेयक ड्राफ्ट गर्दाका विषयहरु एउटैएउटै हुन पुगेका छन् ।

एउटालाई चित्त बुझ्ने कुरा ल्याउने बित्तिकै हुँदै हुँदैन । कि नगरौँ भनौं । होइन भने ‘सर्टेन लेभल’मा ‘कम्प्रोमाइज’ नगरी हुँदैन । गम्भीर भन्दा गम्भीर घटनालाई मात्रै ट्रायलमा लिएर जाने हो ।

तपाईले यसरी विधेयकको ड्राफ्ट ल्याउँदा आलोचना भयो । एमाले अध्यक्षले यो धेरै जान्ने भयो, यसले तत्काल टुङ्ग्याउन लाग्यो भन्नु भएको थियो । एमाले सहमत नभए संक्रमणकालीन न्याय टुङ्गो लगाउन गाह्रो हुन सक्छ कि ?

आलोचना हुन्छ । उहाँ सहमत भएर साझा न्यूनतम कार्यक्रममा राखेर जारी गर्नु भएको हो । केपी ओली संक्रमणकालीन न्याय टुङ्गो लगाउनु पर्छ भन्नेमा हुनुहुन्छ । उहाँले कोशिस पनि गर्नुभएको हो । यहाँ कसैलाई आरोप लगाउनु राम्रो हुँदैन । संक्रमणकालीन न्याय टुङ्गो लगाउने विषयमा यहाँका शक्तिहरुमा आत्मविश्वासै भएन । मैले जहाँबाट सुरु गरेँ, त्यसपछि आत्मविश्वास बढेकै हो । त्यसो भएपछि मेरो आलोचना भयो । एउटालाई चित्त बुझ्ने कुरा ल्याउने बित्तिकै हुँदै हुँदैन । कि नगरौँ भनौं । होइन भने ‘सर्टेन लेभल’मा ‘कम्प्रोमाइज’ नगरी हुँदैन । गम्भीर भन्दा गम्भीर घटनालाई मात्रै ट्रायलमा लिएर जाने हो । मैले संख्या तोकेर भन्छु । कम्बोडिया २० लाखभन्दा बढी मान्छेको हत्या भएको देश होइन ? त्यहाँ कति जना मान्छेको ट्रायल भयो ? जम्मा ३२ वटा मुद्दा होइन ? यसो भनेर संख्यालाई ‘डिसकरेज’ गर्न खोजेको होइन ? मैले भन्न खोजेको यो हो कि, कुरो चपाएर, आफ्नो पोसिजन लिएर, क्रान्तिकारी कुरा गरेर हुँदैन ।

आफू क्रान्तिकारी बनिरहन पोजिसन लिएर नबसौं ।

मैना सुनार, डेकेन्द्र थापाको मुद्दामा खासै न्याय भएन भनिन्छ नि ?

संक्रमणकालीन न्याय भनेकै त्यस्तै हो । मैना सुनारको मुद्दामा सबैभन्दा बढी प्रमाण भएको हो । अर्को डेकेन्द्र थापाकै हो । जहाँ डेकेन्द्र थापाको मुद्दामा लक्ष्मीरामले यसरी घटना घटेको हो भन्दियो । मैना सुनारको मुद्दामा सेनाले यसरी मारेको हो भनेर बयान दिएको छ । यस्तो खालको साबिती बयानमा समेत अदालतले ५ वर्षभन्दा बढी सजाय गरेन । यस्ता मुद्दालाई अदालतले समेत एउटा अवस्थामा भएको घटना हो भन्ने रुपमा लियो । अब द्वन्द्वहिनताको अन्त्य गर्नुपर्छ । मान्छेलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ । अरु जानीजानी कसैको चोरी गर्न, कसैको रिसइबीको कारणले मारेको हिसाबले लिनेभन्दा यो अवस्थामा हुने घटनामा फरक देखियो । यो पनि सबै मुद्दामा हुँदैन । केही मुद्दामा हुने हो । यसमा मान्छेहरुले साँचो कुरा बोल्नुपर्‍यो । भित्र बोल्ने र बाहिर बोल्नेमा फरक हुनु भएन । आफू क्रान्तिकारी बनिरहन पोजिसन लिएर नबसौं ।

यस्तो अवस्थामा फाइदा लिने शक्तिहरु पनि हुन्छन् ?

हामीले गर्न चाहेमा कसैले रोक्न सक्दैन । सबै सहयोग गर्न तयार छन् । अन्तर्राष्ट्रिय निकाय सबै सहयोग गर्न तयार छन् । अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय भन्ने बित्तिकै हाम्रा छिमेकीहरु पनि पर्छन् । यो अल्झाएर कसैलाई फाइदा छैन । हामी आफै तयार नभएको हो । यो कुरा हामीले मान्नुपर्छ । कोही पोजिसन लिएर तयार नभएको हो । कोही धेरै पोजिसन छोडेकाले तयार नभएको हो । यसमा अनेक छन् । यसलाई रोकेर राख्नुहुन्न । यसलाई टुङ्ग्याउनेतिर जानुपर्छ । यो टुङ्गो लाग्छ ।

अदालतले संक्रमणकालीन न्यायको विषय अनन्तकालसम्म जान सक्दैन भनेर दबाब बढायो हैन त ?

