काठमाडौँ । नेपालको तेस्रो राष्ट्रपतिका रुपमा रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भएका छन् । नेपालको संविधान २०७२ जारी गरेर प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव बिदा भए भने दोस्रो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल संविधान कार्यान्वयनका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिए पनि विवादरहित हुन सकेन ।

अघिल्ला दुवै राष्ट्रपतिले निर्वाह गरेका भूमिका विवादमा तानिए । डा. यादवको कार्यकालमा तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटुवाल प्रकरण निकै विवादित बन्यो । यहाँसम्म कि, सरकारले गरेको सिफारिस राष्ट्रपतिबाट कार्यान्वयन नभएको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राजीनामा नै दिए ।

राष्ट्रपतिका रुपमा भण्डारीले निर्वाह गरेको भूमिका पनि विवादित भयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि दुई पटक सिफारिस गरे । दुवै पटक राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिसलाई सदर गरिन् भने दुवै पटक सर्वोच्च अदालतले विघटन असंवैधानिक रहेको भन्दै बदर गरिदियो ।

राष्ट्रपतिले संविधानको मर्म र भावना अनुरुप आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा आलोचनाकै क्रममा उनीहरुको जीवनशैलीलाई समेत चियोचर्चा र टिप्पणीको विषय बनाउने क्रम बढ्न थाल्यो । यतिबेला त शीतल निवासबाट राष्ट्रपति बाहिर निस्किँदा पनि सडक अवरुद्ध हुने गरेको भन्दै चर्को असन्तुष्टि देखिन थालेको छ ।

समग्रमा राष्ट्रपति पदको गरिमा नै घट्दो देखिन्छ । कतिपयले राष्ट्रपतिको शैली पूर्वराजाहरुजस्तो देखिएको भन्न थालिसकेका छन् । गणतन्त्र पनि राजतन्त्र जस्तै देखिन थालेको भनेरसमेत कतिपयले टिप्पणी गरिरहेको पाइन्छ । यसले कुनै न कुनै रुपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरोधी जनमत बनाइरहेको देखिन्छ ।

यो अवस्थामा नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिले राष्ट्रपति पदकै गरिमा बढाउनेमात्र होइन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध देखा परिरहेको जनमतलाई आफ्नो व्यवहार र आचरणले निष्तेज तुल्याइ संविधानको संरक्षकको भूमिकामा आफूलाई खरो उतार्न जरुरी देखिन्छ ।

पहिलो चुनौती : दल विशेषको ‘ट्याग’ मुक्त हुने

राष्ट्रपति देशकै अभिभावक हो । संविधानको धारा ६१ को उपधारा (२) मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्राध्यक्ष हुने छ । निजले यस संविधान र संघीय कानुन बमोजिम कार्य सम्पादन गर्ने छ ।’

सोही धाराको उपधारा (३) मा ‘राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन गर्नेछ’ र उपधारा (४) मा ‘संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुने छ’ भनिएको छ ।

संविधानका यी प्रावधान र यिनको मर्मले राष्ट्रपतिमा कुनै दलको ‘ट्याग’ रहने छैन भन्ने ग्यारेन्टी गरेको छ । राष्ट्रपति संविधान अनुसार निर्देशित हुने र संविधानको संरक्षण गर्ने गम्भीर भूमिकामा रहन्छन् । यसका बाबजुद यसअघिका राष्ट्रपति विवादमा तानिए । दलीय प्रभावबाट निर्देशित भएर राष्ट्रपतिले कतिपय निर्णय गरेको भन्दै विवाद सतहमा आए । राष्ट्रपति पदको गरिमा घट्नुको एउटा कारण यो पनि हो । त्यसैले पनि कतिपयले ‘निर्दलीय’ चरित्र भएको व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउनुपर्ने तर्कसमेत गरेको पाइन्छ । तर, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा निर्दलीय व्यक्तिको खोजी उपयुक्त नहुने भन्दै दलबाटै राष्ट्रपति पदका लागि उम्मेदवार चयन गरियो ।

नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पौडेल लामो समय नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय रहेका व्यक्ति हुन् । प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा उनले निर्वाह गरेको भूमिका जति प्रशंसनीय छ, राष्ट्रपतिका रुपमा उनले निर्वाह गर्ने भूमिका त्यतिनै प्रशंसनीय होला त ? यतिबेला अहम् प्रश्न खडा भएको छ ।

