काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी बाँकी रहेका कामहरु दुई वर्षभित्रमा सम्पन्न गरिसक्ने बताएकी छन् । बिहीबार राष्ट्रपति निर्वाचनमा मतदानका लागि संघीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वर पुगेकी मन्त्री शर्माले सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित बाँकी रहेका कामहरु दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्ने बताएकी हुन् । 

उनले सरकारले संसदमा दर्ता गरेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा आयोगको अवधि नै दुई वर्षका लागि तोकिएको जानकारी दिइन् । विधेयक पास भएर मात्रै नहुने भन्दै उनले आवश्यक कामहरु पनि समयमै सक्नुपर्ने बताइन् । उनले द्वन्द्व निम्त्याएका समस्याहरुको पूर्णरुपले समाधान गर्नका लागि विधेयक दर्ता भएको उल्लेख गरिन् । उनले सरकार यस विषयलाई छिटोभन्दा छिटो टुंग्याउनका लागि प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको स्पष्ट पारिन् ।  

यस्तै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले सरकारले दर्ता गरेको सो विधेयकलाई सर्वस्वीकार्य हुनेगरी संसदको यही सत्रबाट पारित गर्नुपर्ने बताए । शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पु¥याउनु शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र एमालेको सामूहिक जिम्मेवारी भएको भन्दै उहाँले यसबाट कोही पन्छिन नमिल्ने बताए ।  

नेकपा(एमाले)का नेता गोकुल बाँस्कोटाले यो विषय मानवअधिकारसँग जोडिएको भन्दै सत्ता र शक्तिको लेखाजोखा र स्वार्थका लागि काम हुनु नहुने बताए । सरकारले ऐन ल्याएपनि समितिमा छलफल नगरी हुलमुलमा पारित गरेमा जटिल अवस्था आउने उनले चेतावनी दिए । उनले मानव अधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय मापनहरुका आधारमा सो विषय अगाडी बढाउनुपर्ने बताए ।  

नेता बाँस्कोटाले माओवादी आन्दोलन कुनै क्रान्ति नभएर संगठित हिंसा र आतंक भएको बताए ।   उनले माओवादीहरुले भन्ने गरेको जनयुद्धलाई राजनीतिक खोलभित्र देखिएको सामाजिक फाँसिवाद भनी टिप्पणी गरे ।