यो ठिक कुरा हो । यसलाई चाँडो टुङ्गो लगाउनु पर्‍यो भनेर अदालतले धेरै पटक भनिसक्यो । हामीले एउटै चिजलाई नहेरौं । अदालतले धेरै पटक बोलिसकेको छ । हामीले ढिलो गरेको हो । यो ढिलो गर्नेमा तपाई हामी सबै जिम्मेवार छौं । पीडितलाई निसाफ दिलाउने काम राज्यको हो । त्यो सत्य निरुपण मार्फत गर्ने भनेकै छ । यदि सत्य निरुपणबाट काम भएन भने न्याय दिने कुरालाई इन्कार गर्न सकिँदैन र सुनुवाई हुनुपर्छ भन्ने विषयमा कोर्टले निरन्तर भन्दै आएको छ ।

अब कसरी समस्या समाधान हुन्छ ?

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी विधेयक आजै संसदमा जाने कुरा सुनेको छु । आउँदा आउँदै गाडीमा पढेको थिएँ । त्यसपछि टेबल हुन्छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनावपछि बिजनेस भनेकै कानुन बनाउने हो । अब थुप्रै कानुन बनाउनु पर्ने छ ।

संक्रमणकालीन न्याय टुङ्गिन्छ भन्नेमा ढुक्क छु ।

यहाँ सभामुख कुन पार्टीको छ भन्ने कुराले अर्थ राख्छ ?

यसरी जानु हुँदैन । उहाँ हाम्रै सांसद हो । जनताले भोट दिएर जिताएको हो । मान्छेहरुलाई शंका नगरौं । सबै आफ्नो भूमिका निष्पक्षपूर्वक निर्वाह गर्छन् । हामी बिग्रेकै शंकाले गर्दा हो । हरेक मान्छेले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्छन् भन्नेगरी सोच्नुपर्छ । सकारात्मक रुपमा सोचौं ।

तपाई प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार समेत हुनुहुँदो रहेछ । यसमा मुख्य भूमिका तपाईको देखिएला नि ?

यो सरकारको दायित्वको विषय हो । मसँग सल्लाह सुझाव माग्दा दिनु स्वाभाविक हुन्छ । संक्रमणकालीन न्याय टुङ्गिन्छ भन्नेमा ढुक्क छु । म मन्त्री भएर टुङ्गो लगाउने भनेर गएको हो । आज पनि त्यत्तिकै ढुक्क छु । यो प्राविधिक कारणले नभएको हो । यो बिचमा चुनाव आयो । म ६ महिनाभन्दा बढी मन्त्री बन्न मिल्दैन थियो । अहिले एउटा फ्रेमवर्क बनेको छ । त्यसमा टेकेर अघि बढेमा नटुङ्गिने भन्ने कुरै छैन । सबै दल सहमत हुनुपर्छ । सहमत नभएर कहाँ जाने हो र ?

जेनेभा भ्रमणको विषयलाई लिएर काण्डै मच्चियो । यता परराष्ट्रमन्त्रीलाई विमानस्थलबाटै फर्काइयो । राष्ट्रले नचिन्ने व्यक्तिलाई सम्मेलनमा पठाइयो भन्ने आरोप छ । यस विषयलाई कसरी स्पष्ट पार्नु हुन्छ ?

मलाई जेनेभामा केही भएन । काठमाडौंमा केही प्रश्न उठे भन्ने सुनेँ । मैले पढ्न पाएँ । परराष्ट्रमन्त्रीको टोलीमा जान मलाई प्रस्ताव आयो । विज्ञलाई टोलीमा राखेर पठाउने चलन विगतदेखि चल्दै आएको छ । मलाई विज्ञको रुपमा संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा जेनेभामा जान सरसल्लाह गरेर टिममा जाने प्रस्ताव गरेपछि सहमति जनाएँ । त्यसपछि जाने भयौं । परराष्ट्र मन्त्रीज्यू र कानुन मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट साथीहरु जाने भए ।

त्यसपछि एकै चोटी परराष्ट्र मन्त्रीज्यू नजाने भनेर सुन्नमा आयो । मैले उहाँलाई फोन गरेँ । उहाँले पिएमले केही भन्नु भएको छैन, के गर्ने–के गर्ने भन्नुभयो । मैले पिएमलाई फोन गर्दा हेलिकप्टरमा हुनुहुन्थ्यो, राम्रोसँग फोनमा कुरा बुझिएन । हामी उड्ने बेलामा उहाँ नजाने थाहा पायौं । हामी जेनेभा गयौं । नेपालको  तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्री नभएपछि कसले सम्बोधन गर्ने भन्ने भयो । स्वाभाविक रुपमा म पूर्व कानुन मन्त्री भएको हुनाले नेपाल सरकारले तोकेकै मर्यादाक्रमकै म भएपछि सचिवहरुलाई कठिनाइ उत्पन्न भयो । अन्त्यमा नेपाल सरकारले गरेको निर्णय बमोजिम मैले नेतृत्व गरे । अचम्म मान्नु पर्ने के अवस्था छैन भने जो गए पनि सरकारले पहिल्यै तयार गरेको टेक्स्ट पढ्ने हो । जो गए पनि पढ्ने त्यही नै हो ।