फेरि पनि, राष्ट्रपतिको गरिमा कस्तो बनाउने, यो जिम्मेवारीमा रहेर आलोचित भए पनि दलको स्वार्थ पूरा गर्ने या सबैको साझा अभिभावकका रुपमा आफूलाई स्थापित गराउने भन्ने विषय सोही पदमा रहने नै निर्धारण गर्ने हो । तत्कालका लागि दल विशेषको ट्यागबाट आफूलाई मुक्त तुल्याएर सबैको अभिभावकका रुपमा स्थापित गराउनु नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पौडेलका लागि पहिलो चुनौतीको विषय मानिएको छ । यस प्रकारको भूमिकाले संविधानको पालना र संरक्षण स्वतः हुने प्रस्ट छ ।

संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीका अनुसार राष्ट्रपति पदको गरिमा बढाउनु नै नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिका लागि पहिलो चुनौती हो । ‘सबै राष्ट्रपतिका चुनौती त्यत्तिकै थिए र छन् । राष्ट्रपति पद व्यक्ति, होइन संस्था हो,’ उनले भने,  उनले भने, ‘संस्थाको गरिमा र ओज बढाउनु नै अहिलेको प्रमुख चुनौती हो । अबको राष्ट्रपतिले व्यक्ति हावी हुनेभन्दा संस्था हावी हुन दिनुपर्‍यो ।’

विगतका राष्ट्रपतिले गरेका प्रायः निर्णयमा संस्थाभन्दा व्यक्ति बढी हावी भएको उनको बुझाइ छ । उनले भने, ‘राष्ट्रपतिले अभिभावकीय भूमिका खेल्नु पर्‍यो । राष्ट्रपतिको संवैधानिक अधिकारमात्रै कार्यसम्पादन गर्नुपर्‍यो । त्यसभन्दा दायाँबायाँ गर्नुभएन ।’

सरकार स्वाभाविक रुपमा संविधान र विधिको शासनभन्दा बाहिर जान खोज्ने उल्लेख गर्दै ज्ञवालीले त्यसलाई ट्रयाकमा ल्याउने काम पनि राष्ट्रपतिकै हुने प्रस्ट पारे । उदाहरण दिँदै उनले अगाडि भने, ‘जस्तै, संसदले विधेयकहरु पारित गरेपछि पनि राष्ट्रपतिले संविधान अनुकुल छ या छैन भन्ने हेर्नुपर्छ र संविधान अनुकुल छैन भने सन्देश सहित फिर्ता पठाउन सक्छ । संसदले समेत राष्ट्रपतिको मर्यादालाई कायम राख्दै त्यस्तो विधेयकलाई संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्छ ।’

तर संसदले दोहोर्‍याएर विधेयक पठाइसकेपछि त्यसलाई ‘होल्ड’ गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नहुने उनले बताए । ‘जबकि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदबाट दोहोर्‍याएर पठाइएको विधेयक पनि होल्ड भयो ।’ यस्ता कार्य संवैधानिक राष्ट्रपति पदको गरिमा अनुकुल नहुने उनको तर्क छ । सरकारले ल्याउने अध्यादेश पनि संविधान अनुकुल छ कि छैन भनेर राष्ट्रपतिले विचार गर्नुपर्ने उनले बताए ।

वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपाल पनि यस्तै तर्क गर्दछन् । वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपाल संविधानले राष्ट्रपतिका अधिकार निर्दिष्ट थरेको छ । ती अधिकारलाई राष्ट्रपतिले नाघ्नु भएन । उनका अनुसार रामवरण यादवकै पालादेखि राष्ट्रपतिलाई अघि सारेर एउटा खास पार्टीले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्दै आएको हो । त्यही कुरा विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकालमा पनि देखिएको उनी बताउँछन् । तर यस प्रकारको भूमिकाले क्षणिक रुपमा कुनै खास पार्टी वा त्यसको नेतालाई फाइदा पुग्ने भए पनि समग्रमा देश, जनता, संविधान र व्यवस्थामाथि नै त्यसले नकारात्मक असर पर्ने उनको भनाइ छ । यस प्रकारको भूमिकाबाट नवनिर्वाचित राष्ट्रपति टाढा रहन सक्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

दोस्रो चुनौती : उदाहरणीय जीवनशैली

उच्च पदस्थ व्यक्ति तथा ‘सेलिब्रेटी’को जीवनशैलीले पनि आम नागरिकमा ठुलो प्रभाव पार्दछ । त्यसैले देशको सर्वोच्च पदमा रहने व्यक्तिले अपनाउने जीवनशैली सरल र सहज देखिनु जरुरी हुन्छ । यसले राष्ट्रपति पदकै गरिमालाई बढाउने काम गर्दछ ।

पछिल्लो समय राष्ट्रपतिको सवारी पनि विवादको विषय बन्न थालेको छ । सडक नै पूर्ण रुपमा बन्द गराएर राष्ट्रपतिको सवारी चलाउने र सर्वसाधारणले सोही कारण घण्टौं सास्ती पाउने प्रवृत्तिको लगातार विरोध हुँदै आए पनि यसमा सुधारका लागि पहल हुन सकेको छैन ।

