सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘वीरेन्द्रनगरलाई साइकलमैत्री’ सहरका रूपका विकास गर्ने भनेर अघि सारेको योजना अलपत्र परेको छ । राजनीतिक रूपमा नेतृत्व बदलिएपछि तत्कालीन अवस्थामा सुरु गरिएका योजनाहरू पछिल्लो नेतृत्वले बेवास्ता गर्दा महत्त्वाकाङ्क्षी मानिएको ‘साइकलमैत्री’ योजना अलपत्र परेको हो । कार्यालय आवत–जावत गर्नका लागि र प्रदेश राजधानीमा बढ्दो सवारी चाप कम गराउने उद्देश्यसहित साइकलमैत्री राजधानीको अवधारण ल्याइएको हो । साथै वीरेन्द्रनगरलाई धुलो–धुवाँमुक्त सहर निर्माण गर्ने उद्देश्य पनि थियो ।

 सोही अनुसार ०७६ साउनमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ३ लाख मूल्य बराबरका १० वटा साइकल खरिद ग¥यो । प्रति साइकल ३० हजारका दरमा खरिद गरिएको थियो । 

तर अहिले ती साइकल प्रयोग भइरहेको देखिँदैनन् । सुरुमा मुख्यमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीको प्रयोगका लागि साइकल खरिद गरिएका थिए । पछि अन्य मन्त्रालयका कर्मचारीलाई पनि साइकल बाँड्ने योजना थियो । वातावरणमैत्री सहरको पहिचान दिने उद्देश्यसँगै इन्धन खपत कम गर्न कर्मचारीले साइकल चढ्ने निर्णयका साथ साइकलमैत्री अभियान थालिएको थियो । यद्यपि यो अभियानले न त सार्थकता पायो न त भएका साइकल नै प्रयोगमा छन् । 

मुख्यमन्त्री कार्यालयका अनुसार ५ वटा साइकल कार्यालय ग्राउन्डमा त्यत्तिकै थन्किएका छन् । बाँकी साइकल भने कार्यालय सहयोगीहरूले आफ्नो आवश्यकता अनुसार चलाउने गरेका छन् । थन्किएका साइकलको ‘कन्डिसन’ राम्रो नभएको बताइएको छ ।

त्यो बेला कर्मचारीले चलाउने भनिएपनि कर्मचारी कसैले पनि साइकलमा कार्यालय आउन–जान नखोजेपछि अभियान अघि बढ्न नसकेको हो । अर्कातर्फ सरकारले नै ‘खोला तर्ने अनि लौरो बिर्सने काम’ गर्दा आफैले अघि सारेका योजनाको बे–वास्ता भइरहेको सरोकारवालाले बताउने गरेका छन् । 

‘हैन यो सरकार आफैमा अचम्म लाग्दो छ, आफैले सुरु गरेका योजना भुल्छ,’ वीरेन्द्रनगरका धीरेन्द्र शाही भन्छन्, ‘जम्मै सत्ताका लागि मात्रै लुछाचुँडी गर्ने, सरकारले नै लाज पचाउने भएपछि त कसको के लाग्छ र ?’ 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको जिन्सी शाखाका विनोद रेग्मी साइकलमा कर्मचारी कसैले जान–आउन नचाहेको बताउँछन् ।

उनले साइकल नबिग्रिएको तर प्रयोगमा नआएको बताए । ‘जो उद्देश्यका साथ साइकल प्रयोग गर्नुपर्ने हो, त्यो उद्देश्यका साथ हुन सकेन,’ उनले रातोपाटीसँग भने,‘ साइकल लेनहरू पनि नभएको र दुरीमा पनि टाढा भएकाले साइकल थन्किएका हुन् ।’

‘घरमा एक्सरसाइज गर्ने हो कि अफिसमा जाने–आउने’ हो ? भन्ने खालका प्रश्न आएपछि कर्मचारीले साइकल लिन नमानेको रेग्मीको भनाइ छ ।  सुरुमा त मन्त्रीहरूले पनि कम्तीमा साताको एक दिन साइकलमा कार्यालय आउ–जाउ गर्ने भनिएको थियो । तर मन्त्रीले कहिल्यै साइकल प्रयोग गरेनन् । कर्मचारीले भने सुरु–सुरुमा प्रयोग गर्ने गरेका थिए । 

साइकलमैत्री सहरको च्याप्टर नै ‘क्लोज’ 

 अभियानसँगै प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरलाई ‘साइकलमैत्री सहर’ का रूपमा प्रयोग गर्ने सरकारले घोषणा नै ग¥यो । आव ०७६÷०७७ को नीति तथा कार्यक्रममा उक्त योजनालाई प्रमुखताका साथ समेटियो पनि ।

पछि त्यही वर्षको बजेट वक्तव्यमा समेत योजना समेटियो । ‘प्रदेश राजधानी सहरलाई धुलो–धुवाँमुक्त गरी वातावरणमैत्री बनाउन र इन्धन खपत न्यूनीकरणका लागि सुलभ र सहज विद्युतीय सार्वजनिक यातायात, सुुब्बाकुना–बाँङ्गेसिमलसम्म साइकल मार्ग र वीरेन्द्रनगर क्षेत्रमा अपाङ्गमैत्री तथा साइकलमैत्री सडक बनाइने छ ,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ । 

साथै कार्यालय आवत–जावत गर्नको लागि साइकललाई प्रोत्साहन गरिने उल्लेख मात्र गरिएन २ करोड बजेट समेत छुट्टाइएको थियो ।

तर अहिले ‘साइकलमैत्री सहर’ अवधारणाको काम त सुरुवात नै भएन योजनाको च्याप्टर नै ‘क्लोज’ भइसकेको छ । यस्तै विनियोजित बजेट समेत फ्रिज भइसकेको बताइएको छ । महँगा गाडी चढ्ने सोक र हानथाप भएको बेलामा सरकारले साइकल नीति ल्याएपछि प्रशंसा भएको कार्यक्रम नेतृत्व परिवर्तन भएसँगै गायब भएको नेकपा (माओवादी केन्द्र) का एक सांसदले बताए । 

सरकारले कार्यक्रम ल्याउने तर कार्यान्वयनमा ध्यान नदिने गरेको भन्दै चर्को आलोचना हुने गरेको छ । राजधानी प्रवेशद्वार रत्नराजमार्ग अन्तर्गत सुब्बाकुना–बाँङ्गेसिमलसम्म साइकल मार्ग बनाउने अध्ययन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा नै उल्लेख गरिएको थियो । तर योजना सुरुवात नै नभएर गायब भइसकेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद खरेलका अनुसार साइकलमैत्री योजना अहिले हराएको छ । ‘त्यो बेला एउटा सिम्बोल’ को रूपमा ल्याइएपनि अहिले साइकल चलाउन निकै रिक्स हुने भएकाले त्यत्तिकै सेलायो,’ उनले रातोपाटीसँग भने,‘ योजना नै ओन भएन, त्यसपछि सरकारबाट लगानी भएन ।’

यता भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयले साइकल मार्ग बनाउने भनिएको सुब्बाकुना–बाँङ्गेसिमल सडक संघीय सरकार अन्तर्गत भएकाले कार्यान्वयनमा जान नसकेको बताएको छ । मन्त्रालयले साइकलको ट्रयाकका लागि सोही ठाउँलाई उपयुक्त मानेको थियो ।

पछिल्ला बर्षमा भने सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटबाट समेत उक्त योजनालाई समेटिएको छैन ।