दोस्रो, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार बोल्ने चलन धेरै पहिलेदेखि संयुक्त राष्ट्रसंघमा छ । यो नेपालको पहिलो होइन । म जस्तै जापानका एड्भाइजरले बोल्नु भएको हो । अघिल्लो सत्रमा थाइल्याण्डकाले त्यसैगरी बोल्नु भएको छ । त्यहाँ एड्भाइजरले बोल्नु स्वाभाविक हुन्छ ।  परराष्ट्र मन्त्री नगएकाले निमित्तको रुपमा काममात्रै गरेको हो ।

परराष्ट्र मन्त्री जाँदा राम्रो हुन्थ्यो । उहाँ किन जानु भएन भन्ने विषयमा उहाँले धेरै भन्नु भएको छ । त्यतातिर जान चाहन्नँ । राजनीतिक विवादमा पर्न चाहन्नँ ।

परराष्ट्र मन्त्री जानु र नजानुमा तात्विक अन्तर हुँदैन ?

केही फरक पर्दैन । स्टेटको आफ्नो पोलिसी हुन्छ । ‘एग्री डकुमेन्ट’ हुन्छ । प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र र त्यहाँको दुतावासले डकुमेन्ट तयार गर्ने हो । त्यहाँ गएर डकुमेन्ट पढ्ने हो । अरु केही बोल्न पाइँदैन । तपाईले गएर हेर्नुभयो भने सबै साइटमा हेर्न सकिन्छ । यो प्रस्ट देखिएको छ ।

जहाँसम्म परराष्ट्र मन्त्री जाँदा राम्रो हुन्थ्यो । उहाँ किन जानु भएन भन्ने विषयमा उहाँले धेरै भन्नु भएको छ । त्यतातिर जान चाहन्नँ । राजनीतिक विवादमा पर्न चाहन्नँ । उहाँको पार्टीले सरकार छोड्ने भएपछि उहाँले कम्फरटेबल फिल नगरेको हुनसक्छ । प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि कम्फरटेबल फिल नगरेको होला । त्यो हिसावले यो परिस्थिति भएको हुन सक्छ । मैले उहाँलाई विस्थापित गरेको होइन । ‘अड्को पड्को तेलको धुप’ भन्छन् नि ! केही सिप चलेन भने तेलको धुप हालेर चलाउने गरिन्छ । हामीले देशको प्रतिनिधित्व गरेर गएका थियौं । हामीले नेपालमा के गरेका छौं ? देशमा के परिवर्तन गर्‍यौं ? संविधानमा के लेख्यौं ? हाम्रा समस्या के के छन् ? संक्रमणकालीन न्यायलाई कसरी अगाडि बढाउँदै छौं भन्ने कुरा स्पष्ट रुपमा राखेँ । थुप्रै साइड लाइन मिटिङ भए । युएनका प्रमुखसँग कुराकानी भयो । इयूका प्रमुखसँग कुराकानी भयो । विभिन्न देशबाट आउनु भएका मन्त्रीहरुसँग कुराकानी भयो । बडो राम्रो व्यवस्थित रुपमा कुराकानी भएका छन् । जुन विवाद गरियो, जुन भनियो, लोकतन्त्रमा प्रश्न गर्न पाइन्छ । प्रश्न गर्न पाइन्छ भन्दैमा प्य्राक्टिस भन्दा बाहिर गएर जुन कुरा उठ्यो, लेजिटिमेसीको । जापानका एड्भाइजरले मसँगसँगै बोल्नु भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले परराष्ट्र मन्त्रीको नेतृत्वमा जेनेभा जाने निर्णय गरेको थियो । अन्तिम अवस्थामा विमानस्थलबाट मन्त्रीलाई फर्काउँदा उहाँलाई ह्युमिलेसन भयो कि भन्न खोजेको नि ?

उहाँको पार्टीले सरकार छोड्ने कुरा आइराखेको थियो । भोलिपल्ट उहाँहरुले छोड्नु पनि भयो । प्रधानमन्त्रीज्यूले कम्फरटेवल फिल नगर्नासाथ आफ्नो प्लेजरमा काम गर्ने अथोरिटी प्रधानमन्त्रीमा हुन्छ । भोलि सरकारबाट बाहिरिँदै छ । यहाँ उहाँहरुले सरकार छोड्ने, उता उहाँ बोल्ने बेलामा मन्त्री नरहेको अवस्थामा कस्तो प्रभाव पर्ने थियो ? विगतमा यस्ता धेरै भएका छन् । यस्तो अप्रिय अवस्था नआओस् भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले जेनेभा नपठाएको आफै भनिसक्नु भएको छ । यसलाई धेरै ठुलो विषय बनाउनु पर्छ भन्ने लाग्दैन ।