राजनीतिक परिवर्तनका नाममा जनतालाई जे–जति अधिकार दिए पनि कुनै गन्तव्यमा हिँडिरहेको बटुवालाई घण्टौंसम्म बाटो रोकेर राष्ट्रपतिको सवारी गराउनु, जनताको छोराछोरी निर्वाचित भएर पुग्ने सर्वोच्च पदमा रहने पूर्वराजाको जस्तो तडकभडकपूर्ण जीवनशैली देखाउने गर्दा सर्वसाधारणले राजतन्त्र र गणतन्त्रका बिच तात्विक भिन्नता महसुस गर्न सकेका छैनन् ।

संविधानविद् ज्ञवाली पनि शीतल निवासबाट राष्ट्रपति बाहिर निस्किँदा सर्वसाधारणका लागि सडक नै बन्द गरिएको भन्दै व्यापक जनगुनासो आइरहेको भन्दै यस्तो परिपाटी अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।

राष्ट्रपति नेपाली सेनाको परमाधिपति भएकाले सवारी लगायत अन्य गतिविधिलाई सर्वसाधारणले कमभन्दा कम सास्ती पाउने गरी सेनाकै नेतृत्वमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘जनतालाई दुःख दिनेगरी सडक खाली गराएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका राष्ट्रपतिले यात्रा नगरेकै राम्रो । अबको राष्ट्रपतिले जनतालाई दुःख हुनेगरी सडक जाम गराएर सवारी गर्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘जसरी प्रधानमन्त्रीले बाटो खाली नगराएरै हिँड्ने चलन छ, राष्ट्रपतिका लागि पनि त्यसैगरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।’

तेस्रो चुनौती : सकारात्मक हस्तक्षेप

संविधानको संरक्षकका रुपमा राष्ट्रपतिले कतिपय अवस्थामा संविधानको मर्म र भावना विपरीत हुने गरी सरकारबाट आएका सिफारिसलाई सकारात्मक हस्तक्षेपका माध्यमबाट फिर्ता पठाउने भूमिका पनि निर्वाह गर्न सक्नु पर्दछ । विगतमा प्रतिनिधिसभा विघटनका सन्दर्भमा आएका दुई वटा सिफारिसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अनुमोदन गरे पनि सर्वोच्च अदालतबाट दुवै पटक त्यस्तो सिफारिस ‘असंवैधानिक’ रहेको भन्दै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुने फैसला भएको थियो ।

संविधानमा उल्लेखित प्रावधानहरुलाई आफू अनुकुल व्याख्या गरेर वा आफ्नो अनुकुलको सरकारबाट आएका सिफारिसलाई आँखा चिम्लिएर सदर गर्ने परिपाटीले संविधान कार्यान्वयनका दिशामा नकारात्मक सन्देश दिन्छ र त्यसले समग्रमा शासन व्यवस्था र राष्ट्रपति पदकै गरिमालाई कमजोर तुल्याउँछ भन्नेमा राष्ट्रपति स्वयं नै जानकार हुनुपर्ने देखिन्छ ।

त्यसैले पनि राष्ट्रपतिसँग विज्ञहरुको टिम सल्लाहकारको भूमिकामा राखिन्छ । तर विज्ञका नाममा ‘राम्रो’ भन्दा पनि ‘हाम्रो’ भन्ने भावले नियुक्ति गर्दा राष्ट्रपतिले उचित सुझाव र सल्लाह पाउन सक्दैनन् । परिणामस्वरुप बेलाबेला विवादास्पद निर्णय हुने गरेका छन् । सरकारले ल्याउने अध्यादेशहरु वा सरकारले पठाएका आफ्नो स्वार्थ अनुकुलका सिफारिसलाई कानुन, विधि र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार सकारात्मक हस्तक्षेप गरी मुलुकलाई दुर्घटनामा पुग्नबाट बचाउन राष्ट्रपतिको भूमिका महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिका लागि यो पनि एउटा चुनौतीका रुपमा रहने देखिन्छ ।  

वरिष्ठ पत्रकार पी खरेल यसअघिका दुवै राष्ट्रपतिको कार्यकाल विवादित रहेका कारण अहिले संविधानको मर्म र भावना अनुसार सामान्य काम गरे पनि धेरै ठुलो उपलब्धि मान्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘रामचन्द्र पौडेल उमेर पनि पाको हुनुहुन्छ । अब यसपछि उहाँले सक्रिय राजनीति गर्ने होइन । राष्ट्राध्यक्षका रुपमा म नमुना नै बन्छु भन्ने हो भने उहाँको परिचय नै दिगो बन्छ,’ उनले भने, ‘सुझबुझ गरेर, सल्लाहकार राम्रो राखेर काम गर्ने हो भने विवाद आउँदैन ।’

यो दललाई फाइदा र उसलाई घाटा भनेर लेखाजोखा गरी राष्ट्रपतिले काम गर्न नहुने उनको भनाइ छ । आफ्नो संवैधानिक भूमिका के हो भन्ने बुझेर ‘लेटर अफ स्प्रिट’ अनुसार काम गर्ने हो भने त्यसलाई उपलब्धिकै रुपमा लिनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

चौथो चुनौती : अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध

राष्ट्र प्रमुख भइसकेपछि देश र जनताको सर्वोपरी हितलाई प्रतिनिधित्व गर्नु मुख्य दायित्व हुन जान्छ । यस क्रममा नेपालजस्तो वैदेशिक सहायतामा निर्भर मुलुकलाई आवश्यक पर्ने वैदेशिक सहयोग जुटाउन तथा विकास निर्माणमा साझेदारहरुको आकर्षण बढाउन राष्ट्रपतिको भूमिका पनि अहम् हुन्छ ।

त्यसैले द्विपक्षीय भ्रमण आदान–प्रदान गर्ने तथा मित्र राष्ट्रहरुसँगको सम्बन्ध सुधार गर्ने, छिमेकी मुलुकहरुलाई समदुरीमा राखेर विश्वास आर्जन गर्ने, अर्थतन्त्र सुदृढ तुल्याउने दिशामा सहयोग जुटाउने भूमिकामा राष्ट्रपतिले चासो बढाउन जरुरी हुन्छ ।

विश्वमै देखिएको आर्थिक संकटका कारण नेपाली अर्थतन्त्र स्वाभाविक रुपमा प्रभावित भएको छ । त्यसैले छिमेकी मुलुकदेखि दातृ राष्ट्रसम्मलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्न र विद्यमान संकट सामना गर्ने दिशामा सरकारलाई सहयोग गर्न राष्ट्रपतिले पनि आफ्नो ठाउँबाट भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । यो भूमिकामा खरो उत्रिनु नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिका लागि अर्को चुनौतीको विषय बनेको छ । 

पाँचौँ चुनौती : एकताको प्रतीक बन्ने

नेपाल विभिन्न जातजाति, भाषाभाषीको साझा फूलबारी हो । देशको अभिभावक भएको नाताले राष्ट्रपतिले सबै जातजाति र भाषाभाषीलाई एकताको सूत्रमा बाँधेर संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार विद्यमान शासन व्यवस्थाको समान प्रतिफल सबैमा पुर्‍याउन पहल गर्नुपर्दछ ।

कुनै एक वर्ग, जात, धर्म विशेषको प्रतिनिधित्व नगरी सबैले राष्ट्रपतिलाई आफ्नो ठान्न सक्ने भूमिका निर्वाह गरेर देखाउनु नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिका लागि अर्को चुनौतीको विषय हो ।

वरिष्ठ पत्रकार पी खरेलका अनुसार राष्ट्र प्रमुखका रुपमा सहभागी हुने धार्मिक कार्यक्रम र व्यक्तिगत रुपमा आफू जाने धार्मिक कार्यक्रममा भिन्नता देखिनुपर्छ ।

‘पशुपतिमा पूजा गर्न जान मन लाग्यो भने राष्ट्रपतिले जान हुँदैन भनेर भन्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘तर त्यहाँ जाँदा लावालस्कर लिएर जानु पर्दैन । क्यामेराबाट टाढा बसेर आफूले गर्ने पूजाआजा गरेर आए भइहाल्छ ।’ यसो गर्दा अरु धर्मावलम्बीले हामी पाखा लागेका हौं कि भन्ने महसुस नगर्ने उनको भनाइ छ । तर, राष्ट्रपतिकै रुपमा पशुपतिमा तामझामका साथ गएर पूजा गर्ने, क्यामेरा अगाडि उभिएर हात हल्लाउने गर्दा अन्य धर्मावलम्बीलाई ‘यो त हाम्रो होइन रहेछ’ भन्ने सन्देश जाने उनी बताउँछन् ।

उनले भने, ‘राष्ट्राध्यक्षको हैसियतले सहभागी हुनुपर्ने धार्मिक कार्यक्रममा सहभागी हुने र व्यक्तिगत रुपमा आफ्नो धर्म अनुसार पूजा गर्न जाने ठाउँमा तामझाम नगरी गए भइहाल्छ । त्यसमा अरु धर्मावलम्बीलाई पनि आपत्ति हुँदैन ।’